काठमाडौं । संसद्मा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्ने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र सदनमा देखापरेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाउनुभएको हो । उपसभामुख इन्दिरा रानाले मंगलबार अपराह्न चार बजे बैठक बस्नेगरी खबर आएको बताउनुभयो । ‘मंगलबार बेलुका ४ बजे बैठक बस्ने खवर आएको छ’, उपसभामुख रानाले भन्नुभयो ‘एजेण्डा खुलाइएको छैन ।’
हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल यही साउन २० गते सकिँदै छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतमा उमेर हदका कारण कुनै न्यायाधीश अवकाशमा गई न्यायाधीशको पद रिक्त रहने अवस्था भएमा रिक्त हुने समयभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा ‘नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अवधि’बारे उल्लेख छ । शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
आइतबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनेबारे छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यसँग छलफल गरेर छिट्टै परिषद् बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो ।
साथै सुन प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । सो विषयमा समेत उहाँहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
रोकिएका कानुन छिटो अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण हुन बाँकी कानुनहरू यथाशीघ्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार मुख्य सचिवसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरूसँग भएको बैठका उनले अघि बढेर पनि मन्त्रिपरिषद्का विषयगत समिति तथा मन्त्रालयहरूमा अल्झिएका कानुनहरूबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । यसअघि पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमै कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो ।
आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किन तथा डेंगी लगायतका संक्रामक रोगहरूको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न पनि भन्नुभएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय गौरवका एवं ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायण भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच