न्यायाधीशमा भाग पाउन नेताकहाँ वकिलहरूको दौडधुप

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको १० दिनमै परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सोमबार न्याय परिषद्को बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको हो ।

त्यसो त सर्वोच्चमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदका लागि नौ महिना अघि सिफारिस गरिएका तीनजना मध्ये एकजनाको उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेको छ भने बाँकी दुई जनाको नियुक्ति अलपत्र हुँदासमेत न्याय परिषद्ले जवाफदेहिता देखाएको छैन । न्याय परिषद्बाट सिफारिस भइसकेकाको हकमा सुुनुवाइ प्रक्रियामार्फत नियुक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई बेवास्ता गरी बाँकी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई भने तीव्रता दिनुभएको हो ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने आगामी १९ साउनसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित थप दुई न्यायाधीशले अवकाश पाउँदा सात न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छ । सातजना रिक्त हुने सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि वकिलहरू पार्टीका नेताहरूकोमा धाउन थालेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले हिटालाई बताउनुभयो । नाम नखुलाउने सर्तमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि नै सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एकजनाको अवकाश भएपछि दुई जनाको नियुक्तिलाई परिषद्ले अगाडि बढाउने छ भने बाँकी पाँच जनाको नियुक्तिका लागि वकिलहरूले नेताहरूकोमा दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् । रिक्त पाँचजना न्यायाधीश नियुक्तिमा शीर्षथ तीनवटै दलबाट एक–एकजना वकिल पठाउने गरी सहमतिको खाका बनाइँदै छ भने सम्बन्धित दलका निकटस्थ वकिलहरू नेताहरूकोमा धाउन थालिसकेका छन् ।’

त्यसो त उच्च अदालतमा पनि ६ जना मुख्य न्यायाधीश र ४१ न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् । देशका सातमध्ये ६ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन्, कामु मुख्य न्यायाधीशका भरमा चलेका छन् । जनकपुर र पाटन उच्च अदालतमा त कामुसमेत तोकिएको छैन । परिषद् स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट कम्तीमा २५ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ । बाँकी १६ जना अन्य क्षेत्रबाट ल्याउने परिषद्को तयारी छ । परिषद्ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई आठ, सरकारी वकिल, कानुन समूह, न्याय समूहलाई बाँकी आठ जनामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा चर्को लबिङ
त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा २०९३ साल सम्मका लागि प्रधानन्यायाधीश पदको तय भइसकेको छ । यसअघि भएका सर्वोच्चका नियुक्तिहरूमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी नै वकिलहरूबाटै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको थियो । यसपालिको नियुक्तिमा पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी नै वकिलहरूबाट नियुक्त गरिन थालिएको अर्का एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तीनवटै दलबाट एक-एक सिटमा पर्ने निश्चित हुने भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरू आ–आफ्ना नेताहरूलाई भेट्न थालेका छन् ।’ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, उपाध्यक्षलगायत अन्य प्रतिनिधि र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको समेत चर्चा चलिरहेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो । बारको अध्यक्षका रूपमा रहनुभएको घिमिरे नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी संगठन डिएलएबाट निर्वाचन जित्नुभएको थियो भने डा. पोखरेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘हालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति भनेको आगामी दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बनाइने गरी ल्याइने रणनीति हो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै रहने गरीका व्यक्तिहरू नै पर्नेछन् ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मातहत काम गर्न नैतिकताले नदिने भन्दै न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईद्वारा राजीनामा
अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिनुभएका न्यायाधीश भट्टराईले नैतिक संकट परेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो ।

न्यायाधीश भट्टराईले सोमबार प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकक्षमा भेटेर राजीनामा दिन पुग्नुभएका न्यायाधीश डा. भट्टराईलाई सुरुमा रोक्न खोजिएको थियो । तर, उहाँले कानुन सम्झाएपछि भेट्न दिइएको थियो । राजीनामाको कागज बुझाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कारणबारे सोध्नुभएको थियो । जवाफमा भट्टराईले ठाडै राजनीतिक आस्थाबाट न्यायपालिकामा पस्नेहरूले लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भएकाको करिअर नै बर्बाद पारिदिएको जवाफ दिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले के मेरो कारणले तपाईंको ‘करिअर’ बिग्रिएको हो ? भनी सोधेपछि भट्टराईले ‘व्यक्ति होइन प्रवृत्तिको कुरा गर्दै छु । राजनीतिक मानिसहरूका कारण अदालत बर्बाद बनाइएको छ र म यसका विरुद्धमा लडिरहनेछु’ भन्नुभएको थियो । कार्कीको ठाउँमा अर्को कुनै व्यक्ति यही प्रवृत्तिको भएको भए पनि आफ्नो शैली उस्तै हुने उहाँको जवाफ थियो ।

भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि हरिकृष्ण कार्की योग्य नभएको आरोप लगाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा २६ पृष्ठ लामो उजुरी दर्ता गराउनुभएको थियो । तर, सुनुवाइ समितिले उहाँको उजुरीलाई ‘उजुरीका लागि उजुरी’ भन्दै छलफल गर्नै उचित ठानेन । आफैँले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको कारण उहाँ मातहत बसेर काम गर्न नैतिक संकट पर्ने भन्दै भट्टराईले राजीनामा बुझाउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगको भेटमा कार्कीले नैतिकता नदेखाए पनि आफूले नैतिकता देखाएर जान लागेको भट्टराईको तर्क थियो ।

त्यसो त डा. भट्टराई लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । तर, देशमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छिद्र प्रयोग गरी न्यायपरिषदमार्फत हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रवृत्तिको विरोधमा उहाँले पछिल्लो समय मिडियामै जोडदार आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो । पार्टीको कोटाबाट नियुक्ति न्यायाधीशहरूले नै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा कब्जा जमाइसकेको उहाँको जिकिर थियो । यतिसम्म कि २०९३ सम्म प्रधानन्यायाधीशमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त हुनेहरू रोलक्रममा भएको उहाँको आरोप थियो ।

जाँदाजाँदै न्यायाधीश डा. भट्टराईले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीनिकट वकिलहरू न्यायाधीशका रूपमा अदालत पस्ने प्रणालीको विरोध गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रवृत्तिले लोकसेवामार्फत न्याय सेवामा प्रवेश गरेकाहरूको करिअर नै बर्बाद पारिएको छ ।’