बजेट संशोधन नभई पास हुने अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन नभईकन पास हुने दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री डा.महतले बजेट असार १३ गते कुनै पनि संशोधनबिना पास हुने दाबी गर्नुभएको हो । पहिला नै धेरै सुझाव लिएर बजेट ल्याएकाले विधिभित्र रहेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । आफूले बजेट ल्याउँदा सीमित स्रोत, साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.महतले वास्तविकतामा बजेट आधारित रहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरूको भनाइ आफूले मागेअनुसार बजेट नआएको आक्रोश मात्रै रहेको महतको टिप्पणी छ । बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुने स्पष्ट पार्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘बजेट पास हुन्छ त्यसमा दुईमत नै छैन । थोरै साधन स्रोत, आवश्यकता धेरै यो आजको वास्तविकता हो । आजको सम्भावित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको हो । आवश्यकताअनुसार बजेट भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो तर थोरै साधन स्रोतभित्र रहेर मैले गर्नसक्ने गरेको छु ।’

विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम सुरु
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अन्र्तगत विनियोजन विधेयकमाथि संसद्मा छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेक्रम सुरु भएको छ । सोमबार रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ ।

नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा रक्षामन्त्री खड्काले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक नेपाली सेनाको संगठन रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान रहेको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ । त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु । हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा उठेको विषय छ । त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ–आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ ।’ रक्षामन्त्री खड्काले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनलाई औलो ठड्याउन खोज्नेविरुद्ध एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको कमी कमजोरी हटाउँदै लगिनेछ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरूले नवीकरणसमेत नगरेका कारण ती अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने गरी कार्ययोजनाहरू बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिब जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निःशुल्क बेडहरूको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

निगम नाफामा गएको प्रचार झुट भएको स्वीकारोक्ति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ४८ अर्ब ऋण लगाउने धमिराबारे सबैलाई थाहा भएको बताउनुभएको छ । अख्तियारले सो ऋणबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्दै मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, ‘यहाँ लाग्छ न्याय मर्दैन । ४८ अर्ब ऋण रहेछ । कसरी नाफामा गयो ? यो कुरा ढोंगी भएन ? मैले भने त म जन्मनुभन्दा अगाडि बढेको निगम हो । धमिजा र लाउडा कत्रो कत्रो काण्डहरू आए यहाँहरू सबैलाई थाहा छ । ११ प्रतिशत ऋणब्याज भार बोकेर आपत्तकालीन अवस्थामा कोरोना कालको ऋण एकैचोटी मुक्त हुन्छ त ? त्यसो भए सडक विभागले कति कमायो यहाँ प्रश्न गरेर हुन्छ त ? त्यो बेलामा ऋण अहिले चार महिनामा कुनै चटके र सर्कसवाला आएर पनि हुनेवाला केही छैन ।’ मन्त्री किराँतीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट असन्तुलित भएको भन्दै माफीसमेत माग्नुभयो ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा छिट्टै पेस हुन्छ : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारूढ दलहरू फेरबदल भएका कारण ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको स्पष्टीकरणसमेत दिनुभयो । सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि यही असार १५, १६ र १७ गते बस्ने प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय छलफलबाट टुंगो लाग्ने जानकारी दिँदै मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वप्रशासक, संवैधानिक निकायहरूसँग र विभिन्न ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरेर त्यसको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । त्यसकारण त्यो किन रोकियो भनेर जो प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छौँ ।’ मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

भारतको नक्साबारे प्रतिवेदन पठाउन राजदूतावासलाई निर्देशन
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतको संसद् भवनमा नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुभएको हो । भारतको संसद्मा राखिएको नक्साप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नक्साको विषय राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेशमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणासमेत आइसकेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री साउदले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको एक इञ्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारीअनुरूप परम्परागत रूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको कुनै नीति नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।