अब कसरी अघि बढ्छ संसद् र सरकार गठन प्रक्रिया ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मत परिणामको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब संसद्को प्रक्रिया तथा सरकार गठनको कार्य कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने कुरा आम चासोको रूपमा हेरिएको छ । सामान्यतया निर्वाचनको मत परिणाम सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा चुनावको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि संसद् र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आयोगले छिटोमा मंसिर २२ गते र ढिलोमा २५ गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

मतगणना रोकिएका बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखा बाहेकका जिल्लाको समानुपातिक सहितको मतगणना मंगलबार बेलुकासम्म सक्ने निर्वाचन अयोगले जानकारी दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार ढिलोमा २५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको बताउनुभएको छ । तर, तीन जिल्लाको विवादबारे आयोगले निर्णय लिनेछ भने दलहरूलाई १७ गते समानुपातिकतर्फ निर्वाचितहरूको नाम पठाउन पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले समानुपातिकमा दलले पाउने जम्मा सिट संख्या र त्यसमा महिलाको संख्या तोकेर नाम पठाउन औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दलहरूले आयोगको पत्रअनुसार बुझाएको बन्दसूचीको क्रमअनुसार निर्वाचितहरूको नाम पठाउनु पर्नेछ । यो प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले मंसिर २५ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिनिधिसभा र सरकार गठनको औपचारिक सुरुवात हुनेछ ।

संसद्को गठन कसरी ?
संविधानले निर्वाचन परिणाम आएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आहृवान गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आहृवान हुन्छ ।

संसद्को ज्येष्ठ सदस्यले पहिलो बैठकमा बाँकी सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउनुपर्छ । त्यसभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसरी शपथ लिएसँगै आधिकारिक रूपमा संसद्को सदस्य भएको मानिने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रतिनिधिसभाको औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
सरकार गठन कसरी ?

चुनाव परिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकार बाटो प्रारम्भ हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (८) अनुसार अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ । यदि निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार मंसिर २५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझायो भने पुस ३० गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सबै काम सक्नु पर्नेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम विभिन्न अवस्थाको सरकार गठनको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र उसको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये बहुमत ल्याउन १३८ सिट चाहिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिटको हालसम्मको मत परिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित छ । कुनै दलको एकल बहुमत नरहेको अवस्थामा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा हेर्दा सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठनका लागि उक्त संख्या पुर्‍याउने अवस्था देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सहितको मत लिएर गठबन्धनले बहुमत पु¥याउने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।

तर, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ । उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । निर्वाचनको अहिले सम्मको मत परिणामले कांग्रेस संसद्मा पहिलो दल बन्ने निश्चित देखिएको छ । यदि गठबन्धन गरेर बनेको सरकारले बहुमत लिन सकेन संसद्को ठूलो दलको हैसियतले भने कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउँछ तर त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ ।

धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा धारा ७६ (५) अनुसारको व्यवस्थाबमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसरी निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संसद् विघटनमा गरेको व्याख्यामा यसरी गठन भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसरी धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके ६ महिनाभित्र फेरि अर्को आमचुनाव हुन्छ ।

सांसदको शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति कि शपथपछि ?
त्यसो त प्रतिनिधिसभाको सदस्यको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने कि सांसद्को शपथ अगाडि नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा भने विगतदेखि विवाद हुँदै आएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ । शपथ ग्रहणपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको सदस्य वा सांसद बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।

तर, विगतमा सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अभ्यास छ । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदका रूपमा शपथ नै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसबेला आयोगले २०७४ साल फागुन २ गते प्रतिवेदन बुझाएकोमा त्यसको भोलिपल्ट फागुन ३ गते एमालेबाट निर्वाचित केपी ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाका सदस्यले २०७४ फागुन २१ गते मात्रै शपथ लिएका थिए ।

ओलीले सांसदको शपथ नै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । सांसद नै नबनी प्रधानमन्त्री बन्नु संविधानको उल्लंघन भएको कंग्रेसको दाबी थियो ।

२०४८, २०५१ र २०५६ मा के भएको थियो ?
२०४७ सालको संविधान र अहिले कार्यान्वयन भइरहेको नेपालको संविधानमा चुनावपछि सरकार गठनको प्रावधान उस्तै छ । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ साल जेठमा भएको पहिलो आम चुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उहाँकै सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन सुरु भएको थियो । २०४८ साल जेठ १५ गते राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कोइराला आफैँले असार ६ गते संसद्को पहिलो अधिवेशन/बैठक बोलाएर शपथ लिएको तथ्य संसद्को रेकर्डले देखाउँछ ।

त्यस्तै, २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावपछि मनमोहन अधिकारी र २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले सांसदको शपथभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिनुभएको थियो । २०५१ को चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता अधिकारीलाई तत्कालीन राजाले मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । उहाँले आफ्नै क्याबिनेटले आह्वान गरेको संसद्को पहिलो अधिवेशन मंसिर २८ गते सांसदको शपथ लिनुभएको थियो ।

२०५६ को आम चुनावपछि संसद्को बहुमत प्राप्त दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । जति बेला भट्टराईले संसद् सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गर्नुभएको थिएन । २०५६ मा पनि भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको तीन हप्तापछि असार ६ गते संसद्को अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

यसर्थ विगतमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र संसद्को शपथ गरिएको चलन छ । तर, संविधानले भने संसद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई वैधता दिएको छ । तर, आगामी बन्ने प्रधानमन्त्रीले सांसदको शपथअघि नै नियुक्ति लिनुहुने हो वा सांसदको शपथपछि त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।