लिखितमा फेल भएकाहरू मूल्यांकनका आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त

काठमाडौं । न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा फेल भएका अधिकांश नै जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले मंगलबार त्यसरी फेल भएका अधिकांशलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको हो । प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट एकजना मात्र पास भएपछि २८ दरबन्दी रिक्त हुने अवस्था बनेपछि अन्यलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको हो ।

यसअघि, जिल्ला अदालतमा रिक्त २९ दरबन्दीका लागि २१२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा एकजना मात्र पास भएपछि बाँकी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लिखितमा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिएको छ । संविधानअनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पदपूर्तिबारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४९ मा उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ (क) मा रिक्त दरबन्दीको २० प्रतिशत कानुनमा स्नातक प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने व्यवस्था छ । उपधारा २ (ख) मा ४० प्रतिशत कानुनमा स्नातक प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

जिल्ला अदालतमा कुल ३६ दरबन्दी रिक्त रहेकामा सात जना उपधारा २ (क) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले बाँकी २९ दरबन्दीमा प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेलले मात्र लिखित परीक्षा पास गर्नुभयो ।

उपधारा २ (ग) मा बाँकी रहेको ४० प्रतिशत कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा हुने भनिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा कुल ३६ दरबन्दी रिक्त रहेकामा सात जना उपधारा २ (क) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले बाँकी २९ दरबन्दीमा प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेलले मात्र लिखित परीक्षा पास गर्नुभयो । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले प्रयोगात्मक परिक्षाबाट हुन नसकेको पदपूर्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो कानूनी व्यवस्था हो’, प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो । त्यसको मतलव ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा न्याय सेवाका उपसचिवमध्येबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको छ । त्यसरी नियुक्त भएका अधिकांश आन्तरिक खुला र खुला परीक्षामा सहभागी थिए ।

२१० फेल हुँदा एकजना उत्तीर्ण

त्यसो त न्याय सेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा सहभागी २११ जनामा २१० फेल भइरहँदा एकजना मात्र उत्तीर्ण भए । आन्तरिक खुला १५ सहित खुलातर्फ सात, महिला दुई, आदिवासी जनजाति दुई, मधेसी दुई र दलित एकजनाको कोटामा लिइएको परीक्षामा जिल्ला न्यायाधीशका लागि एकजना मात्र पास भएका हुन् । परीक्षामा सबै समूहमा गरी २११ जना सहभागी थिए । यो नतिजाले के हाम्रो मुलुकमा जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्ति छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

यसपटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका एक मात्र परीक्षार्थी पारशमणि पोखरेल हुनुहुन्छ । चार वर्षअघि पनि पोखरेलले न्याय सेवा, न्याय समूहअन्तर्गत उपसचिवमा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नुभएको थियो । धुसेनी इलामका पोखरेल यसपालि जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर चर्चामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई आफन्त र साथीभाइबाट प्राप्त बधाईको जवाफ फर्काउन भ्याइनभ्याई छ । उहाँले आन्तरिक खुला र खुला दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । पोखरेल त्यस्ता भाग्यमानी परीक्षार्थी मानिनुभएको छ, जसले आन्तरिक र खुलामै छनोट हुनुभयो ।

जिल्ला न्यायाधीशका लागि १०० पूर्णाकको परीक्षामा ५० अंक ल्याएमा उतीर्ण हुन्छन् । परीक्षामा परीक्षार्थीले चारवटा पत्रको जाँच दिनुपर्छ । जसमध्ये तीनवटा सैद्धान्तिक विषयमा र एउटा आदेश तथा फैसला लेखन सीप परीक्षणको पत्र हुन्छ । विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणाली, देवानी कानुन र कार्यविधि, फौजदारी कानुन र फौजदारी कार्यविधि तथा मिसिल अध्ययन, फैसला लेखन र आदेश लेखन जस्ता विषयमा हरेकमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्छ ।

कानुन व्यवसायी पनि उत्तीर्ण हुँदैनन्

त्यसो त लिखित परीक्षामा कानुन व्यवसायीहरू पनि पास हुन सकेका छैनन् । यसपटक भएको परीक्षाका प्रतिस्पर्धीमध्ये करिब २० जना कानुन व्यवसायी थिए भने अरू न्याय सेवाका कर्मचारीहरू थिए । कसैले पनि परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेनन् । नयाँ संविधानले ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश खुला परीक्षामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयताका कुनै पनि परीक्षामा कानुन व्यवसायीहरू पनि लिखित परीक्षामै उत्तीर्ण हुन नसकेका हुन् ।