राहदानी विभागमा भिड हटाउन सरकारको चासो

काठमाडौं । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा राहदानी बनाउनकै लागि दिनभर लाइनमा बिताउनु नौलो विषय होइन । वर्षौंदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बनाउँदा दिनभर लाइन बस्नुपर्ने लामो समयदेखिको समस्या हो । राहदानीलाई सहज विश्वासिलो बनाउने भन्दै सरकारले विद्युतीय राहदानी सुरु गरे पनि राहदानी विभागको लाइन व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । बुधबार दिउँसो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग निरीक्षणमा पुग्नुभयो । विभाग पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । तर, राहदानी विभागमा भिड कम गर्न तथा सेवाग्राहीलाई सहजै पासपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले चासो देखाउनु भए पनि विभागसँग भने त्यसको विकल्प छैन ।

गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा निरीक्षण
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ४ मा ‘नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवा प्रवाह सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने । यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँ बुधवार त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभाग निरीक्षण गर्नसमेत जानुभयो । मन्त्री लामिछानेले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन मन्त्रालयमा सचिवसहित सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । बुधबार पनि त्यस विषयमा छलफल गरेर समस्या बुझ्नका लागि मन्त्री आफैँ राहदानी विभाग पुग्नुभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राहदानी बनाउने सेवाग्राही रातिदेखि नै लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री लामिछाने विभागको अनुगमनमा जानुभएको हो । उहाँ सञ्चारकर्मी हुँदासमेत राहदानी बनाउने कार्यमा सेवाग्राहीले पाएको सास्तीबारे पटकपटक आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो ।

विभागसँग छैन लाइनको विकल्प
त्यसो त सेवाग्राहीले सास्ती पाएको र लामो लाइन बस्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पासपोर्टका लागि लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले पासपोर्टमा लाइन बस्नु नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने भने पनि भिड हटाउन भने त्यति सजिलो छैन ।

राहदानीको लाइन व्यवस्थापन गर्नका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विभागले सहज बनाउनका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि तत्काल त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादव बताउनुहुन्छ । विभागले दैनिक ६ हजार पाँच सय राहदानी छाप्दै आएको छ । जसमा दुई हजार काठमाडौंको र बाँकी अन्य जिल्लाको रहेको विभागले जनाएको छ । राहदानी बनाउन काठमाडौं केन्द्रित हुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तैगरी, दुई वर्ष कोरोनाका कारण राहदानी कम छापिएकाले पनि यतिबेला चाप बढेको हुनसक्ने विभागको आँकलन छ । महानिर्देशक यादव भन्नुहुन्छ, ‘राहदानी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लाबाट नै राहदानी लिन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रविधिमा केही कमजोरी भएको छ । हाम्रो राहदानी विभागको वेबसाइटमा प्रतिसेकेण्ड २५ सय जनाले भिजिट गर्न सक्छन् । त्यो ठूलो नम्बर हो । तर, सबै मानिसले आवेदनका लागि एकसाथ वेबसाइटमा आउँदा समस्या आउने गरेको छ ।’ त्यसलाई सहज बनाउन विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

विभागमा कर्मचारीको कमी पनि छ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको कर्मचारी थप्नु मात्र नभएको विभागको भनाइ छ । लाइनको सास्ती हटाउन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको महानिर्देशक यादवको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीहरू सबै विभागमै आउँदा पासपोर्ट बनाउनेको संख्यामा वृद्धि
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागले अर्जेन्टमा पासपोर्ट बनाउने र वितरण गर्ने काम गर्छ । अर्जेन्टमा पासपोर्ट बनाउँदा सामान्य शुल्कभन्दा धेरै बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । बढी शुल्क तिरेर भए पनि सेवाग्राहीहरू विभागमै आएर पासपोर्ट बनाउन चाहन्छन् । जसकारण त्रिपुरेश्वरस्थित पासपोर्ट विभागमा सेवाग्राहीको चाप सधैँ उस्तै हुन्छ ।

सामान्य अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासपोर्ट बनाउँदा मात्रै पाँच हजार रूपैयाँमा साधारण अर्थात् ३४ पृष्ठको पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ । ६६ पृष्ठको पासपोर्ट बनाउने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा मात्रै १० हजार रूपैयाँमा पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ । तर, त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको कार्यालयबाट अर्जेन्टमा पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको साधारण पासपोर्ट बनाए पनि १२ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यदि ६६ पृष्ठको पासपोर्ट बनाउने हो भने २० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यति महँगो शुल्क हुँदा पनि मानिसहरू विभागको काठमाडौंस्थित कार्यालयबाटै ‘अर्जेन्ट’का नाममा पासपोर्ट बनाइरहेका छन् । दैनिक करिब ६ हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीहरू पासपोर्ट बनाउने प्रयोजनका लागि विभागको कार्यालयमा पुग्ने गरेका हुन्छन् । प्रत्येक दिन विभागको बाहिर र भित्र पनि सेवाग्राहीको उत्तिकै चाप र भिड देख्न सकिन्छ ।

सिष्टमको विकास गर्ने हो भने विस्तारै भिड र लाइन हटाउन सकिन्छ : विभाग
विभागकी निर्देशक दूरपदा सापकोटा राज्यले नीति बनाएर सिष्टमको विकास गर्ने हो भने विस्तारै भिड र लाइन हटाउन सकिने बताउनुहुन्छ । पासपोर्ट वितरणमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू हुन नसक्दा पासपोर्ट विभागमा सधैँ भिड भएकाले विकेन्द्रीकरणका लागि राज्यले सहजीकरण गर्ने हो भने पासपोर्ट विभागको भिड हट्न सक्ने सापकोटाको भनाइ छ ।

विभागकी निर्देशक सापकोटका अनुसार आजको भोलि नै भिड हटाउन सम्भव नभए पनि राज्यले नीति अपनाएर सिष्टम बसालेर सहजीकरण गर्ने हो भने त्यो सम्भव रहेको बताउनुहुन्छ । सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘पासपोर्टको कुरा गर्दा अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पासपोर्ट बनाउन सबैजना पासपोर्ट विभागमै आइदिनु भएको छ । त्यसको कारण यहाँ धेरै भिड भएको छ । तर, पासपोर्ट यहाँ मात्रै नभएर बाहिरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि जारी हुन्छ भनेर बुझ्न र बुझाउन सकियो भने विभागमा हुने भीड स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । अहिलेको भिड काठमाडौंमा मात्रै भइरहेको छ । यदि यी ९३ स्थानबाटै पासपोर्ट लिन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन सकियो भने यो भिड नियन्त्रण हुन सक्छ ।’

अहिले विभागमा फारम भर्न पनि पालो कुरेर बस्नुपर्छ । राहदानीलाई सहज विश्वासिलो बनाउने भन्दै १ मंसिर २०७८ बाट सरकारले विद्युतीय राहदानी सुरु गर्‍यो । विभागले सुरु गरेको ई-पासपोर्टमा समस्या आएपछि सेवाग्राही विभागमै लाइन बसेर पासपोर्ट फारम भर्न बाध्य छन् । सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले ई-पासपोर्ट सुरु गर्ने समयमा यति संख्यामा आउँछन् भनेर प्रक्षेपण गरेका थिएनौँ । त्यतिबेला हामीले गरेको प्रक्षेपण भनेको प्रतिदिन दुई हजारको हाराहारीमा आउँछन् भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले त यहाँ दैनिक पाँच÷६ हजार मानिसहरू सेवा लिन आइरहनु भएको छ । त्यसकारण हामीसँग भएको क्षमताले नभ्याएको मात्रै हो ।’

विभागमा अहिले क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी सेवाग्राहीको चाप लाग्ने गरेको छ । सापकोटाका अनुसार दैनिक दुई हजारको क्षमता भए पनि दैनिक ६ हजारको हाराहारीमा सेवा दिनुपरेकोले पनि विभागमा चाप बढेको हो ।