सन्दीप लामिछानेको रिहाइ : अदालतको आदेशमा कानुनी प्रावधानको प्रयोगभन्दा मनोगत व्याख्या धेरै

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने रिहा भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटी लिएर उनलाई रिहा गरेको हो । शुक्रबार बिहान उनलाई रिहा गर्नका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट उच्च अदालत पाटन पुर्‍याइएको थियो ।
बिहीबार उच्च अदालतले २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेपछि शुक्रबार उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको हो । नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा जिल्ला अदालतको आदेशले लामिछाने थुनामा रहेका थिए । थुनामा रहेका लामिछानेले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्चले सर्तसहित लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेको पक्षले बैंक ग्यारेन्टी वा नगद राखेर धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

अदालतको आदेश कानुनी कम, मनोगत व्याख्या धेरै
बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिए पनि उनलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको कुनै पनि प्रावधान उल्लेख छैन । न्यायाधीशहरू धु्रवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरे पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।

न्यायाधीशहरूले कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्न नसक्नु किन पनि स्वाभाविक मानिन्छ भने मिसिलमा भएको प्रमाण र अवस्थासँग मेल खाने कानुनी प्रवधानले लामिछानेसँग धरौटी माग्ने होइन, थुनामा पु¥याउथ्यो । उच्च अदालतले पाँचवटा आधार देखाएर लामिछानेलाई धरौटीमा आदेश गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको हो । तर, रिहाइको आधार कुन कानुनी प्रावधानअनुसार भएको हो, न्यायाधीशद्वयले खुलाएका छैनन् ।

आदेशमा उल्लेख भएको पहिलो आधारअनुसार, पीडित किशोरीको बकपत्र सम्पन्न भइसकेको आधारमा लामिछानेलाई रिहा गरिएको हो । कतिपय प्रमाणहरू समेत बुझिसकिएको अवस्था रहेको भन्दै अदालतले बकपत्र भइसकेको र प्रमाण संकलन भएकाले उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।

दोस्रो आधारका रूपमा उच्च अदालतले पीडित किशोरीलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नको लागि दबाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंका असान्दर्भिक भइसकेको औँल्याएको छ । अदालततको दाबीमा किशोरीको बकपत्र भइसकेकाले आरोपित लामिछानेले दबाब र प्रभावमा पारे पनि त्यो अर्थहीन हुने भएकाले उनलाई थुनामा राख्न आवश्यक नभएको हो । अदालतले लिएको आधारमा हेर्ने हो भने बकपत्र भएपछि थुनामा रहेका अरू सयौँ बलात्कार मुद्दाका आरोपितहरू धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने सम्भावना देखाएको छ ।

तेस्रो आधारका रूपमा अदालतले प्रतिवादी लामिछानेको अवस्थालाई औँल्याएको छ । लामिछाने मानसिक रूपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनी इजलास बहसका क्रममा सूचित भएको हो । उच्च अदालतले उनी मानसिक समस्यामा छन् भन्ने निक्र्योल गर्ने कुनै कागजात मगाएको छैन भने कानुन व्यवसायीहरूले पनि कागजात पेस गरेका छैनन् । केवल बहसका क्रममा ध्यानाकर्षण गरेको विषयलाई अदालतले आधार मानेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी कसुरदार देखिए आरोपितलाई थुनामा राख्ने प्रमुख आधार हो । तर, उच्च अदालत, पाटनले त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने भन्दै नयाँ सर्तको परिकल्पना गरेको छ । यसले कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा यसो भनेको हो, खुल्दैन । अदालतले यसबारेमा पर्याप्त विवेचना भएको भन्दै लामिछानेको हकमा त्यो सर्त आकर्षित नभएको दाबी गरेको हो । अदालतको विवेचनामा फौजदारी कार्यविधि संहिताका प्रावधानहरुको चर्चा छैन ।

विवादित विषयमा न्याय निरूपण गर्दा अन्य राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा पनि विद्यमान कानुनी अवस्थालाई प्राथमिकता दिइन्छ । ‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ’ पाँचौँ आधार एवं निष्कर्षको रूपमा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘घटना र घटना पश्चात्को शृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा जिल्ला अदालतबाट १८ कात्तिक २०७९ मा भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।’ उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कानुनी धरातलसमेत उल्लेख गरेको छैन ।

कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६७ केही निश्चित आधारमा मात्रै आरोपितलाई थुनामा राख्नुपर्छ ।

पहिलो त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित कसुरदार देखिने वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिनुपर्छ । दोस्रो, जन्मकैदको सजाय हुने वा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अनुसूची-१ र २ को मुद्दा भए आरोपितलाई थुनामा पठाउनुपर्छ । तेस्रो, यस्ता अपराध गर्ने प्रयास गरेमा, अरू कसैलाई उक्साएमा वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेकाहरूलाई समेत थुनामा पठाउनुपर्ने फौजदारी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था छ ।
कुनै पनि आरोपित मुद्दा नटुंगिएसम्म थुनामा राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे निक्र्योल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आधार ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ हो । उच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनी कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

ऐनका प्रावधानहरू आकर्षण नभएको अवस्थामा सन्दीपको रिहाइ
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६७ (३)मा आरोपितहरू धरौटीमा छुट्न सक्ने अवस्थाहरू देखाइएको छ । माथि उल्लेख गरिएकाहरू १० वर्षभन्दा कम सजाय हुनसक्ने कसुरमा धरौटीमा छुट्न सक्छन् । त्यसका लागि तीनवटा अवस्था हुनुपर्छ । कि त आरोपित बालबालिका हुनुपर्छ । नभए ऊ शारीरिक वा मानसिक रोग लागेर अशक्त भएको हुनुपर्छ । आरोपितहरू सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला र पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा समेत धरौटीमा छुट्न सक्छन् । तर, लामिछानेको हकमा यी मापदण्ड आकर्षित हुँदैनन् ।

बिहीबार नै पहिलोपटक उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको निवेदनमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसहित १९ पेज लामो आदेश गरेका छन् । न्याय निरूपणका क्रममा उनीहरू असान्दर्भिक विषयमा पनि प्रवेश गरेका छन् । पीडितको दाबी र आरोपितको प्रतिवादको न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा उच्च अदालतले नगरकोट गई सँगै घुम्नु, होटलमा सँगै बस्नुलाई आचरणसँग जोडेका छन् । यो व्याख्याले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतले गरेको आदेश सही थियो वा थिएन भन्न सघाउँदैन ।