प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै नेतृत्वलाई सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सत्ता गठबन्धनमा विमतिहरू देखिन थालेका छन् । शक्ति बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एकपछि अर्को माग राख्न थालेका छन् । सरकारमा कुन कुन पार्टी सहभागी हुने र कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेसमेत टुंगिएको छैन । पुस २५ गते संसद् अधिवेशन आहृवान गरिएको छ । लगत्तै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । तर, गठबन्धनमा को को हुने र क-कसले विश्वासको मत दिने भन्नेसमेत अन्योल छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यिनीहरूमध्ये नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ भने राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन सर्तहरू अघि सारेको छ । उसो त शक्ति बाँडफाँटमा पनि भागबण्डा मिलाउन दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । दलहरूले पदभन्दा दोब्बर बढी दाबी गरिरहेका छन् । यी कारणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई क–कसले विश्वासको मत दिन्छ भन्नेसम्म यकिन छैन । विभिन्न माग राखेर सत्तासँग बार्गेनिङ गरिरहेकाहरूले माग पूरा नभए के गर्ने हुन् ? माग पूरा नभए सरकारमा सामले नहुने अडान लिएकाहरूले बाहिरै बसेर विश्वास मत दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने टुंगो छैन ।

एकातिर सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विभिन्न माग र अडान राखिरहँदा अर्कोतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको छ । समाजवादीलाई मनाउन सत्तासीन माओवादी र एमालेका नेताहरू सक्रिय छन् । सरकारमा सामले हुनेबारे सकारात्मक सन्देश दिएको एकीकृत समाजवादीले आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । कतिपयले फेरि वाम एकताको चर्चासमेत गरिरहेका छन् । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर फेरि एक कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनुपर्ने चर्चासमेत हुने गरेको छ । अर्कोतिर एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा मिसाएर फेरि संसद्को ठूलो दल बन्ने एमालेको दाउ पनि छ । यद्यपि, यी सबै कुरा सहजै हुने देखिँदैनन् ।

नेकपा एसलाई सरकारमा समेट्ने प्रक्रियामा छौँ : गुरुङ
सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले आफूहरू एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार भैरहवामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव गुरुङले सबै कम्युनिष्ट घटकहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै एउटै पार्टी बनाउने प्रक्रियामा लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । ‘सबै कम्युनिष्ट घटकहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ, नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई तत्काल समेट्न सकिएन, अब विस्तारै समेट्ने प्रक्रियामा छौँ ।’ कम्युनिष्टको एकताबिना प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा नहुने उहाँको भनाइ थियो । मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा विगतका नेतृत्वबाट सम्भव नदेखिएकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिए राप्रपा सरकारमा नजाने
राप्रपाले पुस २७ गते एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने पहिलो सर्त अघि सारेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पहिलो सर्त बनाएको हो । राप्रपाले योसहित अन्य पाँच एजेण्डा अघि सारेको छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहलगायत पाँच एजेण्डामा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परे सरकारमा जान सकिने राप्रपाको अडान छ । यसमा पनि राष्ट्रिय एकता दिवस र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने राप्रपाको पहिलो अडान छ । राप्रपाको गत बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले समेत गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेण्डाहरू समावेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । यसबारे बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा समेत राप्रपाले आफ्ना कुरा राखेको जनाएको छ । एकता दिवसमा बिदा दिनेबारे सत्ता साझेदार पार्टीहरू अलमलमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको स्मरणपत्र : थारू आन्दोलन किन राजनीतिक मुद्दा बनेन ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई स्मरणपत्र बुझाएको छ । टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेजीलगायत पाँचबुँदे मागसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शुक्रबार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर स्मरणपत्र बुझाएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०७२ सालमा थारुले चलाएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक पहिचानको भएको भन्दै यो एजेण्डा नै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले उठाएको भनेर स्मरण गराएको छ । संरक्षक रेशम चौधरीसहित राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ हुने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न माग गरेको छ । ‘विगतमा तपाईं दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा रहँदा दिल्लीमा कथित् मुख्य आरोपी भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई भेटेको कुरा, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि कैलालीको मुसरियामा तपाईंले दिएको अभिव्यक्ति पनि स्मरण गराउन चाहन्छ,’ पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डितले हस्ताक्षर गरेको स्मरण पत्रमा भनिएको छ, ‘०७२ सालमा थारूले चलाएको आन्दोलन विशुद्व राजनीतिक पहिचानको आन्दोलन थियो । यो पहिचान स्वयम् तपाईंले नेतृत्व गरेको पार्टीको अवधारणा हो । देशमा देखा परेका सबै दलले राजनीतिक माग राखेर चलाएको आन्दोलन राजनीतिक भए । गर्व गर्नलायक भए । तर, मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा बसोबास गर्ने भूमिपुत्र पहिचानवादी थारू जातिले चलाएको आन्दोलन किन राजनीतिक बनेन ?’ नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी र सबै बन्दीहरूको रिहाइ गर्न, घटनामा दोषीको आरोप लागेका ५८ जनाविरुद्वको मुद्दा खारेजी गर्न, सो घटनाबारे लाल देवीराम, संसदीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलगायत पाँचवटा माग स्मरण गराएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने सुदूरपश्चिम सरकारमा भने सामेल नहुने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ ।