मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययी सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सानो मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको संख्या नै बढाउने काम गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाइ जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको बताउनु भयो ।

सरकारले २० जनासम्मको मन्त्री मण्डल बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा राज्यको खर्च बढी हुने र विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहको भन्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबै किसिमबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन जरुर बन्ने नै भयो । कति दलको भन्ने मात्रै कुरा रह्यो । यस्तो बेलामा मन्त्रालय संख्या, मन्त्री नै बढाएर मात्रै गठबन्धन । यो चाहीँ नगरौँ । मुख्य कुरा यो हो । पार्टी धेरै भयो भने पहिले एक एक ओटा भाग पु¥याऔँ । बाँकी रहेको ठूला दललाई अलिकति बाँडौ । सानै मन्त्रालयमा पनि पुग्छ नि । प्रदेशतिर गयो भने ५/७/१० ओटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउने बढी पर्ने ठाउँमा । त्यति हुँदा त गठबन्धन भित्रका दल सबै अट्छन् । मन्त्रीको लागि पनि । संघमा पनि २५ हाम्रो संविधानले तोकेको छ । त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो । किनकी ६०÷६५ जनासम्म पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि अनन्त कतिसम्म पुग्ने हो । त्यो कारणले २५ तोक्यौँ । २५ तोक्नुको अर्थ २५ पु¥याउनै पर्छ होइन तर पु¥याइ छाड्छौँ २५ नै । अहिले पनि गठबन्धनको पूर्णता पाएको छैन संघीय सरकारमा । अहिले १० दल नै सामेल भइहाले भने पनि कति होलान् ? पहिले त्यति मन्त्रालय सबैलाई पु¥याउने एक एक मन्त्रालय । अनि बाँकी रहेको क्रमशः ठूलाहरुले अलिकति गरेर १८÷२० जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाएपनि पुग्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्छ । अनि मैले पार्टीमा धान्न सकिनँ भनेर यस्तो तरिकाले टिकट दिने बेलामा पनि बिचार गर्नुपर्ने हो नेताहरुले । जहिले पनि मन्त्रीको लागि घुक्र्याउने र नभए दल छोड्छु भन्नेलाई टिकट दिनु भएन । टिकट दिने बेलामा कसरी जित्छ भनेर जसरी पनि दिने, भएपछि भोलि गएर गाह्रो त पर्छ । त्यसकारण यो सिंगो व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउनको लागि, जनमुखि बनाउनको लागि, यसको विकल्प खोज्नेहरुका लागि जवाफ दिने हो नि हामीले । राजनीतिक परिवर्तनलाई जनप्रिय बनाउने, टिकाउने दायित्व यो लडेर लिएर आउने राजनीतिक दलहरु, तिनका नेता, कार्यकताको हो । त्यसको लागि मन्त्रालय बढी बनाएर सबलाई मन्त्री बनाउने, सबलाई पद बाँडेर मात्रै राख्ने कुराले यो जनप्रिय हुन सक्दैन । यसकारण छिटोछरितो, सानो र मितव्ययी मन्त्रीमण्डल बनाऔँ । किनकी राष्ट्रले धान्ने खर्च धेरै त्यतातिर गएपछि विकास निर्माण र जनअपेक्षाका अरु काम कसरी हुनसक्छ ? कोभिड महामारी अझै अन्त्य भाएको छैन । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । यसलाई अगाडी बढाउनको लागि सबैतिरबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने अवस्था छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वर्षौैं देखिका ठेक्का लागेका योजनाहरु अलपत्र रहेका भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनमुखी काम गर्नका लागि कानूनी समस्याहरु भए संसदमा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणको काम कानूनी झन्झटका कारण सुचारु हुन नसकेका भए आवश्यक कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारी सेवा प्रवाहमा जनतालाई ढिलासुूती गर्ने काम हुन नहुने पनि बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनचाहनाअनुसारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने कुरामा सांसदहरुले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकास निर्माणको काममा २४ घण्टा नै काम गरेर आयोजना सक्नेगरी लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा आलोचना खेप्नु परिरहेको भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिनुभयो ।