संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रश्न : कुन कानुनका आधारमा बैठक बोलाइयो ?

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । २३ महिना २३ दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक आहृवानको कानुनी आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो । २३ महिनाअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत केही व्यवस्था संशोधन गरेको ओलीले स्मरण गराउनुभएको थियो । उहाँको प्रश्न थियो, ‘यो बैठक पुरानो कानुनी व्यवस्था वा मेरो कार्यकालमा जारी भएको अध्यादेश कुन आधारमा बोलाइएको हो ?’ ओलीले बैठकमा प्रश्नको जवाफ खोजेपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ओलीको प्रश्न थियो, ‘कुन कानुनी मान्यतामा संवैधानिक परिषद् बैठक आहृवान गरिएको हो ?’ तर, प्रचण्डले त्यसको कुनै जवाफ नदिएको ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ ।

अध्यादेशले पुरानो कानुनलाई विस्थापित गरेकाले अब अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्ने वा ऐनका रूपमा अघि बढाउनेबारे निर्णय नभएको बैठकमा ओलीको तर्क थियो । अध्यादेशलाई खारेजी वा मान्यता दिने भन्ने प्रष्ट नहुँदा संवैैधानिक परिषद् नै संवैधानिक संकटमा रहने ओलीको भनाइ छ । त्यति मात्र नभई बुधबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुनी प्रक्रियामा के लेख्ने ? भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘कुन कानुनका आधारमा बैठक बसेर नियुक्ति दिने ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अनिवार्य अवकाश वा अन्य के कारण ? भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्ने ओलीले बताएपछि प्रचण्ड नाजवाफ भएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको बिदाइको कारण महाअभियोग हो कि अनिवार्य अवकाश ? कानुनको दफा कोट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ । यसबारेमा प्रष्ट नभएसम्म कसरी नियुक्ति गर्ने ?’, ओलीको प्रश्न थियो ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मा अलपत्र छ । कार्यकालको अन्तिम दिन सभामुखलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा महाअभियोग नयाँ संसद्मा पेस गर्न भनी सिफारिस गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै महाअभियोग निष्क्रिय रहेको भन्दै संसद्का महासचिव भरत गौतमले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सफाइपत्र दिएपछि महाअभियोगको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठेको हो । नयाँ संसद्मा भने महाअभियोगको विषयले अझै प्रवेश पाएको छैन ।

जबराको अनिवार्य अवकाश भएको उल्लेख गरेमा उहाँविरुद्धको महाअभियोग फेल भएको ठहर्छ । महाअभियोग अलपत्र भएकाले जबराको अनिवार्य अवकाश वा अन्य कारण खुलाउन अर्को संवैधानिक अड्चन देखिएको छ । अनिवार्य अवकाश उल्लेख गरी नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जबरालाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तगारो संसदीय सुनुवाइ समितिको
संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका तर्फबाट रक्षामन्त्री रहनुभएका पूर्णबहादुर खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिनुभयो । परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्वका लागि कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरिएको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको भए कामु हैसियतमा रहनुभएका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना थियो । तर, संवैधानिक परिषद् प्रक्रियामै अल्झिँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । परिषद्ले सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आहृवान गर्ने, उजुरीमाथि छानविन गर्ने, उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

त्यो लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको टुंगो नै लागेको छैन । प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीनजना गरी १५ सदस्यीय रहने सुनुवाइ समितिमा भागबण्डाको रडाको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भागबण्डा नमिल्दा प्रतिनिधिसभाका अन्य विषयगत समिति पनि बन्न सकेका छैनन् ।

सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसले चार, नेकपा एमालेले दुई, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टीलाई एक÷एक सदस्य लिनेबारे सहमति छ । १० सांसद रहेको नेकपा एसलाई एउटा सदस्य दिने प्रस्तावमा नेकपा एमाले सहमत हुन सकेको छैन । एमालेले आफूले पनि चार सदस्य पाउनुपर्ने मागदाबी छाडेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेको सरकारी निवासदेखि केपी ओलीको बालकोट निवाससम्म गरिएको सहमतिको प्रयास सार्थक बन्न नसकेपछि सुनुवाइ समिति गठन कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वबाटै हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन देखिएको अरुचिका कारण सर्वोच्च थप केही समय कामुबाटै चल्ने संकेत देखिएको छ ।