काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सिंहदरबारको फोहोर उठाएको छैन । स्थानीय तहको हैसियतमा रहेको महानगरले फोहोर नउठाएपछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि आइतबारसम्म फोहोर उठ्न नसकेको हो । सिंहदरबारको फोहोर उठाउने जिम्मेवारी पाएको परिवर्तन सेवा नेपालका अध्यक्ष मित्रप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं महानगरपालिकाको आदेश नआएसम्म नउठाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई तीन दिनभित्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्रका फोहोर उठाई अविलम्ब बिसर्जन गर्न आदेश दिएको हो । अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयोे, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पनि काठमाडौं महानगरको आदेश नआएसम्म फोहोर उठाउन सक्दिनौँ ।’
संवैधानिक प्रावधानअनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह(बालेन)सहित आन्तरिक छलफल गरिने र फोहरका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गरिने महानगर उच्च स्रोतले जनाएको छ । संघीय सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत २३ गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर उठाउन महानगर प्रमुख साहले रोक लगाउनुभएको थियो । साहले चैत २५ गते फेसबुकमा चेतावनी दिँदै लेख्नुभएको थियो, ‘सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन र त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने ।’ मेयर साहले स्टाटस लेखेपछि सिंहदरबारबाट फोहोर उठ्न छाडेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सर्वोच्चको आदेशको पत्र नआइपुगेकाले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाएको जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयोे, ‘हामीलाई आदेशको पत्र प्राप्त भएको छैन । पत्र प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौँ ।’
काठमाडौं महानगरले १५ दिनदेखि सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउँदा वरपरको वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ । लामो समयदेखि फोहोर नउठेपछि सिंहदरबारमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ । सिंहदरबार भित्रका खाजा घरका फोहोरहरू भने निजी कम्पनीले उठाएर लैजाँदै आएका छन् । मन्त्रालयका फोहोरहरू मात्रै उठाइएको छैन । बालेनको एकलौटी हठले संविधानसमेत मिचिएको देखिन्छ । संविधानको धारा २१४(१), २१४ (२) र अनुसूची-८ मा भएको संवैधानिक प्रावधानअनुसार पनि सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको हैसियतमा रहेको महानगरले फोहोर नउठाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच