एनसेलको गैरकानुनी धन्दा :

काठमाडौं । नेपालका ठूला घरानाहरू विवादमा मुछिइरहेका बेला निजी क्षेत्रको नेपाली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल पनि संदिग्ध गतिविधिका कारण विवादमा तानिएको छ । हुन त एनसेल विवादमा तानिएको पहिलोपल्ट भने होइन । करछलीदेखि नेपालको कानुन उल्लंघनका विषयमा यो कम्पनी पटक-पटक विवादमा पर्दै आएको छ । एनसेलले राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारी गैरकानुनी धन्धा गर्दै आएको पर्दाफास भएको छ । कुनै समय कर ठगी प्रकरणमा बहिष्कारको समेत झट्का व्यहोरेको एनसेलले अहिले आएर कम्पनीनै गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेड (एनसेल) कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी लिमिटेडको रूपमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउने गरी विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एक नाफामूलक कम्पनी हो । एनसेलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएको छ । अन्य कुनै व्यवसाय गर्नुपरेमा भने उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइल आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) र डाटा सेन्टर सेवाहरू उद्योग विभागको अनुमतिबिना नै गैरकानुनी रूपमा विभिन्न संदिग्ध क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।

उद्योग विभागबाट अनुमति नलिईकनै मनमौजी सेवा विस्तार
कुनै पनि कम्पनीले आफूले गर्ने काम वा प्रवाह गर्ने सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा त्यस्तो प्रकारको काम/सेवा प्रवाहको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको सेवा सम्बन्धमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क, राजस्व, तोकिएको कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपश्चात् मात्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट सेवा सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न अनुमति पाउने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर, एनसेलले उक्त बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै उद्योग विभागबाट अनुमति नलिईकन नै सोझै आफूखुसी रूपमा आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर), एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेन्टर सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । साथै कुनै कम्पनीले विदेशी लगानी (एफडिआई) मार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याएर व्यवसाय गरी कमाएको नाफाबाट अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने तर त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, उक्त कानुनी प्रावधानको समेत बेवास्ता गरी एनसेलले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वीकृति नलिई व्यवसाय विस्तार गरेको छ ।

दूरसञ्चारको समेत साथ
एनसेलले नेपालमा गरिरहेको अवैधानिक धन्दामा दूरसञ्चारको समेत साथ रहेको पाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि मात्र उद्देश्य राखेर वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याएको एनसेललाई नेपालको प्रचलित नियम कानुनको बेवास्ता गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइएसपी (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नं. एफएल.ए १-३७ वाट २०६२/१०/२५ मा र एनएसपी (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर) सेवा सञ्चालनको लागि मिति लाइसेन्स नं. भिआइ.जेए. ६-२१ बाट मिति २०७३/०९/०८ मा अनुमति दिएको अवस्था छ । एनसेलले विदेशी लगानी एफडिआइमार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागबाट (डाटा सर्भिस सेन्टर) सेवा सञ्चालनको लागि सञ्चालनको अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो अनुमति एनसेलले लिएको छैन ।

यसरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १५ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सोहीबमोजिम हुनेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था र सोही ऐनको दफा ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोके बमोजिमका अन्य सर्तहरू समेत पालना गर्नुपर्ने छ ।’ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ हुनेगरी आफ्नो कानुनी दायित्वलाई दुरुपयोग गरी एनसेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभागबाट पाएको अनुमतिभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिएको कारणबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १३ को (क) (ङ) तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ र ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत एनसेलले उल्लंघन गरेको देखिन्छ । जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोगी भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत बजारमा एकाधिकार जमाउने प्रयास
यसरी निजी क्षेत्रको वैदेशिक लगानीमा स्थापित र सञ्चालित एनसेललाई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा लाभ पुर्‍याई सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकम लगायतका नेपाली नागरिकको आर्थिक लगानीबाट स्थापित/सञ्चालित यसै प्रकृतिका अन्य कम्पनी तथा संस्थालाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणबाट आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याई यस्तै प्रकृतिका कानुनबमोजिम अनुमति लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीहरूले समेत आफ्नो व्यवसाय गर्न नसक्ने परिस्थिति सृर्जना गरी/गराई राज्यलाई नै नराम्रोसँग राजस्व घाटा हुने अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

एनसेलले प्रचलित नियम कानुनको बेवास्ता गरी आफूखुसी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत बजारमा एकाधिकार जमाउने गरी गैरकानुनी क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ । जसको परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरू विस्तारै धराशायी बन्दै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।