समाजवादी मोर्चा : काले काले मिलेर खाऊँ भाले

काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहबाट सत्तारूढ तीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संसदीय निर्वाचनमा सहभागी नभएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित चार दलले समाजावदी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । तर, आम सर्वसाधारण, गरिब, किसान, मजदुर र उत्पीडनमा परेका वर्गलाई यसको कुनै स्वाद छैन । किनकि उनीहरूलाई के थाहा छ भने यो मोर्चाले हाम्रा हकहित र जनजीविकाप्रति केही गर्दैन ।

यो केवल ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ अभियान जस्तो मात्र हो भन्ने उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, यी दलहरूले यो मोर्चालाई सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रका निम्ति गठन गरिएको दाबी गरेका छन् । त्यति मात्र होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषता पहिचान गरी समाजवादको बाटो तय गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

समाजवादी मोर्चामा तीनवटा वामपन्थी दल छन् । जसको पृष्ठभूमि पनि वामपन्थी धारकै छ । यो घोषणा कार्यक्रममा नेपाल समाजावदी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने उपस्थित भएनन् । भट्टराईकै योजनामा समाजवादी मोर्चाको आवधारणा बाहिर आएको हल्ला गरिए तापनि उनकै पार्टीलाई बाहिर राखेर मोर्चा घोषणा गरिएको छ । प्रचण्डका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडिदिएका बाबुरामसँग तर्सिनुपर्ने अवस्था किन आयो प्रचण्डलाई ? बाबुरामलाई यो मोर्चामा सामेल गराए जसपा बाहिर बस्ने उपेन्द्रको धम्कीले नेसपालाई नल्याएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । बाबुरामले पछि कुनै बहानामा फेरि बखेडा निकाल्लान् भन्ने डरको कारणले पनि प्रचण्डले उनलाई यो मोर्चामा नराखेका हुन सक्छन् ।

यो समाजवादी मोर्चालाई ‘जनता समाजवादी पार्टी’ भोलिका दिनमा भालुको कन्पर्ट हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा संघीयताको मागसहित मधेश आन्दोलनको जगमा जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरमको एउटा हिस्सा हो । यो दल पटकपटक सत्ता र शक्तिमा छ ।

समाजवादी मोर्चाले सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मोर्चाको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल विविधतायुक्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएकोले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र समाज विकासको क्रममा विकसित ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको समेतको आधारमा समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्ने संकल्प गरेका छन् । यो प्रतिबद्धताको अध्यनय गर्दा उनीहरू कम्युनिष्ट समाजवाद अर्थात जनगणतन्त्रलाई सदाका लागि तिलाञ्जलि दिँदै बुर्जुवा संसदीय लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने योजनामा देखिन्छन् । यो नेपाली जनताका लागि ठूलो धोका हो । यो केवल सत्ता टिकाउने हतियार मात्र भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

अस्तित्व संकट रक्षाका लागि यी दलहरू एक ठाउँमा आएका हुन् । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा केही पार्टीहरूको एकताबाट नेकपा बनेको थियो । संगठित रूपमा निर्वाचनमा गएका कारण संघीय संसदमा उनीहरूको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत आएको थियो । तर, पदका कारण उनीहरू भित्रको मनोमालिन्य छताछुल्ल भएर सडकसम्म पोखिन पुग्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र पूर्वस्वरूपमा फर्कियो भने माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि बाबुराम र महन्त ठाकुरहरू बाहिरिएर आ-आफ्नै पार्टी खोले ।

त्यसपछि यी दलहरूमा संकट पर्‍यो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भाग लिँदा विप्लव नेकपाको जमानत जफत भयो । कहीँबाट एउटै वडासमेत आफ्नो पकडमा राख्न सकेन । यी सबै पार्टीहरू झन झन् संकटमा पर्ने निश्चित भएपछि सबैको स्वार्थका लागि यी पार्टीहरू मोर्चा बन्दै पार्टी एकताको लक्ष्य राखी अघि बढेका छन् । तर, यिनीहरू बीच पार्टी एकताको सम्भावना एकदमै न्यून छ । पदीय व्यवस्थापनमा नै नपार्ने यिनीहरूको किचलो नहोला भन्न सकिँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ यो योजनाका ग्य्रान्डडिजाइनर हुन् । उनको योजना सधैँभरि अरू घटकहरूले मान्लान् भन्न पनि सकिँदैन । प्रचण्ड एक अस्थिर, अवसरवादी, व्यक्तिवादी नेता हुन् ।

यो समाजवादी मोर्चालाई ‘जनता समाजवादी पार्टी’ भोलिका दिनमा भालुको कन्पर्ट हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा संघीयताको मागसहित मधेश आन्दोलनको जगमा जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरमको एउटा हिस्सा हो । विगत डेढ दशक अघिदेखि एकता र विभाजनको अटुट शृंखलाबाट गुज्रिएको यो दल पटक पटक सत्ता र शक्तिमा छ । जनुसुकै दलको सत्ता बनोस् र सत्तामा जानैपर्छ यो दललाई । यो दल क्रमशः कमजोर बन्दैछ । किनकि उसले मधेसका मुद्दाहरू छोडिसक्यो । मधेशका मुद्दाहरू बोकेर सिके राउतको ‘जनमत पार्टी’ अगाडि आएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा ओलीसँग, गठबन्धन गरेर पराजित भएका थिए उपेन्द्र यादव तर उनीले अर्को चुनावसम्म धैर्य गर्न सकेनन् । सत्ताधारी गठबन्धनसँग भिख मागेर उपनिर्वाचनबाट फेरि संसद्मा छिरेका छन् । २०८४ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा पार्टीको अस्तित्वसमेत नरहने निश्चितप्रायः देखेपछि जनता समाजवादी पनि समाजवादी धु्रवीकरणमा आफ्नो राजनीतिक रक्षा गर्न चाहन्छ । भोलिका दिनमा फेरि सत्ताको अर्को ठूलो अवसर आयो भने उसलाई यो ध्रवीकरण तोड्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । तसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि यो समाजवादी ध्रुवीकरण लामो समय टिक्दैन । जनता समाजवादी पार्टी यो समाजवादी धु्रवीकरणका लागि अभिशाप अर्थात् बाधक बन्न सक्छ ।

हिजो ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेका नेकपाले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपालाई पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध गरी दमन गरेको थियो । प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव सत्ताका सामु झुक्दैनौँ हाम्रो लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो भनी कुर्लेका थिए । एकीकृत जनक्रान्तिमार्पmत वैज्ञानिक समाजवादमा जाने उद्देश्य राखिएको थियो । एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा १२ जना सहिदहरू पनि भए । कैयौंको अंगभंग पनि भयो । बुर्जवा संसदीय व्यवस्थाको बाटोमा हिँडेका प्रचण्डसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुँदैन भनेका थिए । के आज कुन मुखले उनी प्रचण्डसँग नजिक छन् । एउटै मोर्चामा बस्दैछन् । एकीकृत जनक्रान्तिमा भएका सहिदहरूको जिम्मा अब कसले लिने ? यो महत्वपूर्ण र विचारणीय प्रश्न हो । आमनेपालीले यी सबै कुराको हेक्का राखेका छन् ।

प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पार्टीको पथप्रर्दशक सिद्धान्त मालेमावाद हो । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्ध इतिहासमा पहिलो योजनाबद्ध क्रान्ति थियो । यसको मुख्य उद्देश्य संसदीय व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो । जनयुद्ध छोटो समयमै पुरानो सत्तालाई विस्थापित गर्दै जनसत्ताहरू स्थापना गर्न सफल भयो । २०६१ सालसम्म पुग्दा जनसत्ता स्वायत्त प्रदेश, जनसरकार निर्माण गर्ने स्तरमा विकास गर्‍यो । देशभर दुई सत्ता, दुई सेना, दुई अदालत, दुई प्रशासन निर्माण भए । यस्तो स्थितिमा २०६० माघ १९ मा संसदीय व्यवस्थालाई ‘कु’ गर्दै राजतन्त्र शक्तिमा आयो ।

सक्रिय राजतन्त्र शक्तिमा आएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो । संसदवादीहरू कोही जेल परे भने कोही शक्तिहीन अवस्थामा लाखापाखा लागे । त्यही क्रममा चुनवाङ बैठकले संसदवादी दलहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर राजतन्त्र विरुद्ध जाने निर्णय ग¥यो । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभा र राज्यको नयाँ संरचना भन्ने कार्यक्रम तय भयो । त्यही नीतिअन्तर्गत संसदवादीसँग माओवादीको रोल्पा सहमति भयो । त्यसको मूल मर्म सबै मिलेर राजतन्त्रको विरुद्धमा जाने र संसदवादीले जनयुद्धका प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो ।

चुनवाङ बैठकमै संसद्वादीसँगको सहकार्य गणतन्त्रसम्म हुने, गणतन्त्रपछि संसदवादीहरू पुँजीवाद गणतन्त्रतिर फर्कने, माओवादी पार्टी जनगणतन्त्रतिर बढ्ने भन्ने थियो । निरंकुश राजतन्त्र आएको सन्दर्भ र संसद्वादी दलहरूले माओवादीका प्रस्तावहरूलाई सम्बोधन गर्ने सर्तमा राजतन्त्रसँग नगई संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने राजनीतिक कार्यनीति सिद्धान्त प्रगतिशील र सराहनीय नै थियो । तर, संसद्वादीहरूसँग भारतमा ८ बुँदे र १२ बुँदे सहमति गर्नु अनि भारतको प्रतिनिधिसमेत शान्ति प्रक्रियामा उपस्थित हुने अवस्था बन्नु गम्भीर कमजोरी थियो ।

यो समाजवादी मोर्चाको गठबन्धन शान्ति, विकास, समानता र न्यायका लागि होइन । समाजवाद त टाढाको कुरा भयो । यिनै अनुहारबाट देशले समाजवाद प्राप्त गर्दैन । समाजवादी सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण र व्यवहार कत्ति पनि यिनीहरूसँग छैन । उनीहरूको चरित्र नै सत्तामुखी छ ।

संसद्वादीहरूले विस्तारै माओवादी नेताहरूलाई किन्ने, भ्रष्ट पार्ने र राजनीतिक प्रस्तावबाट विचलित गर्नेतिर जोड दिए । प्रचण्ड र बाबुराम विदेशी र संसद्वादी शाक्तिसँग झुक्न थाले । २०६९ मा पुग्दा प्रचण्ड बाबुरामले जनमुक्ति सेनालाई विसर्जन गरेर जनसेनाको ब्यारेकमा नेपाली सेना हुलेपछि प्रचण्ड पूर्ण रूपमा दलाल संसदीय बुर्जुवा पथतिर लागे भने बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्ट ब्यानर नै छोडेर नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोली विसर्जनवादी बाटोतिर लागे ।

यो समाजवादी गठबन्धन समाजवादको स्थापनाका लागि होइन । यो छलछामको गठबन्धन हो । किनकि यो गठबन्धन भनेको संशोधनवादी, दलाल पुँजीवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रान्तिकारी र फाँसीवादी गठबन्धन हो । वामपन्थीको ऐतिहासिक सन्दर्भ र अर्थ भनेको सत्ता र यथास्थितिको विरोधी भन्ने हुन्छ । तर, यहाँ त पटकपटक सत्ताको उपभोग गर्ने र यथास्थितिको रक्षा गर्ने नै स्वघोषित वामपन्थी छन् । अझ यिनीहरूले कम्युनिष्ट भनेको त निजी पुँजी स्वामित्व र त्यसमाथि आधारित व्याक्तिवादको विरोध हुन्छ । कम्युनिष्ट भनेको साझा पुँजी स्वामित्व र त्यसमाथि आधारित सामूहिकताको पक्षघर हुन्छन् ।

यति मात्र होइन सोप्रतिका लागि निरन्तर संघर्षरत हुन्छन् । तर, यहाँ त यसको विरोध होइन, सबैभन्दा बढी वकालत रक्षा र विकास गरिएको छ । के यिनीहरू सच्चा क्रान्तिकारी र समाजवादी हुन् ? भारतसँगका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न सक्लान् ? खुल्ला सिमानामा पर्खाल वा तारबार लाउने हिम्मत गर्लान् ? के उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्लान् ? के उनीहरूले बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्लान् ? के उनीहरूले औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी युवाहरूको पलायन रोक्लान् ? उनीहरूमा यसो गर्न सक्ने तागत पनि छैन र चाहँदैनन् पनि । यी तमाम समस्याको समाधान अहिलेको राज्यव्यवस्थाबाट सम्भव छैन ।

यो समाजवादी मोर्चाको गठबन्धन शान्ति, विकास, समानता र न्यायका लागि होइन । समाजवाद त टाढाको कुरा भयो । यिनै अनुहारबाट देशले समाजवाद प्राप्त गर्दैन । समाजवादी सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण र व्यवहार कत्ति पनि यिनीहरूसँग छैन । उनीहरूको चरित्र नै सत्तामुखी छ । उनीहरूको व्यवहारले सत्तास्वार्थबाहेक केही देखाउँदैन । यथार्थमा उनीहरू आफैँ मिलेका होइनन् । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले एक ठाउँमा ल्याइदिएका हुन् । तसर्थ आमनेपाली यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा आमनेपाली जनताको आवश्यकता जनतालाई झुक्याउने समाजवादी मोर्चा होइन क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिले मात्रै अहिलेको दलाल पुँजीवादी राज्यशक्तिलाई परास्त गर्न सक्छ । तसर्थ छरिएर रहेका कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्दछ । अहिलेको समाजवादी मोर्चाबाट देशले समाजवाद प्राप्त गर्दैन । यो केवल सत्ता लम्ब्याउने हतियार मात्र हो । सबैलाई चेतना भया ।