असारे विकासको निरन्तरता यसपालि पनि

लाखौं कोसिसको बाबजुद भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षले विकास तथा निर्माणमा नयाँ आशा जगाउन सकेन । दश महिनासम्म रमिते बनेर बसेका सारा विकाससम्बन्धी मन्त्रालय, निकाय, विभागलगायत ठेकेदारहरूको जेठको अन्तिम हप्ता र असार भरको दौडादौड हेर्न लायकको देखिन्थ्यो । विकास तथा नयाँ परियोजनामा विनियोजित रकमको खर्च भएको प्रतिशत लेख्न लायक पनि हुन सकेन ।

एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिनुभन्दा समस्याको समाधानतर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकेमा भएको सीमित स्रोतको प्रयोग अर्थपूर्ण हुनसक्नेमा कुनै शंका गर्नुपर्ने थिएन । भन्नलाई जेसुकै भने तापनि यस किसिमका गल्ती कमजोरीको जिम्मा राजनीति गर्नेहरूले लिनै पर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो शासन व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार कानुनतः राजनीतिकर्मीलाई स्थानीय तहको वडादेखि बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्सीसम्म सुम्पिएको छ ।

हामीले बनाएको वार्षिक बजेटको दुई तिहाइ रकमले साधारण खर्च पनि नपुग्ने स्थिति बनिसकेको छ । विकासका नाममा जसोतसो गरेर विनियोजित २५ प्रतिशतको रकम किन र के कारणले समयमा खर्च हुन सकेन भनेर घनिभूत छलफल हुनसकेको पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीले हामीलाई कोअपरेट गर्दैन भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । कर्मचारीहरू अराएको काम मात्र गर्ने हो भनेर परपर जाने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी सरकारमाथि नै खनिएका देखिन्छन् ।

विद्यमान अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयव सही किसिमले चल्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । नयाँ आर्थिक परिदृश्य र सम्भावनाको सुरुवातका साथमा लगानीले नयाँ गति लिन सुरु गर्दछ । कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि लगानीविनाको विकासमा संवृद्धिको आशा गर्नु भनेको ठूलै मुख्र्याइँ हो ।

चालु वर्षको मात्र नभएर वर्षौंदेखिको काम गरेको रकम सरकारले फस्र्यौट नगरेको कुरा उनीहरू गरिरहेका छन् । भनेपछि दोषी को ? सरकार ? कर्मचारी ? राजनीतिक नेतृत्व ? वा निर्माण व्यवसायी ? दोष जो जसको र जसले गरे तापनि मुलुकले यो सबै कुकर्मको मूल्य दिनानुदिन चुकाइरहेको छ । दैनिक दुई हजारको संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । मुलुकभित्रका सम्भाव्यताको कुनै तह-तप्काबाट सही किसिमले खोजविन हुन सकिरहेको छैन । भएको व्यावसायिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण विप्रेषणको रापले दिनप्रतिदिन धुमिल हुँदै गएको छ । परिवार टुक्रिँदो छ ।

केटाकेटीमा चिडचिडाहट, गैरजिम्मेवारीपन, अभिभावकहरूमा नचाहिँदो स्वाँङ तथा रवाफले समाज खोक्रो बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व धमिलोमा माछा मार्न पल्किएको माझी दाइ जस्तो मख्ख परेर बसेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकभित्रका अत्यन्त राम्रा किसिमका उब्जाउ भूमिहरू कि त भूमाफियाहरूको हातबाट बाँझोमा परिणत भइरहेका छन् । कि त अल्छे किसानका कारण बाँझो हुन बाध्य देखिन्छन् ।

अघिल्लो पुस्तालाई यसबारेमा खासै चासो भएको जस्तो बोली तथा व्यवहारले देखाउन सकेको छैन । किनभने प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको तीन दशकभन्दा माथिको समयमा कुनै पनि क्षेत्र वा निकायमा आशा लाग्दो अवस्था नदेखिनुले प्रष्ट पारेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा यस कुरालाई स्वीकारमात्र गर्न सकेमा पनि मुलुकको गति तथा दिशा प्रष्ट हुने थियो ।

वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकममध्येको पुँजीगत खर्चको महत्व हामीले आजको दिनसम्म राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौं जस्तो देखिन्छ । यो रकमको जोहो गर्ने समयमा सम्बन्धित निकायहरूको जसरी पसिना आएको हुन्छ, सोही किसिमले मात्र बुझिदिन सके समाजले धेरै राहतको महसुस गर्न सक्ने थियो । सो रकमले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना तथा आएको वृद्धिमात्र नभएर प्राथमिकताको परियोजना समयमा पूरा गर्ने कुरामा जोड दिएको हुन्छ । यदि छनौटमा परेका नयाँ परियोजना समयमै सकेमा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मकताको सुरुवात हुन सक्दछ ।

विद्यमान अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयव सही किसिमले चल्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । नयाँ आर्थिक परिदृश्य र सम्भावनाको सुरुवातका साथमा लगानीले नयाँ गति लिन सुरु गर्दछ । कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि लगानीविनाको विकासमा संवृद्धिको आशा गर्नु भनेको ठूलै मुख्र्याइँ हो । लगानी कत्ति पनि गर्न नसक्ने तर प्रतिफल ठूलै आशा गर्ने भएकाले समस्या देखा परेको हो ।

समस्याको मूल जड पत्ता लगाई समयमै उपचार नगर्ने हाम्रो मानसिकता र काम गराइले दिनप्रतिदिन हामी आर्थिक अकर्मन्यताको शिकार भइरहेका छौं । एकातिर काम नगर्ने तर मोजमस्ती गर्न सफल समाजको समूहको निर्माण भइरहेको छ भने अर्कोतिर काम गरेर रमाउने समूहमा नकरात्मकताको विकास गराइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा काम गरेरमात्र रमाउने समाज र संस्कृतिको विकास गर्न ध्यान पु¥याउने हो कि ? मुलुकको संघीय सरकारको विनियोजित रकममात्र नभएर प्रान्तीय सरकारको विकास बजेटको खर्च औसतमा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि जानसकेको छैन । संघीय सरकारको विकास खर्च असार लाग्दासम्म ४० प्रतिशत पनि नपुगेको तथ्यांक बाहिर आएको थियो । तर, असार २५ सम्ममा कसरी हृवात्त बढ्न सकेको हो सम्बन्धित निकाय नै जानुन् ।

प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा जुनसुकै दल विशेषको अर्थमन्त्री भए तापनि विकास खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार्ने बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ । नयाँ-नयाँ किसिमका नीतिगत व्यवस्था नभएका होइनन् तर काम गर्न सकेको देखिँदैन । समस्याको चुरो एकातिर छ, समाधान अर्कोतिर गर्छौं जसका कारण प्रत्येक वर्ष यो विषय छेपारोको घर बनाउने कथा जस्तो हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्र चुस्त हुन सकेन भन्ने आरोपलाई उनीहरू स्वीकार गर्नै चाहँदैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्व हामीले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन भन्छ । निर्माण व्यवसायीको आफ्नै कथा बेथा छन् । समस्या केमा छ, जसकारण प्रत्येक वर्ष यो समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानुको साटो अझ गिजोलिँदै गएको छ । समयमा विनियोजित रकम पुगेन भन्ने बुझाइमा हामीले बजेटलाई जेठ १५ मा ल्यायौं तर समस्याको उपचार कत्ति पनि हुन सकेको छैन ।

हाल मुलुकमा वडा तहदेखि नै निर्वाचित कार्याकारी छन् । प्रत्येक प्रान्तमा सरकार छन् । केन्द्रमा संघीय सरकारको आफ्नै हाइदुहाइ देखिन्छ तर विकास तथा नयाँ परियोजनाका लागि विनियोजित रकम लगभग ४० देखि ५० प्रतिशत प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनुमा कसको दोष भन्नेमा कसैमा दुई तुक जवाफ भेटिँदैन । यो प्रवृत्तिले मुलुको आर्थिक क्षेत्र त तहसनहस हुने नै भयो । साथै सम्भावित आर्थिक क्षेत्रले विस्तार हुनुको सट्टा खुम्चिने वातावरणको सिर्जना हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ ।

मुलुकमा वडा तहदेखि नै निर्वाचित कार्याकारी रहेका छन् । प्रान्तमा सरकार छन् । केन्द्रमा संघीय सरकार छ तर विकास तथा नयाँ परियोजनाका लागि विनियोजित रकम लगभग ४० देखि ५० प्रतिशत प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनुमा कसको दोष भन्नेमा कसैमा जवाफ भेटिँदैन ।

हिमाल, पहाड, तराई, दुन, भित्रीमधेस उपत्यकालगायत सबै स्थानमा भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको विस्तारमा कसरी कुन तहबाट सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार अनभिज्ञ जस्तो देखिन्छ । साथै व्यवसायीहरूको चाँडै धनी बन्ने र राजनीतिमा सजज प्रवेशको अति सजिलो बाटोका कारण विकास निर्माणले गुणस्तरको मापनमा पछि परेको हो भन्नेहरू नपाइने होइन ।

विकास बजेटले प्रत्येक्ष सम्बन्ध राख्ने निर्णायक तहका कर्मचारी अनौपचारिक कुराकानीमा विद्यमान कानुनी अड्चन नहटाउने समयसम्म आशा गरे अनुरूप काम गर्न नसकिने कुरा बताउँछन् । यो कुरालाई राजनीतिक वृत्तका व्यक्ति ठाडै अस्वीकार गर्दछन् । यो समस्या तराईमा चैत–वैशाखमा भुँमरीमा परेको सानो चरोजस्तै हुन थालेको छ । विकासमा विनियोनित रकमको खर्च गर्ने सुरसार हामी दशैंतिहार मानिसकेपछि मात्र सुरु गर्छौं ।

तत्पश्चात सार्वजनिक खरिद प्रकरणमा कुनै नीतिगत व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ भने त्यसलाई समयमै संसद्मार्फत वा क्याबिनेटको निर्णयमार्फत सुधार्नमा कत्ति ढिला गर्नु हुँदैन । निर्माण व्यवसायीहरूले सकेसम्म धेरैवटा परियोजना लिने र समयमा सम्पन्न नगर्ने स्वभावलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक पहुँच र बलका आधारमा निर्माणको गुणस्तरमा कमजोर सावित भएका व्यवसायीलाई सरकारले खुट्टा नकमाई कारबाही गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समयसापेक्ष सहयोग नगरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, मुलुक अति कम विकसितको बिल्ला फ्यालेर विकासशील मुलुकको रूपमा जान तत्पर भएको अवस्थामा विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न पनि हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन वा वातावरण बनेन भने हाम्रो छवि राम्रो रहँदैन । मुलुकमा ससाना किसिमका समस्या सुल्झाउन अरूहरूलाई गुहार माग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार हुनसकेको छैन । अझ भएको रकम पनि समयमा खर्च गर्न नसक्नु भनेको हाम्रा लागि दुर्भाग्यको कुरा हुनेछ ।