समस्याको पहिचान र समाधानको सूत्रविना निकास निस्कँदैन

A A- A+

✍️ देवीभक्त ढकाल

राजनीतिमा निर्वाचनहरू आफैं समाधान होइनन् । निर्वाचनले समाधानको वातावरण निर्माण गर्ने विषय भने पक्कै गर्नसक्छ र गर्नु पनि पर्छ । निर्वाचनले नयाँ वातावरण, नयाँ निकास दिन सकेन भने निर्वाचनमा भएको अथाह आर्थिक लगानी राज्यका स्रोत र साधनहरूको स्वतः दुरुपयोग हो । त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनले संवैधानिक चुनौतीलाई समाधान गर्ने सूत्र पत्ता लगाउन दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । विगतका निर्वाचनभन्दा यो २०७९ को संसदीय निर्वाचन भिन्नै मानसिकता र परिवेशमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा जिम्मेवार दलहरूले उम्मेदवार छनौटमा जति विवेक प्रयोग गर्न सक्थे त्यो गर्न सकेनन् ।

उम्मेदवार छनौटमा देखिएको नातावाद, परिवारवाद, गुटवाद, धनवाद जस्ता विषयले उम्मेदवार छनौट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन सकेनन् । अधिकांश दलले योग्य व्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दा नेताहरूप्रति भित्री असन्तुष्टि चुलिएका कारण बागी उम्मेदवारको संख्या उल्लेख रहृयो । दलीय व्यवस्थामा यसले विचलन ल्याउँछ । निर्वाचनमा कार्यकर्तामा स्वतस्फूर्त रूपमा परिचालन हुने अवस्था नबन्दा दलहरूको विशेष पकड भएको ठाउँमै सम्बन्धित दलको उम्मेदवार पराजय हुने अवस्था दलीय पद्धतिमा दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया आफैँमा समुद्र हो जहाँ मोती र फोहोर दुवैको अस्तित्व हुन्छ । त्यसैले होला टिकट दिनै नहुनेहरूलाई टिकट दिइयो । जित्नै नहुनेहरूले पनि जिते । टिकट नदिइकन नहुने कतिपय योग्य उम्मेदवारलाई नेतृत्वले टिकट दिएन । जसका कारण पार्टीमा असन्तुष्टिको बिजारोपण हँुदा निर्वाचनको नतिजा कतिपय उम्मेदवारका सन्दर्भमा अस्वाभाविक देखियो । खासगरी विगतमा सत्ता, शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू र भ्रष्टाचारमा प्रसिद्धि कमाएकालाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने युवाहरूको चाहना भने अधुरै रहृयो । तथापि केही नयाँ अनुहार जसले भ्रष्टाचारविरोधी पहिचान बनाएका थिए त्यस्ता युवाहरूको संसद्मा भएको जबर्जस्त उपस्थितिले भने धेरैलाई आशावादी बनाएको छ ।
पार्टी जुनसुकै होस् युवा जसले भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउने, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्ने, सुशासन स्थापना गर्न आवश्यक संवैधानिक संरचनालाई निरपेक्ष सुधार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने केही होनहार अनुहारहरूका कारण सदनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै छ । समग्रमा यो निर्वाचनले प्रशस्तै आशाका किरण छोडेको छ । हुन त अहिले निर्वाचनको पूरै परिणाम आएको छैन । तथापि दलहरूको हैसियत र अब बन्ने सरकारको सामान्य खाकाको सम्भावित परिणामबारे विश्लेषण गर्न सकिने परिस्थिति देखिएको छ ।

पार्टी जुनसुकै होस् युवा जसले भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउने, उनीहरूको सम्पत्ति छानविन गरेर कारबाही गर्ने, सुशासन स्थापना गर्न आवश्यक संवैधानिक संरचनाहरूलाई निरपेक्ष सुधार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने केही अनुहारका कारण सदनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै छ ।

निर्वाचनले अब के के सुधार हुन्छ भन्ने खुल्दुली कार्यकर्तामा मात्रै सीमित नभएर आमजनताको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा आएको लहरले केही भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका पक्षधर उम्मेदवारको विजयका कारण ती युवाप्रति अहिले नेपाली समाज अत्यन्तै आशावादीमात्रै छैन भरोसासमेत गरेको छ । राजनीति हिजो आफू, आफ्ना र पदका खातिर गर्नेहरूलाई युवाहरूले चुनौतीको अग्लो पर्खाल खडा गरेका छन् । हिजोका कुशासनका र भ्रष्टाचारका बादशाहलाई खबरदारी गर्ने शक्ति सशक्त भएकाले अब परिस्थिति कुशासक र भ्रष्टाचारीहरूको विपक्षमा विकसित भएको अनुभूति आमनागरिकले गरेका छन् । यो निर्वाचनको परिणामले दिएको विशेष उपलब्धि हो ।

नेताहरूले अब निर्वाचनपछि राजनीतिलाई जनपक्षीय कसरी बनाउने ? राजनीतिलाई जनहितमा कसरी प्रयोग गर्ने ? भावी योजना र विकासका सन्दर्भमा गहन चिन्तन र आमसहमतिको वातावरण कसरी बनाउने ? वर्तमान कानुन र व्यवस्थाको दयनीय अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने ? करका दरहरूलाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउने ? विकास र सुधारका साझा र सर्वमान्य सूत्रहरू कसरी स्थापित गर्ने ? जनताले तत्काल राहतको अनुभूति गर्ने काम कसरी सुरुवात गर्ने ? संविधानले परिकल्पना गरेका धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक व्यवस्था नितान्त खर्चिलो, अव्यावहारिक र नेताहरूलाई स्वार्थी र घुसखोर बनाउने हुँदा अब मुख्य रूपमा संविधान संशोधनका माध्यमले सुधारको सुरुआत बारे चिन्तनतिर लाग्नुपर्छ न कि विजय जुलुसजस्तो समयलाई बर्बाद र समयलाई अनुत्पादक बनाउने काममा । अब संसद्ले गर्ने कामको खाका नै विजय जुलुस हो भन्ने कुरा सबै पार्टीबाट विजयीहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ । विजय जुलुसको नाममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले समयको दुरुपयोग पटक्कै नगरौँ ।

विजय जुलुसले आपसी तिक्तता बढ्ने सम्भावना हुँदा यस्ता क्रियाकलापलाई कटौती गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अब जित्नेले जनहितमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तन गर्ने, पराजित पक्षले जनता र देशको हितमा हुने सबै क्रियाकलापमा सकारात्मक सहयोग गर्ने विषयमा आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई ऐक्यबद्धता गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन हँुदा आफ्नो सर्वस्व जान्छ भन्ने चिन्तन गर्ने, घमण्ड गर्ने र दम्भ गर्ने प्रवृत्तिले देशको समस्याको गाँठो फुस्कँदैन । संवैधानिक संरचना खर्चिलो, अनुपयुक्त र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने भयो भने त्यसको सुधार अनिवार्य हुन्छ । अहिले नेपालको संविधान पनि संशोधन नगरिकन देशको राजनीति र विकासको गति अघि बढ्न सक्दैन । वर्तमान संविधान नै विकास र समृद्धि साथै पार्टीहरूबीच सहकार्यका लागि बाधक भएको विषय समयले र परिस्थितिले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिमा प्राप्त जनमतलाई खालि सरकार बनाउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो पद्धतिमा आमूल सुधार नितान्त जरुरी छ । अहिलेको निकास भनेकै मितव्ययी संविधान हो ।

तसर्थ नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो दायित्व भनेको संविधानलाई विवादरहित बनाउन सबैभन्दा पहिल्यै संशोधनको व्यवस्था गर्नु हो । हाम्रो सुशासनको, विकासको र समृद्धिको सपनालाई अवरुद्ध गर्ने काम संविधानले गरेको छ । संविधान कुनै पार्टीको नेतालाई खुशी पार्न र संविधान जारी गर्दामात्रै उपलब्धि हुन्छ भन्ने सोचले संविधान जारी गर्दा नै गम्भीर त्रुटि र गल्ती भएका छन् । लेनदेनको आधारमा बनेको संविधानलाई नेताहरूले व्यक्तिगत धन आर्जन र पारिवारिक समृद्धिको साधन बनाएका छन् । यसबारे सबै पक्षले विनापूर्वाग्रह सुधारको बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ । न्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदहरूको नियुक्ति पार्टीको कार्यकर्तालाई गर्ने, नातेदारलाई गर्ने, पदअनुसारको सामान्य हैसियत नभएको व्यक्ति नियुक्त हुँदा प्रायः सबै संवैधानिक नियुक्तिमा पदहरूको गरिमा, प्रतिष्ठामा प्रश्न चिहृन लाग्नु संविधानमा भएको त्रुटि, कमजोरी नै मुख्य कारणहरू हुन् । न्यायालयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूले सञ्चालन गर्ने संवैधानिक परिपाटीले न्याय निष्पक्ष हुन सकेन । निगाहमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूले न्यायलाई नै निगाहको वस्तु बनाए । जुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि अशोभनीय हो । कानुनको निर्मम कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक पहिचान नभएर पार्टीको पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदा न्यायिक मूल्य र मान्यताप्रति जनताको विश्वास उठेको छ । न्यायालय जाँदा निष्पक्ष न्याय पाउँछु भनेर कोही पनि न्यायालयको भरोसा नगर्ने अवस्था कसले बनायो ? अख्तियारले पार्टी र नेता हेरेर कारबाही हुने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? यस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने काम सबै माननीयहरूको सहकार्यमा हुने वातावरण बनाउन यो सदन सफल भएन भने लेखेर राख्नुस् देश असफल हुन्छ । नेताहरू सफल र देश असफल बनाउने विगतको परिपाटीमा सुधारको प्रारम्भ अविलम्ब भएन भने युवाको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप धारण गर्छ । युवाहरूमा उम्लिएको असन्तुष्टि समाधान गर्नेक्षमता र नैतिकता गुमाएका राजनीति कर्मीहरूले यो देशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत स्वतः गुमाउँछन् ।

संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने वस्तुगत आवश्यकतालाई कार्यान्वयन पक्षमा उत्पन्न कठिनाइ, देशको भूगोल, जनसंख्याको तुलनामा अत्यधिक जनप्रतिनिधि र प्रदेशको संरचनाले करका दरलाई उच्च बनाएर जनताको डाड सेक्ने जुन काम भएको छ यसको निकासको बाटो भनेको संविधान संशोधन हो । प्रदेशहरूको खारेजी हो । राज्य सत्तालाई मितव्ययी बनाउनु नै हो । संविधान वेद, उपनिषद् होइन जसलाई संशोधन नै गर्न नसकियोस् । फेरि समानुपातिक व्यवस्थाले राजनीतिमा खुलम्खुल्ला घुस खाने गलत प्रवृत्ति र संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई कार्यान्वयनमा गएनौँ भने देशकै अस्तित्वसमेत खतरामा जाने विषयलाई मध्यनजर राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई संविधानविरोधीको संज्ञा दिनेहरू राष्ट्रघाती हुन् । संविधानकै कारण देश टाट उल्टदैछ र संविधानकै कारण अस्थिरता बर्करार रहन्छ भने संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू राष्ट्रद्रोही हुन् ।

त्यसैले यो निर्वाचनबाट प्राप्त नयाँ जनमतले संविधान संशोधन गरेन भने परिवर्तन जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो काम संविधानलाई मितव्ययी बनाउने प्रयासबाट सुरुवात भएन भने यो जनमत जनता र देशका लागि निरर्थक हुन्छ । जनमतलाई निरर्थक प्रयोग गर्न जनताले मतदान गरेका होइनन् । अब जनप्रतिनिधिको सफलताको मापन संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट र भ्रष्टाचारविरोधी क्रियाकलापबाट सुरु हुन्छ ।

यो निर्वाचनबाट प्राप्त नयाँ जनमतले संविधान संशोधन गरेन भने परिवर्तन जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो काम संविधानलाई मितव्ययी बनाउने प्रयासबाट सुरुवात भएन भने यो जनमत जनता र देशका लागि निरर्थक हुन्छ ।

निर्वाचनपछि सरकार बनाउने, सत्तालाई आफ्नो दलका लागि स्थायी बनाउने, आफ्नालाई पद र अवसर वितरण गर्ने चिन्तनलाई परित्याग गर्ने, आरोप-प्रत्यारोपको तल्लोस्तरको राजनीति परित्याग गर्ने संस्कार, संस्कृति नवनिर्वाचित युवाले बसाउने काममा आफूलाई कति सक्षम बनाउँछन् त्यसैमा देश र जनताको भविष्य निर्भर गर्दछ । विगतका गलत प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरीकन हाम्रो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन । अहिलेको निर्वाचनले केही चित्र परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तीत चित्रहरूको चरित्रमा समेत परिवर्तनविना जनताका आकांक्षाले मूर्तरूप लिन किमार्थ सक्दैनन् । त्यसका लागि सर्वप्रथम समस्याको स्पष्ट पहिचान गर्न सबै दलहरूका युवाहरूबीच समझदारी न्यूनतम सर्त हो भने समस्याको समाधनका लागि सूत्रहरूलाई पहिल्याउन जरुरी छ । तसर्थ अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैले समाधानका सूत्रहरूको खोजी गर्न सके वर्तमान नवनिर्वाचित युवाहरू जनताका रोजी जनप्रतिनिधि बन्ने हैसियत राख्नेछन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सच्चिने कि सक्किने यो सम्बन्धित जनप्रतिनिधिकै हातमा छ ।

कुनै अमुक पार्टी र व्यक्तिका कारण देशले संविधान पायो भन्ने दम्भ र घमण्डले नै यो संविधान आफैँमा समस्या बनेको छ । आमजनताले अपनत्व नलिएको यो संविधान परिवारवाद, नातावाद र नेताहरूलाई अवैध आर्जन गर्ने जबर्जस्त स्रोत बनेको छ । वर्तमान नेता पोस्ने संविधानलाई जनता पोस्ने संविधानमा परिवर्तन नै आजको आवश्यकता हो र देश र जनताको एकमात्र चाहना हो । समस्यालाई स्पष्ट पहिचान गर्न, समाधानको साझा र सर्वमान्य सूत्रको खोजी र कार्यान्वयनमा सबै दलका युवाहरूलाई ऐक्यबद्ध गर्ने दृष्टिकोणको विकास गर्न नवनिर्वाचित युवा सांसदलाई पुराना तर अनुभवी सांसदको समेत साथ रहोस् शुभकामना ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?