साइबर नीतिको औचित्य

सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति-२०८० ल्याएको छ । लामो समयसम्मको प्रयासबाट यो नीति ल्याइएको छ । कुनै पनि काम गर्दा केही प्रयास र केही रस्साकस्सीको अवस्थाबाट गुज्रिनु त पर्छ नै सरकारले पनि त्यही प्रकारको प्रयास गरेको र यसका लागि सफल भएको छ । सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका कानुन ऐनहरूको आवश्यकता पर्छ । भएका कानुनहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि केही नीति नियम चाहिन्छ । यही क्रममा यो नीति आएको हो । विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरू पहिलेदेखि नै व्यवस्थित गरिँदै आएका थिए । औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीतिलगायत अनेकौं नीतिहरू व्यवस्थित हुँदै आएकोमा साइबर नीति आउन सकेको थिएन । तर यसको आवश्यकता भएकाले त्यही आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सरकारले हालैमात्र यो नीति ल्याएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले हाल दिनप्रतिदिन एकपछि अर्को फड्को मार्दै आएको छ । यसको विकासका अनुपातमा यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको हो कि जस्तो देखिएको छ । सरकारी वा गैरसरकारी आवश्यक कामकाजका लागि भएका कामले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सहज र सुलभ बनाउँदै लगेको छ तर कहीँ कतै यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ भने दुरुपयोग वा अपचलन भएका घटना पनि छन् । हालका दिनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग त व्यापक रूपमा आमनागरिकबाट भइरहेकै छ । फेसबुक, भाइबर, हृवाटस्याप, इन्ष्ट्राग्राम, टुइटर मेसेन्जर, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालहरू आमनागरिकबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । सूचना संप्रेषणका लागि यी माध्यमहरू प्रभावकारी पनि भइरहेका छन् ।

केही आवश्यक कामलगायत सामान्य घरव्यवहारका कामका लागि यस्ता माध्यम धेरै उपयोगी हुँदै आएका छन् तर व्यवस्थित छैनन् । यिनको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भइरहेको छ । युट्युबमा आ-आफ्ना सामग्री पोष्ट गर्ने होडबाजी हुन्छ तर त्यहाँ धेरैजसो अश्लील सामग्री राखेर लाइक, कमेन्ट र भ्युजको अपेक्षा गरिन्छ । विभिन्न समूह बनाएर सूचना वा भावना अदानप्रदान गर्न सामाजिक सञ्जालले सजिलोे बनाएको छ तर हृयाकरहरूले अरूको निजी सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गरी हृयाक गरेर आर्थिक अनियमितता र अन्य प्रकारका ठूला अपराध गर्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालहरू आफ्ना गौरव, उन्नति, सफलता, शुभसन्दर्भ, दुःखपीडा र शोक संप्रेषण गर्ने माध्यम बनेको छ ।

यसलाई छिट्टै संसारव्यापी बनाएर सबैलाई जानकारी दिन उपयोग गर्नेहरूबाट सदुपयोग भइरहेको छ तर कतिपय अवस्थामा यसलाई गालीगलौजको माध्यम बनाउने गरेको पनि पाइन्छ । सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने यस्तो माध्यमबाट पोष्ट गरिने सामग्री क्षणभरमा संसारव्यापी हुन्छन् तर त्यसको आसय क्षणिक आत्मरतिभन्दा अर्को हुनै सक्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्तो आफ्नो कमजोरीबाट बरू कानुनको फन्दामा पर्न सक्छन् । कानुनले अर्कालाई शब्दबाहेक इसारा, संकेत वा यस्तै अन्य चिहृनद्वारा केही जनाउ दिनुलाई पनि गाली बेइजती हो भनेको छ । शब्दले केही भन्नु त त्यो अराजताको पराकाष्ठा नै हो । त्यो सिधैं गालीबेइजती हुन आउँछ तर अज्ञानताबस केही मानिसहरूले त्यस्तो पोष्ट गरिरहेको पनि पाइन्छ । क्षणिक आवेसको नतिजा उनीहरूका लागि नराम्रो पनि आउन सक्छ ।

यस्ता अनेकौं अवस्था हुनसक्छन् जसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखेर सरकारबाट राष्ट्रिय साइबर सु्रक्षा नीति २०८० ल्याइएको हो । भन्न त केही विज्ञहरूले यसलाई नियन्त्रणमुखी र रक्षात्मक भनिरहेका छन् । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ, नियन्त्रण गर्नु हुँँदैन भनिन्छ तर कसैले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अर्काको स्वतन्त्रताको हनन् हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि प्रजातन्त्रकै अभ्यासका क्रममा प्रचलनमा आएको हो । त्यसकारण प्रजातन्त्र भनेर हुँदैन प्रजातन्त्रमा पनि गाली पाच्य हुँदैन, अश्लीलता पाच्य हुनु हुँदैन, चोरी वा ठगी पाच्य हुनु हुँदैन । यस्ता विषयलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । सभ्य र शीष्ट भाषामा कुनै सन्दर्भलाई संप्रेषण गर्न सकिन्छ । सरकारले यस नीतिका माध्यमबाट गर्न चाहेको पनि त्यही हो । यस्ता घटना भइसकेपछि त्यस्तालाई के कारबाही गर्ने भन्नेतर्फ यो नीति बढी केन्द्रित भयो भन्ने केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइयो ।

यस्ता घटना त निश्चय हुन्छन्, किनभने मानिसमा सबै एकै प्रकारको स्वभाव र विचार हुँदैन । समाजमा थरीथरी विचारकेन्द्रित मानिस हुने भएकाले कहीँ न कहीँ कतै न कतै यस्ता गलत अभिव्यक्ति आई नै हाल्छन् । तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कसैको निजी सञ्जाल हृयाक गरेर ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ । त्यसकारण सम्भावनातर्फ सोचेर सरकारले नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको हुनसक्छ । केही कमीकमजोरी रहे भए पनि साइबर क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्त र अराजक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नका लागि साइबर नीति आवश्यक थियो जुन आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सरकारले यो नीति ल्याएको हुँदा यसलाई अनुपयुक्त मान्नु हुँदैन ।