अदालतको सराहनीय फैसला

सर्वोच्च अदालतले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ‘तलाक’लाई मान्यता नदिने फैसला गरेको छ । गत चैत महिनामै यस्तो फैसला भएको भए तापनि त्यसको पूर्णपाठ भने हालैमात्र आएको हो । धर्म, संस्कार र संस्कृति सबैका आ-आफ्नै हुन्छन्, मानिसहरू तिनै मान्यताबाट डोहोरिँदै आएका छन् । धर्म भनेको धारण हो, जुन समुदायले जे धारण गर्छ त्यो नै धर्म हो । मानिसले धारण गरेको व्यवहार धर्म बन्न गएपछि त्यसको अनुसरण तिनका भावी सन्ततिहरूले गर्दै जाँदा त्यही धर्म बन्न जान्छ । त्यस धर्मले अवलम्बन गरेका चालचलन, रीतिस्थिति, व्यवहार, संस्कार र संस्कृति बन्न जान्छन् । हिन्दु, बुद्ध, इस्लाम, इसायी, जैन, बोन, सिखलगायत अनेकौं धर्म संसारमा चलेका छन्, तिनका आ–आफ्नै शैली, प्रक्रिया र व्यवहार छन् ।

कानुन र धर्म फरक कुरा हुन् । राष्ट्रको कानुन पनि त्यस राष्ट्रमा प्रचलनमा रहेको मूलधर्म-संस्कारबाट प्रभावित भएर बनेको हुन्छ । हाम्रो देशको साविक मुलुकी ऐन र हालको अपराधसंहितामा विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा निश्चित नाताभित्र विवाह गर्न नपाइने, हाडनाताभित्र विवाह गरेकोमा सजाय हुने व्यवस्था छ । तर यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर परम्परादेखि नाताभित्र विवाह गर्दै आएका जातजातिहरूको परम्परामाथि यसले प्रतिबन्ध लगाएको मानिनेछैन’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा कतिपय अवस्थामा परम्परालाई कानुलले समेत मान्यता दिइरहेको हुन्छ । केही जातजातिमा फुपूका छोराले मामाकी छोरी विवाह गर्ने प्रचलनलाई यस व्यवस्थाले मान्यता दिएको हो ।

यसले कसैमाथि अन्याय हुनजाने अवस्था सिर्जना गरेको छैन तर केही अवस्था भने भिन्न हुन्छन् । परम्पराको रुढतालाई कानुनले पनि सदर गरिदिने हो भने समाजमा बेतिथि र अन्याय बढ्न जान्छ । केही इस्लाम राष्ट्रहरूमा एकातिर राष्ट्रको कानुन रहको हुन्छ भने अर्कातिर धर्मगुरुहरूको आदेश जारी भइरहेको अवस्था हुन्छ । यी दुई ठीकविपरीत भएर आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको कानुनभन्दा धर्म गुरुको आदेश सबल हुनेगर्छ । त्यस कारण कानुनभन्दा धर्म बलियो हुन जान्छ । कतिपय रुढ मान्यताहरू यस्तै छन् । जसले परम्परागत रूपमा लामो समयदेखि समाजलाई प्रभवित पार्दै आएका छन् । इस्लाम धर्ममा बहुविवाह निषेध छैन र नजिकको नातामा विवाह गर्न छुट छ तर परम्परामा निहित यस्ता व्यवस्थालाई नेपाल सरहदभित्र कानुनले छुट दिएको छैन ।

‘तलाक’ पनि यस्तै परम्परा हो, जसअनुसार श्रीमान्ले श्रीमतीलाई छोड्न चाहेमा धर्मगुरुका सामु तीनपटक तलाक भने सम्बन्ध विच्छेद हुनेगरेको छ । यसका लागि अदालती प्रक्रियामा गइरहनु पर्दैन भन्ने मान्यता छ तर वर्तमान समयमा पुराना अव्यावहारिक रुढ परम्परालाई कानुनले मान्यता दिँदैन । यसो गर्ने हो भने विनाकानुनी प्रक्रिया आवेश र आक्रोसमा आएर कुनै लोग्ने मानिसले स्वास्नीलाई जतिबेला पनि तलाक दिन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहन्छ । आधुनिक कानुनले त्यही दृष्टिकोण राख्ने गरेको छ । जसको दृष्टान्त हो नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट तलाकलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने गरी गरेको फैसला । हालका दिनमा कानुनी राज्यको मान्यताका आधारमा विभिन्न राष्ट्रहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।

यसले गर्दा पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरूले समेत तलाक परम्परालाई कानुनी रूपमा निषेध गरेका छन् । तलाकलाई मान्यता दिइरहने हो भने महिलाप्रति अन्याय हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता सधैंका लागि रहिरहने भएकाले न्यायपालिकाले यसलाई कानुनी मान्यता नदिएका हुन् । भारत त हिन्दुबहुल राष्ट्र नै भइगयो तर यति हुँदा पनि धेरै जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले थोरै प्रतिशत हुँदा पनि त्यहाँ मुस्लिमहरूको संख्या निकै छ । भारतले पनि तलाकलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन । नेपालले त यसलाई मान्यता दिने कुरै भएन । कानुन भनेको वास्तवमा नितान्त कानुनमात्र होइन, यो राज्यप्रणालीको खम्बा भएर रहेको हुन्छ, साथै समाज, धर्म, परम्परा, विज्ञान, आस्था सबैसँग दरिलो गरी जोडिएको हुन्छ ।

कानुनले यस्ता कुरामाथि खलल पार्नु हुँदैन र कुनै एक खालको धर्मसम्प्रदाय आस्था वा परम्पराको मात्र पक्षपोषण गर्नु पनि हुँदैन । कानुन चौतर्फी दृष्टिकोण राखेर बनाइनुपर्छ, यसले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । हालै सर्वोच्च अदालतले इस्लाम धर्मावम्बीहरूको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी परम्परानुसार चलिआएको चलन ‘तलाक’लाई कानुनी मान्यता नदिने गरी फैसला गरेको छ । यसले गर्दा उक्त सम्प्रदायमा अन्यायमा पर्ने सम्भावना भएका महिलाहरूका पक्षमा न्यायिक मान्यता थापित हुन पुगेको छ । अन्य धर्म सम्प्रदायमा समेत यस्ता रुढ मान्यता विद्यमान छन् भने विस्तारै हटाउँदै जानु आवश्यक छ ।