सरकारलाई सत्ता बाँडफाँटका लागि शुभकामना !

सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो सानो आकारलाई विस्तार गरेर ठूला बनाउन सकेको छैन । यसका कारणहरू सबैलाई थाहा छ । सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा छ, सरकार सञ्चालन गर्नेलाई थाहा छ । सरकारमा जाने दलहरूलाई थाहा छ र त्यसका साथै सामान्य जनतालाई समेत यो विषयबारे थाहा नभएको होइन । प्रजातन्त्र आएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो जनताको अपेक्षा निरंकुश व्यवस्थामा भन्दा पक्कै प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनताका समस्यामाथि सम्बोधन हुन्छ भन्ने थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले जनताका समस्या पहिचान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनेछन् र जनतालाई तुलनात्मक रूपमा आफ्ना दैनिकीहरू सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ भन्ने थियो । तर, दलीय प्रणालीमा कहिले दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कहिले त उनीहरूबीचको द्वन्द्व अनि कहिले फेरि नाटकीय रूपमा तिनै शक्तिबीचको घनिष्टता ।

उनीहरूका यस्ता अपत्यारिला र अप्रत्यासित व्यवहार आफैंमा आश्चर्यलाग्दा देखिन्छन् । एउटै दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा सरकार बनाउन मित्रशक्तिबीच मात्र होइन राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त र विचार नमिल्ने दलहरूबीचसमेत अँगालो हालाहालको स्थिति देखापरिहेकै छ । यो घामछायांको अवस्था जनताले अपेक्षा गरेको अवस्था होइन तर त्यही भइरहेको छ र जनताले त्यही व्यहोर्नु परिरहेको छ । यस्तै कारणले गर्दा एकताका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्व रहँदा जम्बो मन्त्रिमण्डल भयो भनेर आलोचना भएको थियो । कुनै बेलाको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री मात्र छजना रहेका थिए । त्यसको आलोचना भएको थियो तर अहिले पनि त्यस्तै हुने अवस्था छैन र ? सानो आकारको मन्त्रिमण्डमै तीनजना उपप्रधानमन्त्री रहनुभएको छ । विद्यामान मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यसको कारण भागबण्डा हो ।

सरकारमा सात पार्टीको संलग्नता छ, सबैलाई पद नै चाहिएको छ । राजनीतिको अन्तिम लक्ष भनेको पद नै रहेछ र सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दलले सरकारसँग केही न केही सर्त राखेकै छन् । त्यसरी राखिएको सर्त भनेको सरकारमा संलग्न हुन पाउनुपर्ने नै हो । विनासर्त वा निसर्त कसैले सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन् र ती दलहरू सकेसम्म बढी पद बार्गेनिङमा छन् । प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वको शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू उनीहरूका त्यस्ता सर्त पूरा गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यसैले मन्त्रिमण्डको विस्तार हुन सकेको छैन । यथार्थ यही हो तर गम्भीर प्रश्न के हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरू राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई सर्वोपरी राखेर राजनीति गर्न किन सक्दैनन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताभन्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य पद ठूलो हो र ?

सरकारले हालै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनायो । यसले गर्दा सरकारको चौतर्फी प्रशंसा भयो । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशहरूको वर्तमानमा समेत सान्दर्भिकता रहेको कुरा सरकारमा बसेका र जानका लागि खुट्टा उचालेकालाई थाहा नभइको त होइन होला । उनले त एकीकरण हुँदै गरेको अवस्थामा भाइहरूले पनि एक एकवटा राज्य माग गरेको बेला राज्य टुक्र्याउने हो भने एकीकरण नै किन गर्नुपथ्र्यो र ? पूmलबाट त्यसका पत्रहरू निकालेपछि फूल सिंगो थुँगाका रूपमा रहन नसकेझैँ राज्यलाई पनि विभाजन गर्न मिल्दैन भन्ने उदाहरण भाइहरूलाई दिएपछि भक्तपुरको विजयपछि भाइहरूले उनको साथ छोडिदिएका थिए ।

त्यसपछि उनले जे जति ठाउँ विजय गरेर भाइहरूको सहयोगविनै गरेका थिए । तर, यो र त्यो पार्टी भन्ने होइन जो सरकारमा पुगे पनि आफ्नो सरकारलाई जसरी भए पनि सत्तामै टिकाइरहने, आफू लामो समयसम्म मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनिरहने रणनीति सबैको देखिएको छ । यो नै सबैभन्दा घातक विचार हो । यसरी देशका साधन स्रोत र भौतिक संसाधनहरूको आपूm र आफ्ना मान्छेहरूबाट भोगचलन गरिरहने अर्को विचारको मानिसले उसले गरेको चुरिफुरी हेरिरहनुपर्ने, दमन र शोषण सहिरहनुपर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्न जनतालाई बाध्य बनाइने विचार लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक विचार हुन सक्दैन । सरकार आफ्नो स्वरूप विस्तारको प्रसवमा छ, उसले यो प्रसव अरू लामो समयसम्म भोग्नु नपरोस् । सरकारलाई सत्ता बाँडफाँटको शुभकामना ।