राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा र प्रभाव

नेपालको राजनीतिमा सधैं अस्थिरता भइरहेको छ । वर्तमान पनि अनेकन् प्रकारका चर्चा चलिरहेका छन् र सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । त्यसको आवश्यकता छ कि कोही-कसैको चाहना हो त्यो एकातिर छ । राजनीतिक स्थिरताभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत वा दलगत चाहनाले नेपालको राजनीति पन्पिन नपाएको वर्तमानको मात्र समस्या होइन । चाहे रणबहादुर शाहको रोलक्रम मिचेर गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहलाई राजा बनाउँदाको घटना होस्, चाहे उनका नाति राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको रानीले आफ्नो छोरालाई युवराज बनाउनुपर्छ भन्ने अतिमहत्वाकांक्षाले गर्दा होस् नेपालको राजनीतिक प्रणाली जहिल्यै गलत बाटोमात्र हिँडिरहेको छ । थापा-पाण्डे द्वन्द्व होस् वा कोत, भण्डारखाल र अलौका काण्ड हुन् ती सबै राजनीतिक शक्तिमा हुनेहरूका स्वार्थका परिणाम हुन् ।

नत्र गगनसिंह, माथवरसिंह थापा र रणोदीप सिंहले मारिनुपर्दैनथ्यो न त जितजंग जगतजंगहरूको त्यस प्रकारको अवसान हुन्थ्यो । त्यसको अर्को संस्करणका रूपमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००७–०१७ मा पनि दोहोरिन पुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र त्यसपहिलेका सबै विकृतिलाई बढार्न र थुप्रिएका कुडाकर्कटलाई फाल्न आएको विश्वास त्यसबेला युवा पुस्ताका रूपमा राजनीतिक वृत्तलाई सहयोग गरिरहेकाहरूले पूर्णरूपमा विश्वास गरेका थिए तर त्यसपछि नेपाली राजनीतिको झन् हरिविजोक भयो, जसको परिणाम नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । यो ३४ वर्षको प्रजातन्त्र कहिल्यै कुनै कालखण्डमा शान्त र स्थिर भएन । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त एकल बहुमतलाई ततकालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गरेर नभत्काउनुभएको भए सम्भवतः राजनीतिक पथ केही उज्यालो बन्नसक्थ्यो कि भनेर सोच्न सकिन्छ तर त्यो अब नफर्किने इतिहास भइसकेको छ ।

पछि माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, एमालेको विभाजन, २०५६ सालको आमनिर्वाचनबाट २०५१ सालमा ध्वस्त भएको नेपाली कांग्रेसलाई पश्चाताप गरेर सुधार्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योजना र सुधारिने अवस्थामा जानासाथ पुनः आफ्नै हैकम सिर्जना गर्ने उहाँको प्रयास जस्ता कुराले राजनीतिमा पुनः मुसिको भवः को अवस्था कायम रहृयो । त्यसपछि ती भन्दा ठूला दुर्घटना हुन थाले । दरबार हत्याकाण्ड, नेपाली कांग्रेसको विभाजन, राजा ज्ञानेन्द्रको उदय, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको जस्ता ठूला राजनीतिक घटनामात्र होइन त्यसभन्दा पनि ठूला गणतन्त्र घोषणा, संविधानसभाका निर्वाचनहरू जस्ता राजनीतिक घटना हुँदै गए ।

अन्ततः २०७० सालको संविधानसभाले २०७२ सालमा वर्तमान संविधानको निर्माण गर्‍यो । २०७४ सालमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्का लागि निर्वाचन भयो । नेकपा मिलेर गएका कारण एकल बहुमत ल्याउन सफल भयो तर पनि स्थायित्व हुन सकेन । स्थायित्वको अपेक्षा गरेर बसेका जनता सबैभन्दा निरास यही समयमा बन्न पुगे । पाँच वर्षको उक्त समयावधि अझै धेरै विकृत बन्यो । नेकपा फुट्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यसपछि अदालतको परामादेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो र गठबन्धन कायमै गरेर निर्वाचन भयो ।

गठबन्धनको एक प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले गठबन्धन त्यागेर एमालेसँग मिलेर प्रचण्डको प्रधानमन्त्रत्विमा सरकार बनायो तर त्यो मन्त्रिमण्डल लगभग तीन महिनामै भंगभयो । पुनः नेपाली कांग्रेसलगायत पार्टीसँग मिले सरकार बनाएको आठ महिना हुँदैछ । फेरि समीकरण बदल्नुपर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । राजनीतिमा धैर्य गर्न सक्ने पार्टी देखिएका छैनन् । एमाले अहिले सरकारबाहिर छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको एउटा घटकलाई सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्छ भनेर उक्साउन लागेको छ । उसको यो तर्क अनुचित त होइन । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी संसद्मा तेस्रो स्थानको भूमिकामा छ ।

त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने आफ्नो पनि समर्थन रहने एमालेको आश्वासन उचित देखेर नेपाली कांग्रेसको एकपक्षले वर्तमान संस्थापन पक्षमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । तर, अर्कातिर कसकसले कति-कति समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने आपसी सम्झौताका आधारमा सरकार बनेको हो भने त्यसको उल्लंघन गर्नु अर्को अस्थिरता पैदा गर्नु हो । केपी ओलीले सम्झौता अनुसार आपूm प्रधानमन्त्री पद छोड्न नमानेकै कारण तत्कालीन नेकपामा भाँडभैलो सिर्जना भएको थियो जसको परिणाम नेपालको समग्र क्षेत्रले भोग्नुपरेको इतिहास हाम्रा सामु साक्षीका रूपमा छ । स्वार्थको सिर्जना गर्नुको सट्टा राष्ट्रमा शान्ति र स्थिरता कायम हुने गरेरमात्र सरकारको नेतृत्व बदल्नु उचित हो ।