शिक्षामा पुनः अर्को परीक्षण !

हालै शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न भनेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको छ । यसको एकातिर विरोधका बाक्लै स्वरहरू सुनिएका छन् भने समर्थनका आवाजहरू पनि सुनिँदै छन् । यो विधेयक पनि पहिले-पहिलेकै जसरी परीक्षण र प्रयोगका रूपमा मात्र रहने हो कि भन्ने सन्देह गरिएको छ । नेपालमा व्यवस्थित रूपमा शिक्षाको विकास हुन थालेको राणा शासनकालपछि मात्र हो । हुन त राणाशासन कालमा केही शिक्षण संस्थाहरू खुलेका थिए तर तिनलाई खासै व्यवस्थित गरिएको थिएन । त्रि-चन्द कलेजलगायत राजा र राणाहरूका नाम जोडिएका केही विद्यालय राणाशासनको अन्त्यतिर स्थापना भएका थिए । राणाशासन हटेपछिको तथ्यांकलाई हेर्दा साक्षरता दुई प्रतिशत मात्र थियो ।

२००९ र २०१९ सालका शिक्षा आयोगका सिफारिशहरू लागू गर्दै लगियो तर ती परीक्षणका रूपमा मात्र रहे । २०२८ सालदेखि पाँच वर्ष लगाएर लागू गरिएको नयाँ शिक्षा योजनाले केही परिवर्तन चाहिँ गरेकै हो तर अमेरिकाको सहयोगमा लागू गरिएको उक्त योजना एक डेढ दशकपछि नै नेपालमा असफल भएको भनियो । प्रजातन्त्र आएको केही समयपछि नै शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिन भनेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको अध्यक्षतामा एउटा सुझाव आयोग बनाइयो । सोही आयोगको सुझाव अनुसार नेपालमा त्यस पहिले सञ्चालन हुँदै आएको प्रविणता प्रमात्रपत्र तह खारेज गरी कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न सुरु गरियो । बिस्तारै प्रमाणपत्र तह विस्थापित गरियो ।

हालसम्म पनि दश जोड दुईको शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ । जब दश जोड दुईको अभ्यास सुरु भयो त्यसपछि भने लामो परम्परा बोकेको एसएलसी परीक्षा प्रणाली कमजोर बन्दै गयो । फलामे ढोका भनिँदै आएको एसएलसी बिस्तारै अंक प्रणालीबाट अक्षर प्रणालीमा लगियो । पन्ध्र-सोह्र प्रतिशतका दरमा पास हुने विद्यार्थी संख्या अनेकौं सुविधा दिँदादिँदै पछि-पछि त साठी-सत्तरी प्रतिशतसम्म उत्तीर्ण भए । माओवादी विद्रोहका बेला दाता राष्ट्रहरूको आग्रह र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरू विद्रोहमा संलग्न हुन जालान् भन्ने सन्देशका कारण सकेसम्म धेरैलाई उत्तीर्ण गराउन थालियो । मौका परीक्षालगायत परीक्षाले उनीहरूलाई यसका लागि सघाउ पुर्‍यायो ।

हालका दिनहरूमा एसइईको महत्व घटेर गएको छ । केही वर्षदेखि एसएलसीलाई एसइई भन्न थालियो तर फलामे ढोको भनिने यो परीक्षा ढोडको ढोका बन्नपुग्यो । शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यता विकास भयो । शारीरिक यातना र मानसिक दबाब दिएर पढाउन नपाइने भयो । यस्तो अवस्था बुझेका विद्यार्थीहरूको पढाइको स्तर खस्किँदै गएर हालका दिनहरूमा नाजुक स्थिति पैदा हुनपुगेको छ । एकातिर यसमा प्रणालीको कमजोरी छ भने अर्कातिर विद्यार्थीहरूको शिक्षाप्रतिको वितृष्णा र विदेशमोह पनि कारक बन्ने गरेको छ । अर्को प्रमुख कारण चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता बढी जिम्मेवार छ । पार्टीको सदस्यता लिने, राजनीतिक पार्टीहरूका कार्यक्रममा उपस्थिति र संलग्नता जनाउने, निर्वाचनका बेला पार्टीका उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा जुट्नेजस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूको पढाइको स्तर कमजोर भएको छ ।

निजीतर्फ शिक्षकहरूलाई दमन गर्ने र उनीहरूको श्रमशोषण गर्ने, विद्यार्थीलाई घोकन्ते, रटन्ते विद्यातर्फ प्रोत्साहन गर्ने गरेका कारण तिनमा शिक्षाको स्तर माथि छ तर गुणस्तरीय भने त्यहाँ पनि कमजोर छ । यस्ता विद्यालयहरू सेवामुखी बन्नुको सट्टा अति नाफामुखी बनिरहेका छन् । निजी विद्यालयहरू कम्पनीमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएकोमा हालको विधेयकले तिनलाई गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण तिनले यस विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । सामुदायिकतर्फका शिक्षकहरूले आपूm अब कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाइने, राजनीतिक संलग्नता देखाउन नपाइने, विदेशी राष्ट्रको नागरिकताका लागि फाराम भर्न नपाइनेलगायत जुन व्यवस्था विधेयकमा भएका छन् तिनको विरोध गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि क्षेत्र अराजक बन्नु हुँदैन । तिनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । सरकारले बनाएका नियम कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ । सामूहिक स्वार्थलाई छोडेर निजी स्वार्थको पछि लाग्नु ठीक होइन । सरकारको जागिर खाएका शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु अनुचित हो, राजनीति त राजनीतिज्ञहरूले गर्ने हो । यस्ता विभिन्न कुरालाई हेर्दा हालको विधेयकले गरेका व्यवस्थालाई गलत भन्न मिल्दैन । तर, उता एसइई हटाएर कक्षा १२ को अन्तिममा मात्र परीक्षा लिने र त्यसभन्दा तलका तहका परीक्षा चाहिँ विद्यालयले नै लिने भनेर गरिएको व्यवस्थाका कारण शिक्षाको स्तर अझै कमजोर बन्न जाने कुरा चाहिँ निर्विवाद छ । त्यसकारण कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने पहिले त्यस देशको शिक्षालाई ध्वस्त पारे पुग्छ भन्ने भनाइलाई भने सरोकारवाला सबैले मनन् गर्नैपर्छ ।