भक्तपुर-नगरकोट सडकको बिजोग

भक्तपुर । बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भक्तपुर-नगरकोट सडक खण्डको अनुगमनमा पुग्नुभयो । उहाँसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, भक्तपुर नगरकोट सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकाय सहभागी थिए । बारम्बार म्याद थप्दा पनि कमलविनायक-नगरकोट सडकखण्ड नबनेको भन्दै स्थानीयको गुनासो आएपछि मन्त्री आफैँ स्थलगत अनुगमनमा पुग्नुभएको हो । उहाँ मात्रै होइन यसअघिका सरकारका प्रतिनिधि पनि पटक-पटक उक्त सडकखण्डको अनुगमनमा पुगिसकेका छन् । तर, ठेकेदार कम्पनी कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

१५.७ किलोमिटर कमलविनायक-नगरकोट सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न २०७१ असार २ गते सैलुङ एआइपिएल जेभीसँग ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार २२० रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सैलुङ कन्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी हुनुहुन्छ । सडक स्तरोन्नतिको लागि एक्जिम बैंक अफ इण्डियाले ऋण दिएको कारण ५० प्रतिशत सामान भारतीय हुनुपर्ने र निर्माण कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कम्पनी नै हुनुपर्ने सम्झौता छ । तर, काम सुरु भएको नौ वर्ष बितिसक्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले २०७३ असार ४ गते सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले सातपटक म्याद थप गरिसक्दा पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सो अवधिमा काम पूरा हुन नसकेपछि २०७४, २०७५, २०७६, २०७८ गर्दै २०७९ सम्म पुगिसकेको छ । यो अवधिमा ठेकेदार कम्पनीले करोडौँ रकमसमेत बुझिसकेका छन् तर सडककै कारण स्थानीयले भने सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

वर्षौं बित्दा पनि सडकको काम नभएपछि यहाँका स्थानीयवासी ठेकेदार अधिकारी र सरकारसँग आक्रोशित छन् । मन्त्री भएलगत्तै अलपत्र कामको अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहनु भएका मन्त्री श्रेष्ठ पनि यहाँको कामबाट असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । उहाँले अनुगमनका क्रममा ठेकेदार कम्पनीमाथि आक्रोशसमेत पोख्नुभयो ।

ठेकेदारको नाम हेर्दिनँ, जनताले दुःख पाउनु भएन : श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भक्तपुर–नगरकोट सडक विस्तारको कामप्रति आफू सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यस्तै अवस्था रहे सरकार सहेर नबस्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनीप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अबको एक महिनाभित्र गुणस्तरीय सडक निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण नगरे ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । ‘यो सडकको सम्झौता सन् २०१४ मा भएको हो । यो सन् २०१६ भित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर सातपटक म्याद थप गरिसकेको छ, तर पनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले पनि सडकको हालत देखिहाल्नुभयो, जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि देख्नुभयो, यसमा हामी गम्भीर छौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफूले ठेकेदारको नामभन्दा काम हेर्ने बताउनुभएको छ । ‘मलाई ठेकेदारको नाम थाहा छैन । सरकारसँग कसैले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘जनवरीसम्मको समय थियो काम भएन । कुनै नामसँग मतलव छैन ।’ अब काम र सम्झौतालाई मात्र हेर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै प्रसाद, बहादुरका आधारमा होइन कामअनुसार हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । यो सडक बीचमा क्रसर उद्योगको समस्या आएकाले गत जनवरीमा एक महिना थप समय दिएकोसमेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि नै काठमाडौंका रुग्ण आयोजना बारेमा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेको स्मरण गर्दै त्यतिबेला पनि समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनीसमेत दिएको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले नयाँ सडक थप्दै जाने र पुराना सम्झौता भएका सडक अलपत्र पार्दै जाने कार्य अब दोहरिन नहुने उहाँको भनाइ छ । भक्तपुर नगरकोट सडकको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि नै अन्याय भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘ठेकेदारसँग नाम जोडिँदा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अन्याय भएको छ, हामी काम सम्झौता हेर्ने हो, ठेकेदार को के नाम हो भन्नेमा हामी चिन्दैनौँ ।’ उहाँले सडकको अवस्थाको बारेमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई पनि जानकारी गराउनुभएको थियो । अनुगमनमा चाँगुनारायण नगरपालिका-६ नगरकोटका वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

एक महिनामा कालोपत्रे गर्न नसके ठेक्काबाट हात झिक्छौँ : ठेकेदार कम्पनी
यता, सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको भने आफ्नै गुनासो छ । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अनुप अधिकारीले बीचमा रूख कटान, विद्युत्को पोल सार्न समस्या आएको र भूकम्पका कारण ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कन्सल्टेन्ट हायर गर्न ६ महिना लाग्यो । सुरुमा दायाँबायाँ बराबर जग्गा लिने सहमति थियो । खर्च बढ्ने हुँदा भित्ता मात्रै कटिङ गर्ने योजना बन्यो, बाटोमा जंगलको क्षेत्र पर्छ । रूख कटानको समस्या २०१८ मा मात्रै सम्पन्न भयो । त्यसपछि भुइँचालो गयो । कहिले निर्माण सामग्री अभाव भयो ।’
उहाँका अनुसार अबको एक महिनामा आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिनेछ । १० प्रतिशत हर्जना तिरेर भए पनि काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार कुल सडकमध्ये दुई किलोमिटर ‘डिबिएसटी’ गर्न बाँकी छ भने मोडमा आस्फाल्टसहितको पिच गरिनेछ । २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भए पनि भेरिएयसन गरेर ३१ करोड पुर्‍याइएको छ । सडकको डिजाइन परिवर्तन भई अन्तिम भेरिएसन गर्दा २८ करोडमा झरेको कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ । अबको एक महिनामा कालोपत्रे गर्न नसके ठेक्काबाट हात झिक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

यता, सडकलाई लिएर स्थानीयमा भने आक्रोश बढेको देखिन्छ । अनुगमनका क्रममा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठसहितको टोलीलाई समेत सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति उनीहरूले प्रश्न तेर्साएका छन् । स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै बाँडेर सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै मन्त्रीलाई नै घेरेर आक्रोश पोखेका हुन् । स्थानीहरूले नौ वर्षसम्म बाटो नबनाएको र रातदिन सुत्नसमेत नदिएको आरोप लगाए । उनीहरूले मन्त्री आउने भनेपछि पानी हालेर बाटोमा धुलो उड्न रोकेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखे । उनीहरूले कहिले ठेकेदारको फोटो टाँसेर विरोध गरे त कहिले सडकमै धानै रोपेर विरोधसमेत गरिसकेका छन् । यो सडकखण्ड हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्ये हुने गरेको छ ।