संविधानवाद र विचलित राजनीति

A A- A+

✍️ विष्णुप्रसाद खनाल

नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताले जरा गाडेको छ । चाहे त्यो राणाकालीन राजनीति, शाहकालीन राजनीति, पञ्चायतकालीन राजनीति वा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको राजनीति र गणतन्त्र स्थापनापछिको राजनीतिक गतिविधि नै किन नहोस्, ती सबै अवधिमा संविधान मिच्ने काम भएकै छ । संविधानवादले संविधानको व्यवस्था अनुसार सञ्चालित शासनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने र ऐन कानुनको राज चल्ने व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरे तापनि नेपालमा संविधानवाद कागजमा मात्रै सीमित रहेको छ ।

संविधानवादले एकातिर ऐन कानुन अनुसार राज्यको सञ्चालन हुने तथा उत्तरदायी सरकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मान्यता रहे तापनि सन् १९९० पछि देखापरेको हरेक वर्षमा सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेलले यसको धज्जी उडाएको छ । देशमा ऐन कानुन, नीति, नियमहरू नभएका होइनन् तर पनि त्यसको पूर्ण पालना तथा कार्यान्वयन नहुँदा, आफूले बनाएको कानुन आफैँले उलंघन गर्दा, अख्तियारको दुरुपयोग हुँदा, राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थको खेलले कानुनी राज्य स्थापना हुन नसक्दा नेपालको राज्य सञ्चालन प्रक्रिया र कानुनी शासन नै धरापमा परेको छ । एकातिर संविधान राज्य सञ्चालनको आधार, राज्यको बडापत्र मात्र नभई राजनीतिक तथा कानुनी दस्ततावेज पनि भएको र यसले राज्यशक्तिको प्रगोग गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

संविधानवादको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १२१५ को माग्नाकाटा सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, सन् १६८८ को बेलायतको क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, अमेरिकी संविधानको निर्माण, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संविधानवादका अवधारणागत आधारहरू हुन् ।

सरकार र जनताबीच भएको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने संविधान अरू कानुनहरूको स्रोत पनि भएकाले देशको मूल कानुन मानिन्छ जुन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिबाट जारी गरिन्छ । संविधानवाद प्रजातान्त्रिक शासनको आधारमात्र नभई सीमित सरकारको अवधारणा पनि भएकाले यसले शक्तिको प्रयोगको आधार र सीमा निर्धारण गर्दछ । यसले नागरिक अधिकारको पक्षपोषण गर्दछ । उत्तरदायी शासनको परिकल्पना र स्वेच्छाचारिताविरोधी मत र निरंकुशताविरोधी संविधानवादको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिदेखि नै प्रयोगमा आएको हो भने प्राकृतिक कानुनका दर्शनशास्त्रीहरूले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन संविधानवादका आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि आवश्यक तत्वको विकास र अभिवृद्धिजोड दिने कार्य विगतदेखि नै चलिआएको छ ।

संविधानवादको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १२१५ को माग्नाकाटा सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, सन् १६८८ को बेलायतको क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, अमेरिकी संविधानको निर्माण, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना संविधानवादका अवधारणागत आधार हुन् । साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले संविधानको अवधारणालाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, सार्वभौम जनता, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन, अनुमानयोग्य शासन, कानुनी शासन र शुसासन, समावेशी प्रणाली जस्ता तत्वहरूले संविधानवादको प्रतिनिधित्व गरे तापनि व्यावहारमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् । संविधानवादले प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहने, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासनको अन्त्य गर्न, सरकार र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन, मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न, जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न र जनताको आवाज, छनौट अधिकारको प्रत्याभूति गर्न संविधानवाद महत्वपूर्ण हुने भए तापनि नेपालमा यसको परिपालना भएको छैन ।

संविधानवादलाई कानुनी र राजनीतिक तवरबाट व्याख्या गर्ने गरिए तापनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी गरी चार प्रकारका संविधानवाद अभ्यासमा रहेका छन् । कानुनी संविधानवाद उपचारात्मक संविधानवाद पनि भएको र जसअन्तर्गत संविधानको सर्वोच्चता, मौलिक हकको व्यवस्था, अदालतको अधिकार क्षेत्र, संविधानको आधारभूत संरचना, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन जस्ता विषयलाई समेटेको हुने भए पनि कानुनहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।

अदालतले आफ्नै अभिलेख पनि अद्यावधिक गरी राख्न सकेको छैन । विवादित प्रश्नहरूको सम्बोधन नहुनु, मुद्दाहरू समयमा किनारा लाग्न नसक्नु, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा कार्यान्वयनका लागि एथेष्ट कानुनहरू बन्न नसक्नु तथा अदालतले जारी गरेका आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अदालतबाट गरिएका कतिपय व्याख्या विरोधाभाषपूर्ण रहेको पाइन्छ । अदालतमा मुद्दाको अत्याधिक चाप र समयमा फैसला हुन नसक्नु जस्ता चुनौतीहरू कानुनी संविधानवादमा छन् भने राजनीतिक संविधानवादमा राजनीतिक तवरबाट सरकारका काम कारबाहीहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राजनीतिक संविधानवादले राख्ने गर्दछ भने अदालती फैसलाबाट कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू राजनीतिक तबरबाट समधान गर्ने, राजनीतिक सहमति, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासन व्यवस्था, उत्तरदायी सरकार, पारदर्शी शासन, अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत जस्ता कुराहरूले समेत यसमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । अविश्वासको प्रस्तावको अधिक प्रयोग हुने अवस्था, चरम मतभेद, सत्ता स्वार्थ, राजनीतिक परिवेश र सहमतिका नाममा गरिने अनुत्तरदायी राजनीतिक निर्णय तथा सहमतिले राजनीतिक संविधानवादको व्यावहारिक पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ ।

सामाजिक संविधानवादले मुलुकको साममजिक परिवेशलाई निर्देशित र निर्यात गर्ने व्यवस्था र राज्यले लिएको सामाजिक उद्देश्य तथा जनताको जीवनस्तरलाई सुधार ल्याउने दिशामा केन्द्रित रहेको अवस्था छ । स्रोतसाधनको पर्याप्त विनियोजन र उपयोग हुन नसक्नु, राज्यले लिएको नीति तथा कार्यक्रम सो दिशामा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु जस्ता चुनौती देखापरेका छन् । आर्थिक संविधानवादले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्ने व्यवस्था, मुलकको आर्थिक उद्देश्य र नीति, राज्यका स्रोतसाधनको संकलन र विनियोजन जस्ता पक्षमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी गरिएका प्रवधान नै आर्थिक संविधानवादका तत्व भए पनि त्यसले खासै काम गर्न सकेको छैन ।

संविधानले निर्धारण गरेको आर्थिक उद्देश्य हासिल हुने दिशामा राज्यले काम गर्न सकेको देखिँदैन । स्रोतसाधनको समानुपातिक विवतरण हुन सकेको छैन । राज्यले लिएका नीति र कार्यक्रमका बीचमा तालमेल हुन नसक्नु जस्ता पक्षले आर्थिक संविधनवाद प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संविधानवादका शासन प्रणालीको आदर्शता पनि भएका कारण कानुनी संविधानवादको प्रभावकारी प्रयोग, संविधानप्रति राजनीतिक दलहरूको सकरात्मकता, विपक्षीको रचनात्मक भूमिका, संवैधानिक अंगको क्रियाशीलता, आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधार, राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार, आवधिक निर्वाचन, न्यायिक स्वतन्त्रताको जोगेर्ना, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा, शासन व्यवस्थाको वैधानिकता, जन अपेक्षाको सम्बोधन, नागरिक चेतनाको विकास र सामाजिक जागरण जस्ता पक्षमा जोड दिनु जरुरी छ ।

कुनै पनि देश बुझ्न त्यो देशको संविधान र राजनीति बुझ्नु जरुरी छ । जबसम्म देशको संविधान बुझ्न सकिँदैन, त्यस देशको राजनीति बुझ्न सकिँदैन तबसम्म त्यस देशलाई बुझ्न सकिँदैन । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको मुलुकी ऐनले केही हदसम्म कानुनी व्यवस्थाको प्रत्याभूत गरेपनि देशको पहिलो वैधानिक कानुन विसं २००४ सालमा बनेको थियो भने नेपालको संविधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ लागू भइसकेका छन् । नेपालको इतिहासमा संविधान निर्माणको लागि दुई पटक निर्वाचन भएको थियो ।

पटकपटक हुने संसद् विघटन, सरकारको गठन र विघटन, दलहरूबीच हुने सिद्धान्त र विचारहीन गठबन्धन तथा समीकरणले देश एकातिर अपाराधिक क्रियाकलापको अखडा बन्दै गएको छ भने देश संघीय संरचनामा गए पनि पर्याप्त कानुनहरू बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

उक्त निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाले हालको नेपालको संविधान निर्माण गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने, राज्यका तीनवटा अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ तर ती अंगहरूका बीचमा देखापर्ने हस्तक्षेप, असन्तुलन, शक्ति पृथकीकरणको कार्यन्वयन नहुनु तथा शक्ति सन्तुलनमा खटपट देखिने प्रवृतिले नेपालमा कानुनको राज्य छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थबमोजिम नेपालको विदेश नीति तय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपाल चुकेको देखिन्छ भने नीति निर्माताबाट नै संविधान, ऐन नियमहरूको पटकपटक उल्लंघन हुने र जनताले सास्ती पाइरहने अवस्थाले नेपालमा संविधानवादलाई राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्ति केन्द्रित सत्ता सञ्चालन प्रवृतिले प्रभावमा पारेको छ ।

पटकपटक हुने संसद् विघटन, सरकारको गठन र विघटन, दलहरूबीच हुने सिद्धान्त र विचारहीन गठबन्धन तथा समीकरणले देश एकातिर अपाराधिक क्रियाकलापको अखडा बन्दै गएको छ भने देश संघीय संरचनामा गएपनि पर्याप्त कानुनहरू बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश नं-१ ले आफ्नो नामकरणसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा समेत राजधानीको स्थापनाको सन्दर्भमा सधैँ किचलो हुने गरेको छ । नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत नदिएका पनि होइनन् तर त्यसलाई राजनीतिक दलहरूको बेवास्था गर्दै एउटा संविधान निर्माणका लागि दुईपटक निर्वाचन गर्नुपरेको इतिहास हाम्रो सामु छ ।

राजनीतिक दलर सत्ता सधैं पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी जस्तै भएको छ । अव्यावहारिक घोषाणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कुनै पनि नीति तथा योजना कार्यान्वयनको सवालमा दलहरू मौन देखिन्छन् । जनताले निर्वाचनमार्फत नयाँ नयाँ अनुहारलाई जनमत जाहेर गरे पनि संसद्मा पुगेपछि ती नयाँ अनुहार पनि पुरानाहरूको समूहमा विलिन हुँदै गएका छन् । सत्ता समीकरणका लागि सांसदहरूको खरिदबिक्री तथा शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको स्पष्ट छ ।

राणाकालमा प्रजापरिषद्, २००७ सालमा नेपाली कांग्रेस, २०३७ सालमा सुधारिएको पञ्चायत, २०५२ सालमा माओवादी र २०६३ पछि गणतन्त्र नयाँ देखिए तापनि पुरानै प्रवृतिका कारण देशले संविधानवादको अनुभूति गर्न सकेको छैन । राजनीति राज्य सञ्चालनको प्रमुख नीति भए तापनि राजनीतिक फोहोरी खेलले जनताको जनमतको कदर गर्न सकेको छैन । तसर्थ, देशमा राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ । कानुनको शासन लागू गर्दै संविधानवादको पूर्णकार्यान्वयन गर्दै कानुनी रूपमा व्यवस्थित राज्यको विकास भएमा मात्र जनमतको कदर भई देश अगाडि बढ्नेछ । अन्यथा, देश दशकौं पछाडि पर्ने निश्चित छ जुन विडम्बनाको विषय हो ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?