अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइँदै

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि आवद्ध गराउने भएको छ ।

बुधवारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा बिस्तार गर्नेगरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भएपनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आवद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा छिटै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताउनु भयो ।

उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको बताउनु भयो। उहाँले बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेपनि विशेष कारणवस हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक,कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक,निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने योजना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने,स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार,स्वास्थ्य,मातृत्व सुरक्षा,दुर्घटना,अशक्तता,आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले कोषमा अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजार भन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको बताउनु भयो । उहाँलेकोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व पनि रहेको बताउनु भयो।

उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिव दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु भित्र आवद्ध गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । यसले कभर गर्ने क्षेत्र ठूलो छ । आज नै प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । तर दुखद घटनाको कारण आज औपचारिक शुभारम्भ गर्न सकेनौं । छिटै औपचारिक शुभारम्भ गर्नेछौं । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धता गराउने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक,कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक,निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पाइलटिङ गरेर आवद्ध गर्ने पहिलो योजना हो । नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक जुन छ त्यसलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गने,स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने,त्यसमो ३ गुणासम्म जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था अन्तरर्गत श्रमिकहरुलाई औषधी उपचार,स्वास्थ्य,मातृत्व सुरक्षा,दुर्घटना,अशक्तता,आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि अगाडिका सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पछिल्लो समय ६ लाख २५ हजार भन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । उहाँहरुले विभिन्न किसिमका सुविधाहरु लिनु भएको छ । कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व भएकाहरु पनि छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण हो । यसभित्र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिव दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु भित्र आवद्ध गर्नसक्यो भने उहाँहरुको सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको संयुक्त अभियान हो । संयुक्त अभियानले मूर्त रुप लिने अवसर पनि हो ।’

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यो भित्र आवद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो। उहाँले कोषले बुधवार स्याङ्जाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको बताउनु भयो। उहाँले पालिकाले २०७६ सालदेखि पालिका अन्तर्गत कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु उपलब्ध गराइरहेको योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत उपलब्ध गरायो उद्देश्यले सम्झौता गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले ललितपुरको वागमती गाउँपालिका दुग्ध उत्पादक किसानहरु सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भयो। उहाँले कोषले सबै काम प्रविधिमैत्री बनाएको बताउनु भयो। उहाँले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अनिवार्य आवद्धता अनुसार अनिवार्य आवद्धता गर्ने कानूनी प्रक्रिया र श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा कोष प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो।

उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता अनिवार्य नभएको बताउनु भयो। उहाँले अनौपचारिक र स्वरोजार श्रमिकहरु ऐक्षिक रुपमा आवद्ध हुनसक्ने बताउनु भयो। उहाँले ऐच्छिक भएपनि अनौपचारिक श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने आधारहरुको सन्दर्भमा योगदानमैत्री सुविधाहरु उपलब्ध गराउने र कोषले दिनसक्ने सेवा सुविधाबारेमा जानकारी दिनसके धेरै श्रमिक आवद्ध हुने क्रम बढ्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो ।