काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर बलभद्रप्रसाद दास दोषी ठहर भएका छन् । विषेश अदालत काठमाडौंले बिहीबार पूर्व उपकुलपति दाससहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय बलभद्र वास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले तीन जनालाई जनही एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विषेश अदालतका उपरजिष्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दाससहित अरविन्दकुमार सिन्हा र नन्दकुमार थापालाई इजलासले दोषी ठहर गरेको छ ।
अन्य पाँच प्रतिवादीले भने सफाइ पाएको उपरजिष्ट्रार योगीले बताउनुभयो । सफाइ पाउनेमा प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल, डेपुटी मेनेजर अमित श्रीवास्तव, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, उपकरण सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालकहरू चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाल हुनुहुन्छ । चेतन अग्रवाल प्रोजिसन मेडिकल प्रालि र बायोमेड इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक हुन् भने उमेश सर्जिकेम डिस्टिब्युटर्सका सञ्चालक हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकरण(वस्तु) तथा सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आठ जनाविरुद्ध २०७६ साल असार ३० गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । दायर मुद्दामा अख्तियारले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्र प्रसाद (बीपी) दास, तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक डा. अरविन्दकुमार सिन्हा, तत्कालीन रजिष्ट्रार नन्दकुमार थापा र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
एक अर्ब ३३ लाख राजस्व चुहावट मुद्दामा कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पूर्वपदाधिकारी दोषी ठहर
कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल राजस्व चुहावट मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई राजस्व चुहावट मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । सजायका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार बनाएर कर छुट दिने गरी सम्झौता गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३२५ रुपैयाँ बराबरको कर छुट गरेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको छ ।
महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३२५ रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) (झ) बमोजिम कैद र दफा ७ बमोजिम जरिबाना माग गरिएको थियो ।
अख्तियारले ०७८ असार ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच