एक महिनामै सत्ता गठबन्धनमा व्याप्त अविश्वास

काठमाडौं । सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन र रिक्त गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा गठबन्धनमा अविश्वास सुरु भएको हो । सुरुवाती समझदारीअनुसार राष्ट्रपति नेकपा (एमाले)लाई दिने सहमति भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्रले आनाकानी गर्न थालेपछि गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने माओवादीको अडान छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले एमाले सशंकित छ । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुस १० को सहमतिअनुसार सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन हुनुपर्ने एमालेको अडान छ । तर, माओवादी भने कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयत्नमा छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा समेत माओवादीका अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने रटान लगाइरहेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बढेको अविश्वास पछिल्लो समय रिक्त गृह मन्त्रालयमा आएर थप बढेको छ । नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि रवि लामिछानेले छोडेको गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने माग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ । पुनः नागरिकता लिएपछि गृहमन्त्री बन्ने दाउमा लामिछाने हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने तत्काल रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन आनाकानी गरिरहनु भएको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले बारम्बार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै मन्त्रालय दिन आग्रह गरिरहनु भएको छ । तर, रविका बारम्बारका प्रयास असफल भइरहेका छन् । कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय रविलाई नदिने मनशाय व्यक्त गरिहनु भएको छ । पुनः गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाले चेतावनी दिएको छ । आफूलाई प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे रविले पार्टीभित्र छलफल पनि थाल्नुभएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति उल्लंघन गरे आफूहरूले जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो । यसअघि रास्वपाले सम्हालेको मन्त्रालय पुनः आफूहरूले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि रविले सांसदसहित मन्त्री र पार्टी सभापतिको पदसमेत गुमाउनुभएको थियो । हाल पुनः नागरिकता लिएर उहाँ पार्टी सभापतिमा पुनःस्थापित भइसक्नु भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको मागसहित गठबन्धनलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले माग पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा समेत सहभागी भएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएको छैन । यावत् विषयमा असन्तुष्टि देखिँदा गत पुस १० गत अकस्मात बनेको गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने सकेसम्म गठबन्धन कायमै राख्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ । मंगलबार पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गृह मन्त्रालयलाई लिएर आफूहरू अहिले पनि सल्लाहमै रहेको बताउनुभयो । अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह प्रधानमन्त्रीसँगै राख्न सुझाव आएको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘सकेसम्म गठबन्धन नटुटोस् भन्ने प्रयास गरेका छौँ, हामी सल्लाह गर्दै छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह प्रधानमन्त्रीसँगै राख्न सुझाव पनि आएको छ ।’

तत्कालीन गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि गत पुस १० गते अकस्मात सात दलीय गठबन्धन बनेको थियो । संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेसहितका सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गठबन्धनबाहेक कांग्रेससहितका दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएका थिए ।

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म माओवादीले गृहबारे निर्णय नगर्ने
रविलाई मन्त्री बनाउँदा अरू गैरसांसदको पनि मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त हुनसक्छ : सचिव साह
नेकपा माओवादी केन्द्रले रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयबारे कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा मंगलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

माओवादी सचिव गणेश साहले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तिका बारेमा निर्णय नहुने बताउनुभयो । लामिछाने गैरसांसद भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा अन्य गैरसांसदहरूले पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय छ, त्यसको पूर्णपाठ अझै नआइसकेको अवस्थामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै हेर्नुहुन्छ । उहाँ अहिले सांसद रहनुभएन । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा अरू गैरसांसदहरूको पनि मन्त्री बन्ने इच्छाहरू व्यक्त हुनसक्छ । पूूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीले आफैँ हेर्नुहुन्छ ।’

यस्तै, सचिव साहले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको पनि बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने विश्वसनीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पार्टीले क्रियाशीलता अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने, विश्वसनीय व्यक्ति जसलाई राष्ट्रले पत्याएको होस् त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व खोजेर उहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफ्नो अग्रसरता र क्रियाशीलता अगाडि बढाएको छ ।’
पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले कार्यविभाजन गर्दै तीनमहिने कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्रले बुधबार दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी संगठनको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयलाई लिएर रविको सक्रियता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्रालय दिन आनाकानी गरेपछि लामिछाने एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्न बालकोट पुग्नुभएको थियो । एमाले ओलीसँगको भेटमा रविले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो भने जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू पनि समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको स्रोतले बताएको छ । रविसँगको भेटमा ओलीसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालयले आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको सभापति लामिछानेले दिउँसो एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो ।

बालुवाटारमा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटपछि रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । एमाले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने पक्षमा छ भने माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अदालतको पूर्णपाठ आउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

सरकार गठनका समयमा रास्वपाको भागमा गृह मन्त्रालय परेको थियो । सभापति लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्नुभएको छ । मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै पार्टी प्रवक्तासमेत रहनुभएको कृष्णबहादुर महराले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन, प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त हुनुभएका लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा नै फर्किन खोज्नुभएको छ ।