प्रजिअकोे खटनपटनमा गृहले ल्यायो नयाँ नियम

काठमाडौंसहितका १२ जिल्लाको ‘सिडिओ’ हुन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एक वर्ष काम गरेको अनिवार्यता

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 9 mins

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापना गर्ने नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियमनका लागि ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले माघ ३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरी कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन अब काठमाडौंसहित ‘क’ वर्गका १२ वटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) पदका लागि गृह मन्त्रालय, विभाव वा अन्तर्गत कम्तीमा पनि एक वर्ष काम अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकालाई खटाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘क’ वर्गका १२ जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभवको साथै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । कार्यविधिको नियम ३ मा ‘कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

उपसचिवलाई सिडिओको रूपमा पठाउँदा सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सिडिओ पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलोपटक सिडिओ जिम्मेवारी दिँदा गृहमा, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा वा सिडिओ भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ ।

गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारबाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका सिडिओलाई तत्काल सिडिओको जिम्मेवारी दिइने छैन ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?
‘क’ वर्गका जिल्लामा १२ जिल्लालाई समावेश गरिएको छ । जसअन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही र सुनसरी रहेका छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गअन्तर्गत २७ जिल्लालाई समावेश गरिएको छ । जसमा इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत रहेका छन् । त्यसैगरी, ‘ग’ वर्गअन्तर्गत २२ जिल्लालाई समावेश गरिएको छ । जसमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा रहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई काजमा नखटाइने
कार्यविधिमा ६ अवस्थामा अधिकृतलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो अवस्था भनेको विभागीय सजाय पाएको भए सो अवधिभर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भए सो प्रक्रिया नटुंगिएसम्म अधिकारीमा खटाइने छैन । त्यस्तै, दोस्रो अवस्था भनेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइने छैन ।
त्यस्तै, तेस्रो अवस्थामा भनेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने पदमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउँदा उक्त पदमा पाँच वर्ष पूरा नभएका अधिकृतलाई अधिकारीमा नखटाइने व्यवस्था गरिएको छ । चौथो अवस्था भनेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउँदा ‘ग’ वर्गको जिल्लामा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पदस्थापन, सरुवा गर्न वा काजमा नखटाइने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तमा कुनै एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा नखटाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने तोकिएको छ ।

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?