नयाँ गन्तव्यको रोजाइमा युरोप : दूतावास नहुँदा कामदार पठाउन ६ महिना लाग्ने

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार दोस्रो सातासम्म सात लाख ४० हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो अवधिमा रोजगारीको खोजीमा ९० वटा देशमा नेपाली कामदार गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालीको वैदेशिक रोजगारी खाडीका देश र मलेसियामै निर्भर भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय युरोपका देश जानेको संख्या पनि बढ्दो रहेको र श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया, साइप्रस, फ्रान्स, पोल्याण्ड, रोमानियाजस्ता युरोपेली देशमा नेपाली कामदार जाने गरेको विभागले जनाएको छ ।

युरोपका ४० जति देशबाट करिब ५० हजार रोजगारीको डिमाण्ड ल्याउने गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् । व्यवसायीले ल्याएको रोजगारीको डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्ने दूतावास नहुँदा कामदार पठाउने प्रक्रिया नै ६ महिना लाग्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । संस्थागत रूप डिमाण्ड ल्याउँदा कामदार पठाउन ६ महिना लाग्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन् । मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासहरूबाट नहुँदा युरोप रोजगारीमा कामदार पठाउन सकेको अवस्था नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय युरोपका देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेका छन् । अब मागपत्र प्रमाणीकरण भयो भने न संस्थागत रूपमा कामको माग ल्याउने सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘युरोपका कतिपय देशमा नेपाली नियोगहरू छैनन् । जुन देशमा छन् ती देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेका छन् । संस्थागत रूपमा जाँदा ठगी भइहाल्यो पनि कानुनी रूपमा सहज हुन्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणको बाटो सहज बनाउनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय युरोपका देशको प्रलोभन देखाएर ठगीहरू निकै बढेको कुरा आइहरेको छ । यसका विविध पक्ष छन् । तर, पछिल्लो समय भइरहेको समस्या चाहिँ के हो त भन्दा अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागत रूपमा युरोपका देशमा श्रमिक पठाउन सकेको अवस्था छैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले मौखिक निर्देशनमा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेको कुरा आएको उहाँको भनाइ छ ।

युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग बढ्न थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । योसँगै मध्यपूर्वका साउदी अरब, ओमान र कुवेतसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जर्मन र रोमानिया सरकारले नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक माग गरेको भए पनि प्रक्रिया लामो हुने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । युरोपका देश कामदार पठाउन ६ महिना लाग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

कन्सलटेन्सीको नाममा, ट्राभल एजेन्सीको नाममा, भिजिट भिसाको नाममा, भारतको नयाँदिल्ली हुँदै वा दुबई हुँदै युरोपका देशमा लाखौँ रुपैयाँ तिरेर नेपाली युरोप जाने गरेको विभागले जनाएको छ । भारतको विमानस्थल हुँदै विदेशीहरू युरोप अन्य देशको रोजगारीका नाम ठगिने गरेको संघको आरोप छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको संख्या बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जाने क्रम बढे पनि युरोपका देशमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरणका सहजीकरणको पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको बताइएको छ । यसमध्ये युरोप जानेको संख्या धेरै छ । अहिले युरोप जाने संख्या पनि खाडी जाने जस्तो महिनैपिच्छे बढ्दैछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘युरोपका देश, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, क्यानडा, मलेसिया र अन्य देश नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मलेसिया र खाडीकै देश ८५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।’

श्रम स्वीकृति लिएर प्रत्येक महिना कम्तीमा पनि ६० हजारभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक रोजगारी पनि प्रवद्र्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले शीपयुक्त जनशक्ति विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगार वृद्धि गर्ने बताइरहेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा यसरी श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दो देखिएको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको ११ महिनाको समीक्षाअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सात लाख १९ हजार ६७७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख ५९ हजार ४१५ पुगेको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ६० हजार २६२ पुगेको छ । श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या यो वर्ष २०८.३ प्रतिशतले बढेको छ । ११ खर्ब १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जेठ मसान्त सम्ममा रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) २२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।