सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, कर्णालीबाहेक सबैले घटाए आकार

काठमाडौं । संघीय सरकारको बजेटलगत्तै प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेट पेस गरेको १८ दिनपछि सबै प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन् । कोशी सरकारले बिहीबार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको थियो भने अन्य ६ प्रदेशले शुक्रबार बजेट पेस गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा गत वर्षका तुलनामा बजेटको आकार घटेको छ । जसमध्ये कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११, बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड, गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४८ करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २९ अर्ब २६ करोडको बजेट शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । चुनावी बजेट भएका कारण प्रदेश सरकारहरूले पनि ठूला र दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि, अधिकांश खुद्रे कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । सामान्यतया चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।

मधेश प्रदेशको बजेट ४४ अर्ब ११ करोड
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । गतवर्ष भन्दा झण्डै तीन अर्ब रकम यस वर्षको बजेटमा घटेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । जसमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड, ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत छ ।

बागमतीको बजेट ६२ अर्ब ७० करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । यस प्रदेशले पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै आठ अर्ब रकम बजेटमा घटाएको छ । बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई अनुदानस्वरूप चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ दुई अर्ब ३५ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रहेको छ । बजेटमा सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । संघीय सरकारबाट एक अर्ब र आन्तरिक ऋण एक अर्ब लिने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड छुट्याइएको छ । गत वर्षको तुलनामा गण्डकी प्रदेशले झण्डै साढे दुई अर्ब बजेट घटाएको छ । गत वर्षका लागि गण्डकीले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

लुम्बिनीको बजेट ४० अर्ब ४८ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये एक करोड बजेट प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च हुनेछ । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेट चालु आवको भन्दा दुई अर्बले घटेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार अर्थात् ५७. ४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई आउने राजस्व दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब २५ करोड परिचालन हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।

कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अन्य प्रदेशमा बजेटको आकार घटिरहेका बेला कर्णालीमा भने झण्डै एक अर्बको परिणाममा बजेटको आकार बढाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यस्तै, चालुतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८० करोड चार लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीको बजेट ३२ अर्ब ७४ करोड नौ लाखको थियो ।

सुदूरपश्चिमको बजेट २९ अर्ब २६ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालु नौ अर्ब ५९ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत विनियोजित छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि सांसद कोष भनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अनुपयुक्त रहेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत वर्ष २०७९÷८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।