स्रोत पहिचान नभएका आयोजना छनोट नगर्न सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काममात्र हुने भन्दै स्रोतको सुनिश्चितता गरेरमात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार आयोजित सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘तीन तहका सरकारका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ, हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । कानुन र ऐन तर्जुमा भइनसकेको हुँदा समस्या छन्, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र कमजोरी पनि छन् । कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या पनि छन् । यी सम्पूर्ण कुरा मध्यनजर राखेर हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ । यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ ।’

उहाँले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरतासाथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने बताउनुभयो । मन्त्री महतले सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुने भन्दै सबैलाई यसबारे जानकारी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो राजस्वको अवस्था कमजोर छ । भूकम्प र कोरोनाजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौँ, यसले हाम्रो स्रोतसाधन दबाबमा पर्‍यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरू ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको छ, केही आयात हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायौँ, हाम्रो राजस्वको आधार भन्सार हो, वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि राजस्व संकलन प्रभावित भयो । स्रोतसाधन नभई योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, यी कुरालाई मध्यनजर राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको र प्रदेश सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याइरहेको, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो भन्दै मन्त्री महतले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । तथापि तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले पछि हट्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले फर्निचर, गाडी, भ्रमण भत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थ मन्त्रालय निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । पुँजीगत खर्चको व्यापकतालाई हामीले व्यापकरूपमा बढाउनुप¥यो । पुँजीगत खर्च गर्दा प्राथमिकीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउन पनि राखिन्छ तर त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ । सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो । स्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिँदैन, जनता पनि निराश हुन्छन् । यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।’

उहाँले बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नुनहुने भन्दै आफ्नो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरेरमात्र अघि बढाउने बताउनुभयो ।

परिषद्ले छलफलपछि मुख्य पाँचवटा निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको अनुसूचीबमोजिम तीनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपन स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणमा जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधन व्यवस्थित गर्दै उच्चतम् उपयोग अवलम्बन गर्ने, स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिन सबै सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेरमात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजर राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।