संसद्को गरिमा बढोस् शुभकामना !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संंविधान अनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित संसद्को अधिवेशन सुरु भएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित यो संसद् निर्धारित समयसम्म चल्न सकोस्, यसको आयु समयपूर्व नै अन्त्य नहोस् र यसले संसदीय प्रणालीको गरिमालाई उँचो राख्न सकोस्, आज हामी सबैको अपेक्षा यही नै हो । यो संसद्को अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेमात्रै होइन आगामी पाँच वर्षसम्म हुने कार्यकालको जग कसरी बसाउने भन्ने पनि सोच्नु जरुरी छ । पहिलो संसद्को आयु निष्फलतः सकिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र विभाजनको खेलमा समाप्त भएको त्यो कार्यकालले कदाचित अल्पायुमा नै मृत्युवरण गर्नु परेको भए राजनीतिले कुन आयाम लिने थियो भन्न सकिँदैन ।

तर, दुई पटकसम्म विघटनको लक्ष्मण रेखाबाट जोगिएको संसद्ले पूर्णायु त पूरा गर्‍यो तर त्यसले पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने औपचारिकताबाहेक केही पूरा गर्न सकेन । विगतमा जे-जे कुराको विरोध गरिएको थियो र गठबन्धन सरकार बनेको थियो त्यही नै क्रमशः दोहोरिएको सर्वत्र अनुभव भयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने पाँच वर्ष पहिलो कार्यकाल पूर्ण असफल रहृयो । यस पटकको संसद्को जीवन वस्तुतः सिद्धान्तविहीन चरित्रबाट संगठित भएको छ । संयुक्त चुनावी गठबन्धन गरी सत्तासीनदलहरूले सार्वभौम जनतालाई भागबण्डा गर्ने काम गरेका थिए । भागबण्डाको अन्तिम लक्ष्य थियो सत्ता । अन्तिम सत्य सत्ता भन्ने अवसरवादी मौका परस्त चिन्तन थियो त्यो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई अविभाज्य मान्दछ र स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सम्प्रभु मान्दछ । जनताविनाको देशको कल्पना हुन सक्दैन तर चुनावी संयुक्त गठबन्धन र विपक्षले गरेको सिद्धान्तविरोधी तालमेलको परिणाम अहिलेको संसद्को बनोट हो । त्यसो त केही नयाँदलहरूको उदय र अनेक नयाँ अनुहारको प्रवेशले राजनीतिप्रतिको विकर्षण केही कम हुने आशा पलाएको अवस्यै छ तर जस्तो गरी चुनावी संयुक्त गठबन्धन र तालमेलको स्वरूप निर्माण भयो अहिले सरकारको गठनमा त्यसको प्रतिच्छायाँ र परिणाम स्पष्ट देख्न सकिने भएको छ । यसै कारण पाँच वर्षे कार्यकाल आरम्भबाटै संसद्को गरिमा नजोगिने हो किन भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ । जसलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

पहिलो दिनदेखि नै सत्तामा गणितको खेल चलिरहेको छ । कुनै एक दलको बहुमत वा बहुमत निकटको अवस्था छैन । अनेक दलहरूले निर्वाचनका समयमा गरेको वचनबद्धता, साना दलहरूले निरन्तर गर्ने राजनीतिक विनिमयको खेल यसपटक पनि हुने पर्याप्त सम्भावना छ । विकसित र सभ्य राजनीतिक संंस्कार बस्न नसकेको नेपाली समाजको कुण्ठालाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्वभाव संसद्मा समेत प्रकट हुने अवस्थामा छ । फरक विचारका सांसदहरूले आश्चर्यजनक ढंगले सत्तासमीकरणमा देखाएको उत्सुकता अनि दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका हातमा सरकारको मुख्यताला साँचो रहेको स्थिति र सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अनायास सत्ता गुमाउनु परेको पीडा संसद्मा समान रूपमा पोखिनेमा सन्देह छैन ।

अनेक चमत्कारपूर्ण राजनीतिक छलाङ मार्दै पछिल्लो पटक सत्तामा पुग्नु भएका माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिमा जे गर्दा सत्तामा पुगिन्छ त्यही गर्नु ठीक छ भन्ने मान्यतालाई पूर्णता दिइरहनु भएको छ । तर, यसो गर्दा उहाँले हिजोका दिनमा निरन्तर प्रतिगामी र प्रतिगमनकारी भन्ने दुई वाक्यद्वारा विभूषित गरिनु भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शरणागत हुनुपरेको घटना भविष्यमा सदा अध्ययनको विषय भएर रहने छ । यस्तो चरित्र पात्र पनि नेपाली राजनीतिमा थिए भनेर बारम्बार उद्धरण हुने छ ।

नेपालको संसदीय राजनीतिमा सर्वाधिक अराजक र फोहोरी समय २०५१ देखि २०५४ को हो । त्यो समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएको चुकुल क्षमताकै कारण त्यस्तो भएको थियो । त्यो चुकुलशक्ति २०६५ पछि मधेसकेन्द्रित दलहरूमा थियो र २०७० पछि भने त्यो चुकुलको प्रमुख शक्ति माओवादी पार्टी भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको अन्तरविरोधमा राम्ररी खेल्ने सामथ्र्य यस पटक पनि माओवादी केन्द्रमा देखियो । यथार्थमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने तर सत्ताका लागि भने सिद्धान्तको अडानका गफ दिने नेपाली कांग्रेसलाई नराम्ररी धक्का दिने काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गर्नुभयो ।

उहाँले जे गर्नुभयो उचित गर्नुभयो । नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्ति वा पार्टीको विकल्प कुनै अर्को लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छैन । २००७ सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा स्थापित नेपाली कांग्रेसले नै अरू विकल्पलाई प्रबद्र्धित हुने अवसर दिएको छैन । एक प्रकारले लोकतान्त्रिक एकदलीय वर्चस्व नेपाली कांग्रेसको यथावत् छ । तर, यसका विपरीत नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा अनेक नेताहरूले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्दै आएका छन् । कुनै समय राजसंंस्थाको काँधमा बसे, कुनै समय स्वतन्त्र अभियन्ता बने, कुनै समय नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरे । अनेक पटक फुटे र अनेक पटक जुटे ।

निरन्तर कार्यकर्ताहरूले कम्युनिष्ट नेतृत्वको विकल्प कम्युनिष्ट नै पाइरहेका हुन् । यसकारण अहिले पनि एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादी एक अर्काको विकल्प रहेर सहकार्य गर्न तयार छन् । कुनै एक दिन अनेक आरोपहरूको कुण्ड बनाएका हुन्छन् तर अर्को दिन त्यही कुण्डमा पसेर माछा मार्नु परेमा सबै एक जुट देखिन्छन् । त्यही एकजुटताको नमुना हो आजको सत्तासमीकरण तर यसमा राजावादी, संघीयताविरोधीहरूको समेत बलियो साझेदारी देखिन्छ । यस्तो समयमा नवगठित सरकार र संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी जोगाउने हुन् भन्न सकिँदैन । तर, पनि हामी सम्पूर्ण सांसदहरूलाई नवगठित सरकार र यसको नेतृत्वलाई बधाई दिन्छौँ र संसदीय मर्यादा र गरिमा स्थापित गर्ने सामथ्र्य विकास होस्, शुभकामना दिन्छौँ ।