कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मतका लागि सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने पक्षमा रहेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको टीकापुर घटनाको फैसला पछिमात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिने देखिएको हो ।
२०७२ साल भदौ ७ मा भएको अधिकारको आन्दोलनमा ८ प्रहरी सहित एक नाबालकको मृत्यु घटनाको मुद्दाको भोलि पेशी रहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशाेर चौधरीले भोलि (मंगलबार) टीकापुर घटनाको मुद्दाको सर्वोच्चमा पेशी रहेको बताउनु भयो ।
सर्वोच्चले भोलिनै सो मुद्दामा फैसला गरेमा सोही अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकार गठनमा साथ दिने वा असहयोग गर्ने भनेर निर्णय लिने पक्षमा छ ।
उन्मुक्तिले थारू नेता रेश्म चौधरी सहित टिकापुर राजवन्दी रिहा नभएसम्म प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।
उन्मुक्ति फकाउन मुख्यमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उन्मुक्ति नेता रेशम लगायतसंग भेटघाट गरेर फर्केका थिए । फर्केको चार दिन भईसक्दा समेत उहाले विश्वासको मत लिन सुरसार गर्नु भएको छैन ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी २१ मत छ । ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच