अध्यादेशको दूरगामी असर

गएको आइतबार मंसिर २५ गते नेपाल सरकारको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले भविष्यमा समाजभित्र दूरगामी असरपार्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर सबैलाई अचम्भित पारिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रपतिको विवेकले के गर्छ हेर्न बाँकी छ । हुन त संविधानले रष्ट्रिपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान त गरेको छैन । तर, २०७९ सालको साउन र भदौ महिना गरी दुई-दुईपटक दुवै सदनबाट निर्णय भइआएको नागरिकता विधेयक रोक्न सकेको देखेर यो पनि रोकिदिए हुन्थ्यो नै जस्तो लाग्छ ।

साधारणतया कामचलाउ सरकारले अन्तरिम कालमा दैनिक कामकाजमात्र गर्न कायम रहेको हो, सरकारविहीन राज्य नहोस्, नबनोस् भन्नका लागि मन्त्रिपरिषद् कायम राखिन्छ । अन्यथा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा तीन वा चार मन्त्रीले २०७९ मंसिर ४ को आमचुनावमा जनादेश गुमाइसक्दा पनि राजीनामा दिई बाहिरिनुपर्नेमा अनैतिक रूपमा मन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेकाले यो निर्णयले मान्यता नपाउनुपर्ने हो । निम्न लिखित कारणले कामचलाउ सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ :

सरकारका यस्ता व्यवहारले भोलिका दिनमा राजनीतिकर्मीका आफ्ना मान्छेहरू फौजदारी अपराध गर्न हिचकिचाउने छैनन किनभने माथि-माथि आफ्ना मान्छे छन् । त्यस कारण राजनीतिक आवरण पाएर मुक्त भइहालिन्छु भन्ने नकारात्मक सोच विकसित हुन कत्तिबेर लाग्दैन ।

१. अध्यादेश साधारण अवस्थामा ल्याउँन मिल्दैन । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदन चालु नरहेको अवस्थामा आन्तरिक वा बाहृय कारणले नगरी नहुने अवस्था आइपरेमा मात्र अध्यादेशबाट नियम कानुन संशोधन काम चलाउनुपर्छ र अधिवेशन चालु भएपछि सो अध्यादेश निर्णयका लागि टेबुल गरिहाल्नुपर्छ । उक्त अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत अस्वीकृत जे पनि हुनसक्छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो कार्यविधि र अवस्थाको विचार पुर्‍याउनुपर्नेमा कामचलाउ सरकारले त अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन ।

२. २०७४ सालमा जारी गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ११६ को १ मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्दैन । त्यस्तै उपदफा-२ मा नियन्त्रणमा लिई अमानवीय तबरले ज्यान मारेको फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकाको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । मुद्दाको माफी मुल्तबी सम्बन्धमा यस्तो भनिएको छ : वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा चित्त नबुझाई हिंसात्मक गतिबिधिमा संलग्नहरूले हिंसा त्यागी राजनीतिको मूलधारमा आउन हतियार बुझाई सरकारसँग सन्धिसम्झौता गरेको खण्डमा न्यायपालिकाको तल्लो तहमा विचाराधीन मुद्दामात्र फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहितामा गरेकोलाई जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता ल्याउन पाउने गरी संशोधन गरिएको छ ।

सजाय पाएर भुक्तान गरिरहेकाहरूको सम्बन्धमा उसको असल चरित्र र व्यवहारबाट प्रभावित भएर राष्ट्रपतिबाट मिनाहा मुलतबी हुने गरेको छ । तर, कार्यकारी कुर्सी पाउनकै लागि यस्ता मुद्दा राजनीतिक रंग लगाएर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर फौजदारी वारदातलाई प्रश्रय दिँदा राज्यमा भोलि अमनचैन, बिथोलिएर समाज आतंकित भई शान्तिसुरक्षा जस्ता कुरा नियन्त्रण बाहिर जाने पक्का छ ।

३. यस कुराको हेक्का सरकारले राख्नुपर्ने हो तर सत्तास्वार्थका लागि यी नेताहरू नैतिक, अनैतिक जे पनि गर्न तयार हुने नेताहरू फेरि सत्ताको चास्नीमा लडिबडी खेल्न लालायित भएर यस्ता कानुन मिचाहा कदम चालेको सबैलाई थाहै छ । अहिले भर्खर सम्पन्न भएको चुनावमा सत्तागठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा १३८ सिट जित्न सकेन । संविधानको धारा ७६.१ अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कुनै दलले बहुमत पुर्‍याएमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्नेछ । तर, प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य संख्याको बहुमत १३८ सिट कुनै दलले पनि जित्न नसकेकाले संविधानको धारा ७६.२ अनुसार सरकार गठन गर्न गठबन्धनबाहेकका दलको सहायता लिनुपर्ने भएको कामचलाउ सरकारले यो कदम चालेको हो ।

४. सरकारका यस्ता कुचक्रले भोलिका दिनमा राजनीतिकर्मीका आफ्ना मान्छेहरू फौजदारी अपराध गर्न हिचकिचाउने छैनन् किनभने माथि-माथि आफ्ना मान्छे छन् । त्यस कारण राजनीतिक आवरण पाएर मुक्त भइहालिन्छु भन्ने नकारात्मक सोच विकसित हुन कत्तिबेर लाग्दैन । राजनीतिकर्मी आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि सोझा जनतालाई भड्काउन उफार्न कत्ति बेर लाउँदैनन् । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट भावविहृवल भई संवेदनशील हुन पुगेको संविधानसभा सदस्यहरूले संविधान जारी गर्न अन्तिम रूप दिइसकेको अवस्थामा मधेसका नेताहरूले मधेस र थरूहटलाई उपेक्षा गरी कुनै पनि लाभ नपाउने गरी संविधान ल्याउन लागेकाले हामीले कडा विरोध गर संविधान ल्याउन नदिने यसका लागि केही शारीरिक क्षति वा मृत्यु नै हुन गएमा मधेस कोषबाट पचास लाख क्षतिपूर्ति दिइने ग्यारन्टी गरेकाले मधेस र थरूहट आन्दोलित भएर टीकापुरमा आन्दोलनरत समूहले सातजना सुरक्षकर्मीलाई घेराहाली अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको हो ।

यसै क्रममा एउटा भर्खरको नाबालकको पनि हत्या भएको थियो । एसएसपीले अगाडि बढेर लाख सम्झाँउदा पनि नमानी जानाजान पहिला एसएसपीलाई नै हत्या गरी त्यसपछि भकाभक अरू सुरक्षकर्मीलाई पनि निर्ममतापूर्वक मारेका हुन् । हत्याराका हुलमध्ये मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीसहित १८ जनामात्र पक्राउ परेर न्याय निरूपण गरी अहिले जेलसजाए भोगिरहेका छन् । सरकारका कार्यकारी पदमा पुनःस्थापित हुन सरकार गठन गर्न कोरम पु¥याउन भर्खर जनादेश पाएर संसद् प्रवेश गरेका दलहरूसँग साँठगाँठ गरेर पुनःस्थापित हुन जत्ति पनि मिलिहाल्थ्यो । तर, अरूसँग सत्ता साझेदारी गर्दा बीचैमा असमझदारी भई अलग भइदिएमा कुर्सी छाड्नुपर्ने भयले जघन्य फौजदारी अपराधीलाई माफीमिनाहा दिन न्याय मार्नु हो, कुशासनलाई मलजल गर्नु हो । न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था फालेर सुशासन कायम गरी देशमा समृद्धि ल्याई बाहृय जगतमा नेपालको शिर ठाडो पार्ने प्रतिबद्धता के यसैगरी पूरा हुने हो ?

५. फेरि यस्ता दुर्घटनालाई राजनीतिक आवरण दिन मिल्दैन पनि । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा थपघट गरी संशोधन गर्दा एउटा उपदफा थपेर नौ पुर्‍याएको छ । त्यसमा भाषा घुमाई फिराई यस्तो भनिएको छ ः ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने पतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी समहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चालाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको आदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

थरूहट आन्दोलन राजनीतिक व्यवस्थासँग विमति राखेर गरिएका नभएर जारी गर्न लागिएको संविधानमा उनीहरूको हकहितका केही प्रावधानहरू संविधानमा समावेश गर्न मानिसहरूले गरेको आन्दोलनमात्र हो । यसलाई व्यवस्थाविरुद्धको मिसन सञ्चालन गरेको भन्न मिल्दैन ।

थरूहट आन्दोलन राजनीतिक व्यवस्थासँग विमति राखेर गरिएका नभएर जारी गर्न लागिएको संविधानमा उनीहरूको हकहितका केही प्रावधान संविधानमा समावेश गर्न मानिसहरूले गरेको आन्दोलनमात्र हो । यसलाई व्यवस्थाविरुद्धको मिसन सञ्चालन गरेको भन्न मिल्दैन । त्यसैले त अहिले सर्वोच्च अदालत बारले विज्ञप्ति निकाली भनेको छ ‘कामचलाउ सरकारले आफ्नो कानुनी हैसियतको ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्न निर्णय गरी सोको प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्न अनुरोध गर्दछ ।’ व्यक्तिगत रूपमै संविधानविद् विपिन अधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्यालहरूले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गर्दै राष्ट्रपतिको मुख हेरेर बस्नुभन्दा सरकारले नै फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको संस्था पूर्वआइजिपी मञ्चमा आबद्ध १३ जना पूर्वआईजीहरूको बैठक बसी ल्याउन लागिएको अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्काल खारेज गर्न दबाब दिएको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ छ : अध्यादेश ल्याएर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नुले बहालबाला र पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा तिनका परिबारलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मप्रतिकूल हुनेगरी असान्दर्भिक रूपमा नेपालको कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहलाई आममाफी प्रदान गर्न प्रायोजित अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, मञ्चले अगाडि भनेको छ उक्त अध्यादेश संविधानको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय, नजिरहरूको बर्खिलाफमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको, यसबाट बहालवाला, पूर्वसुरक्षाकर्मी, निजका परिवारलाई हतोत्साहित, निराश बनाएकाले अध्यादेश तत्काल खारेजीको यो मञ्च जोडदार माग गर्दछ भन्ने निर्णय गरेर सशक्त विरोध जनाएको छ ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगले यस सन्दर्भमा आफ्नो ध्यान आकर्षित गरेको छ र आयोगले कामचलाउ सरकारसँग तीन दिनभित्र के भएको हो ? भनी विवण माग गरेको छ । समस्या मानव अधिकारसम्बन्धी भएकाले आयोगको ध्यान आकृष्ट भएको हो । मानौँ घरको मूलीलाई नै वा अरू कुनै सदस्यलाई ज्यान मार्दै हिँडने र त्यसलाई राजनीतिक आवरण दिई छोड्दै गएमा न त मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक हकको रक्षा हुन्छ न त त्यस परिवारको संवेदनशीलताको कुनै सम्बोधन हुनसक्छ । यही हो सामाजिक न्याय यसैलाई समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था वा प्रणाली भन्न मिल्छ ?