प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने, त्यहीँबाट चीन जाने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४ असोजमा राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रसंघको महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदै छ । उहाँका अनुसार महासभामा भाग लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुने छ । उहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुने महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ३० भदौमा अमेरिका जाने तय भएको छ । महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको टोली त्ययतैबाट ५ असोजमा चीन जानेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने टोली तय भइसकेको छ । भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल सहभागी हुनुहुने छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसहित नेपाली मिडिया प्रतिनिधिहरूसमेत रहनेछन् ।

चुच्चे नक्साबारे चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार गरेको प्रमाण भेटिएन : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले तीन वर्षअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर संसद्बाट पारित भएको नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साबारे चीनलाई पत्राचार गरिएको प्रमाण फेला नपरेको बताउनुभएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सहभागी मन्त्री साउदले सन् २०२० जुनमा संसद्बाट जारी भएर कार्यान्वयनमा आएको चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नपाइएको बताउनुभयो । चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा किन नसमेटिएको ? भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘म मन्त्री भइसकेपछि मैले मेरो मन्त्रालयको दक्षिण एसिया र उत्तरपूर्व एसिया महाशाखामा त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स खोज्दा नभेटिएको कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स नपाएको कुरा मात्रै भन्न सक्छु, कसैले गएको कुरा फेरि जानकारीमा आउन सक्छ ।’ २०७७ जेठ ७ मा जारी नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेको थियो । चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा समेटिएको छ ।

चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको आपत्ति
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले नेपाल-भारतबीच भइरहेको विद्युत् व्यापारको सम्बन्धमा केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले चीनले नेपालको अन्य देशसँग भइरहेको सम्बन्धका बारेमा बोल्न नमिल्ने बताएका हुन् । केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै चिनियाँ राजदूत सोङले नेपालले भारतमा निर्यात गरिरहेको विद्युत्बाट घाटा व्यहोरिरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

एउटाको अभिव्यक्तिबाट नेपाल जटिलतामा फस्ने स्थिति नबनोस् : नेपाल
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपालमा आउने राजदूतहरूले नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो । कसैको अभिव्यक्तिबाट नेपालमा जटिलता थपिनु नहुनेमा सबैले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबै देशका राजदूतहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देश नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । यसको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई ध्यानमा राखेर अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ । होइन भने एउटाको अभिव्यक्तिबाट अर्को फेरि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने, नेपाल जटिलतामा फस्ने यो स्थिति नबनोस् ।’

एमालेका सांसद भीम आचार्यले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशले बोल्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि पक्षले बोल्नु राम्रो होइन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्न दिनु नहुने बताउनुभयो । अरूको घरेलु मामिलामा बोल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको हिसाबले पनि बेठिक भएको उहाँले बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राप्रपा सांसद धवलशमशेर राणाले चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिबारे उहाँलाई बोलाएर सरकारले सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राजदूतहरूले नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्न थाले देश भू-राजनीतिक जटिलतातर्फ जाने बताउनुभयो । यसबारे राजदूतलाई सचेत गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीनले बोल्नु जरुरी नभएको बताउनुभयो ।

नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको १००औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘यस डिजिटल युगमा जहाँ अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफ्ना नराम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वव्यापी परिदृश्य र सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । विश्वले अभुतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, साइबर खतरा र आतंकवादको वृद्धि समावेश छ । म सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र उप-क्षेत्रीय स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछु ।’

अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्व अतुलनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यी उदीयमान खतराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लड्न हामीले सूचना आदानप्रदान, खुफिया आदानप्रदान, र क्षमता निर्माणलाई बढाउनुपर्छ । हाम्रो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने सर्वोपरि महत्वलाई मान्यता दिन्छ, र हामी यस प्रयासमा सक्रिय साझेदार हुने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर हामी विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’