हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि हाल सरकार बनाउने क्रम प्रदेशहरूमा पनि जारी छ । यसको अभ्यास भइरहेको छ । प्रदेशसभाहरूमा विभिन्न पदका पदधिकारीको चयन भइरहेको छ । प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद्को निर्माणको बहस र यसको अन्तिम स्वरूपतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा संघीय संसद्ले भने त्यसभन्दा पनि अगाडि सरकार निर्माणको काम गरिसकेको छ । सरकार सुरुमा सानो आकारको बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने योजनानुरूप पहिले विश्वासको मत लिनै सरकारको प्राथमिकता रहृयो । सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने सन्देह थियो ।
सरकरा निर्माणमा आवश्यष्क बहुमतभन्दा अधिक सांसदहरूको समर्थन भएको कारण सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्ने कुरै थिएन तर राजनीति सधैं सरल बाटोबाटो मात्रै हिँड्दैन भन्ने आधारमा पहिले सरकार निर्माणमा समर्थन गर्नेहरूबाटै समर्थन प्राप्त होला कि नहोला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । पूर्वसत्तागठबन्धन भत्काउन र छिन्नभिन्न बनाउन पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर समर्थन गरेका तर अब विश्वासको मतमा तिनीहरूबाटै समर्थन हुँदैन कि भन्ने तर्क अघिसारिएको थियो र त्यही आधारमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न कि भन्ने तर्कका आधारमा द्विविधापूर्ण दृष्टिले हेर्नेहरूको संख्या धेरै नै थियो । केही मानिसहरूले यस्तो राजनीतिक बक्रमार्ग निर्माण गर्ने कार्यमा अग्रणी नेकपा एमालेले नै दाहाललाई विश्वासको मत दिँदैन कि र कुनै तरिकारले साना दलहरूलाई समेत मिलाएर आफू ठूलो दल बन्छ कि भन्ने सन्देह थियो ।
दाहालको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने बित्तिकै ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो सरकार बनाउन एमाले नै अग्रसर हुन्छ भन्ने थियो । नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो दल भएर पनि त्यसलाई दोस्रो बनाउने खेल एमालेको रहन्छ र एमालेकै सरकार बन्छ भन्ने अनुमान अन्ततः गलत साबित भयो । नेकपा एमालेले यस सरकारलाई विश्वासको मत दियो, अरूले पनि दिए । अन्ततः संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाएर अगाडि बढेका सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । यसले गर्दा एकातिर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इमानदारी देखिन आयो, किन कि कथंकदाचित नेकपा एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए नेपाली कांग्रेसको मतले पनि सरकारले विश्वासको मत लिन सक्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्यो ।
अर्को कारण भनेको लामो समयसम्म गठबन्धन गरेर सरकारका बसेको पार्टी भएका कारणले पनि नेपाली कांग्रेस सरकारलाई विश्वासको मत दिन अग्रसर भयो । अन्त्यमा गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न भई नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी पार्टीले धोका दिएको भए तापनि नेपाली कांग्रेसले यसलाई बिर्सिएर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत लिएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका त माओवादी पार्टीर माधवकुमार नेपालहरूले नै दिएका थिए भन्ने यथार्थलाई नेपाली कांग्रेसले बिर्सिएन । यही कारणले हो नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको । यसबाट राजनीति सधैं बक्रमार्गबाट मात्रै नहिँड्ने रहेछ, यसमा इमानदारीता पनि हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । बाहिर देखिएका यिनै विषयबाहेक पर्दाभित्र अरू कुनै कारण छन् भने ती भोलिका दिनहरूमा बाहिर आउने नै छन् ।
अहिले भने अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । केही पदको बार्गेनिङसहित नेपाली कांग्रेसले दाहालको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो भन्ने तर्कमा त्यति विश्वास गर्न सकिँदैन । किन कि सबै एकै ठाउँमा बस्ता नेपाली कांग्रेसबाहेक अरूबाटै पनि विश्वासको मत लिन सरकारले सकिहाल्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक सद्भाव हो भन्ने यसबाट पनि देखिन आएको छ । तर, अबको संसद् प्रतिपक्षविनाको हुने हो कि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहन्छ त ? यो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठ्नथालेको छ । सर्वदलीय स्वरूपको यो संसद् अब प्रतिपक्षीविहीनै हुने हो कि भन्ने तर्क गर्ने हो भने राजनीतिमा विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने हाम्रो प्रचन भएका कारणले सबैजना एकै ठाउँमा रहँदा पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रयोग नै हुने अवस्था रहने हुँदा यसलाई अन्यथा भने मान्नुपर्ने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच