नियमाक निकायले निजी क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो : निजी क्षेत्र

काठमाडाैं । नियमाक निकायहरुले निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रको दाबी रहेको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा १५ औँ संस्करणको नाडा अटो शो, २०२३ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरु बनाउन चाहेपनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आफूखुशी नीतिहरु बनाइरहेको आरोप लगाए ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्रै सुझावहरु दिएको भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिहरु बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन तथा एकीकृत निर्देशन निजी क्षेत्रको सुझाव भन्दा फरक आएको बताए । निजी क्षेत्रले दिइने सुझावहरु व्यवसायीहरुको हीतमा भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको दिने गरेको दाबी उनीहरुको छ ।

निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्दा मुलुक आर्थिक मन्दितर्फ उन्मुख भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिहरुमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरु व्यवसायीहरुको हीतमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरु निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको हीतमा मात्रै नभएर चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले नियमनकारी निकायहरुले ल्याएका नीतिहरु समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले श्रीलंकको क्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरु र आयात प्रतिवन्ध लगाउने विगतका नीतिहरु एक पक्षीय भएको बताउनु भयो । उहाँले एकपक्षिय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व संकलन कम भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भिर रुपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारका नियमनकारी निकायहरुको समन्वय भएको छैन । नियमनकारी निकायहरुले ल्याएका नीतिहरु समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको सबैको बुझाई छ । जुन चालु पुँजीकर्जा निर्देशिका भनौं । श्रीलंकको क्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरु र आयात प्रतिवन्ध लगाउने कुराहरु छन् सबै एकलैटि रुपमा ल्याएका नीतिहरु हुन् । ती निकायहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु अहिल्यै पनि सम्बोधन गर्ने कुरा भएनन् । निजी क्षेत्रले सुझाव दिने हो सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिने सुझावहरु केवल व्यापारीहरुको लागि मात्रै होइन । मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनको लागि दिएका सुझावहरु हुन । निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै मागहरु राखेर सुझाव दिन्छन् भन्ने राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायहरुको मान्यता राखेर नीति ल्याएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हो । अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व संकलन कम भएको हो । त्यसैले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भिर रुपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै,नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताउनु भयो । उहाँले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको भएपनि राष्ट्र बैंक ल्याउने नीतिको कारण व्यवसायीहरुको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा नहुने बताउनु भयो ।

उहाँल मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल हुनसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजीकर्जा निर्देशन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र बिस्तार गराउने महत्वपूर्ण भुमिका राष्ट्र बैकको पनि हो । सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने,खपत बढाउने र आत्मनिर्भर निर्माण गर्न केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोवल बढाउन आवश्यक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । मागमा वृद्धि ल्याउने काम बजेट र मौद्रिक नीतिको हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल हुनसक्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजीकर्जा निर्देशन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नु हो । सरकारले बैंकहरुको मात्रै चिन्ता गर्नुहुँदैन । अर्थतन्त्र बिस्तार गराउने महत्वपूर्ण भुमिका राष्ट्र बैकको पनि हो । सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने,खपत बढाउने र आत्मनिर्भर निर्माण गर्न केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसायी खलबल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिन आग्रह गर्नु भयो ।

उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाए पनि निर्देशिकासँगै आएको एकीकृत निर्देशनले व्यवसायीहरुलाई थप समस्यामा पारेको बताउनु भयो । उहाँले उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारीक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ हाम्रो देशमा सरकारले चोहे पनि रेगुलेटरले पटक–पटक बीचबीचमा निर्देशिका ल्याएर उद्योग व्यवसाय खलबल्याएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरी समन्वय गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रमा सुधार आएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाएको छ । उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारीक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको छैन । कुनै एउटा समूहले कर्जाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचिमा परे त्यो समूह नै कालोसूचिमा राख्ने निर्देशन राम्रो भएको छैन ।’

त्यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापाले कर्जाको सिमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेको बताउनु भयो । उहाँले समूहको एक जना व्यवसायी कर्जाको कालोसूचिमा पर्दा अन्य सबै कालोसूचिमा पर्ने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई दिन आग्रह छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनमा कुनै समूह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा परिणत भएर समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा परिनत हुने व्यवस्थाले असल कर्जा लिनेलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिको कारण व्यवसायीहरुलाई हत्तोत्साही बनाउने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ । यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशिल हुन नसक्ने र राजश्वमा समेत असर पर्ने देख्निछ ।’

उहाँले सरकारले यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशिल हुन नसक्ने र राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएको बताउनु भयो ।