विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ । श्रेष्ठलाई परिषदले नियुक्तिका लागि साउनमा सिफारिस गरेको थियो । उहाँविरुद्ध संसदीय समितिमा परेको उजुरीका विषयमा छलफल भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँ नेपालको ३० औं प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

यसैबीच सोमबार दिउँसो संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले संसदीय सुनुवाइपछि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो । श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहित धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले न्याय सम्पादनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनको लागि १८ पन्ने योजना पेस गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्ययोजनामा भौगोलिक कारणबाट अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा लाग्ने खर्च र समयको बचत गर्न अनलाइन बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्दै लगिने जनाउनुभएको छ । मुद्दाको फैसला गर्ने बाहेकका न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम कारबाहीमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोगको सम्भाव्यता सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने लक्ष्यलाई पनि उहाँले कार्ययोजनामा समेट्नु भएको हो । उहाँले न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्र एवं नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।

श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उहाँले त्यस प्रकारका मुद्दाहरूमा लाग्ने अदालती शुल्क छुट गर्न पनि आफू लागिपर्ने बताउनुभयो ।

न्यायालय सुधारका निम्ति विश्वम्भर श्रेष्ठले विभिन्न योजना सहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो । १८ पन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई मैले भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने महŒवपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु ।’

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको बताउँदै श्रेष्ठले संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता एवं सर्वोपरितालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका हक अधिकारको प्रचलन गराउने र कानुनको शासनमार्फत लोकतन्त्रका लाभहरूको अनुभूति सबैले गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिका थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर थियो ।

नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको पदमा मलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्प्रति आभारसमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी रहेकोप्रति म स्पष्ट र प्रतिबद्ध छु । साथै, संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सजग र संवेदनशील रहेको छ । प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिका प्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’

न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा उपर्युक्तबमोजिम आफूले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास लिँदै श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सांसदको प्रश्न- ‘अदालतको बिचौलिया अझै किन न्यायाधीशको ढोकामा बस्छ ?’
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि कार्ययोजनामाथि सांसदहरूले सवाल गरेका छन् । सोमबार संसदीय समितिमा सांसद रमेशजंग रायमाझीले अदालतको बिचौलिया पहिचान भएको बताइने तर पक्राउ किन नगरिएको ? भनेर श्रेष्ठलाई सोध्नुभएको हो । न्यायाधीशको ढोकामा अझै बिचौलिया किन बस्छ ? भनेर उहाँले सोध्नुभएको थियो । उहाँको प्रश्न थियो, ‘अदालतको बिचौलिया को हो ? पहिचान भएको छ भनिन्छ, अझै किन न्यायाधीशको ढोकामा बस्छ ? प्रहरी प्रशासन लगाएर किन पक्राउ गरिँदैन ?’ १३ महिनाभित्र अरू अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेर मुद्दा फस्र्योट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि उहाँले सोध्नुभएको थियो ।

यस्तै, सांसद देवेन्द्र दाहालले सर्वोच्चसहित अन्य सबै अदालतमा फस्र्योट हुन बाँकी पुराना मुद्दाबारे श्रेष्ठको योजनाबारे सोध्नुभएको थियो । उहाँले राज्य संस्थाको पहुँचमा भएकाहरूले प्रहरी प्रयोग गरी गर्ने दुरुपयोग रोक्ने योजनाबारे पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको जवाफ खोज्नुभएको थियो ।

यस्तै, अर्का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले श्रेष्ठको कार्ययोजना दलको घोषणापत्र जस्तो भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अभाव र न्यायलयप्रति आम नागरिकको भरोसा मरेको बेला कार्ययोजना १३ महिनाभित्र पूरा गर्ने आधारबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्याय खरिद–बिक्री हुनेबारे पनि चासो राख्नुभयो । ‘अदालतप्रति नागरिकको भरोसा टुट्न लाग्यो । न्याय खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकमा परेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?’ बर्तौलाको प्रश्न थियो ।

‘रेशम चौधरीलाई जेल हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई रेशम चौधरीको मुद्दाबारे पनि प्रश्न सोधिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुनुवाइको क्रममा कांग्रेस सांसद रायमाझीले भन्नुभयो, ‘सरकारको निर्णयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी भयो । अहिले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठले दोषी ठहर गरेको छ । अब रेशम चौधरीलाई जेल हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ तर, त्यसबारे श्रेष्ठले भने केही बोल्न चाहनुभएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान पनि कानुन हो । संविधानको केही कार्यात्मक बाध्य व्यवस्था हुन्छन् । कार्यात्मक गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन् यति मात्रै निवेदन गर्छु ।’

सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरे पनि सरकारको सिफारिसमा १५ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा भएपछि तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई गरिएको माफी मिनाहाप्रति प्रश्न उठेरहेका बेला सुनुवाइ समितिमा सांसदबाट उक्त प्रश्न सोधिएको थियो ।