आर्थिक मन्दी र महँगीको मार

अहिले महँगी इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाली जनताका सबैभन्दा ठूलाबाड चाड दशैँ-तिहार घर-आँगनको सँघारमै आइरहका छन् तर महँगीले ढाड सेक्न लागेपछि आउने चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । ग्यासको मूल्यमा अधिक वृद्धि भयो तर चौतर्फी दबाबले चौबीस घण्टा बित्दानबित्दै फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भयो । यो घामछायाँको व्यवहार चावबाडको मुखमा भनेर सरकारले रोकेको भए तापनि आयल निगमले जुनसुकै समयमा पुनः बढाउँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टि छैन ।

हाल विश्व जगत् आर्थिक मन्दीको मारमा छ त्यसमा पनि आयातमुखी बन्दै गएको नेपाल मारमा नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । आयातमुखी बन्न पुगेका कारण युक्रेन र रुसबीच युद्ध हुँदा पनि उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो नेपालमा । पराधीनता नियति थियो तर हामीले त्यसलाई कम गर्न सकेनौं, त्यो दूरी झन्-झन् बढेर गयो । हालका दिनमा कुनै सानो कारणले एक दुई-दिनमात्र बाहिरबाट कुनै उपभोग्य सामग्री आएन भने हामीमा छट्पटी सुरु भइहाल्छ । उत्पादनमा निर्भर हुनसकेका भए आपूर्ति बन्दले केही फरक पर्ने थिएन । मुख्य गरी हाम्रो आत्मनिर्भरता भनेको कृषि क्षेत्र थियो, सबैले आफ्नो उत्पादनले आफूलाई पुर्‍याउँदै आएकोमा केही दशकदेखि युवाहरू देश छोडेर विदेशिने गरेका छन् ।

आफ्नो माटोमा पोखिनुपर्ने श्रम र सीप अरूको देशमा पोखिने गरेको छ । कृषि, पशुपालन, उद्योग, कलकारखाना आदि ठप्प छन् । हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने चिजवस्तुको त कुरै भएन आफ्नै देशमा उत्पादन हुने चिजवस्तुहरू समेत उत्पादन नगरी ती वस्तु विदेशबाट आयात गर्दैर्छौं । सञ्चालन हुँदै आएका कलकारखाना धमाधम बन्द हुँँदै गइरहेका छन् । चिनी कारखानालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । किसानलाई उखु खेतीका लागि प्रोत्साहन गरेर सञ्चालनमा आइरहेका चिनी कारखानालाई ऋण नदिने, तिनले उत्पादन गरेको उखु कम मूल्यमा लिने, त्यो पनि पैसा नदिने, दिए पनि समयमा नदिने, कारखानासम्म किसानले ल्याएको उखु समयमा तौल नगरिदिने, सुकेपछि तौलिएर कम तौल देखाउने जस्ता अनेकौं कारणले उखु किसान निरुत्साहित भएर पलायन हुनाले चिनीमा पनि परनिर्भर बन्न पुग्यौं । यो उदाहरणमात्रै हो, अन्य क्षेत्रमा यही अवस्था छ । हाल बजारमा चिनीको मूल्य एकाएक भारी मूल्यवृद्धि भएको छ । चिनीकै जस्तो अवस्था खाने तेल, खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य पदार्थमा भइरहेको छ ।

सरकार छ तर सरकारको यसतर्फ ध्यान नपुगेको हो वा सरकारमा रहेका निकायहरूकै यतातिर पनि संलग्नता भएकाले हो सामान्य मानिसलाई ठूलो मारमा पारिँदै छ । विभिन्न उपभोक्तासम्बन्धी मञ्चले यही आरोप सरकारलाई लगाइरहेका छन् । ऐन कानुन छन्, नियामक निकाय छन् तर खोइ तिनको कार्यान्वयन र सक्रियता ? उपभोक्ता मञ्चहरू कराइरहेकै छन् तर काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भइरहेको छ । दण्ड सजायको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले नै हो कुनै व्यापारीको गोदाममा अकल्पनीय परिमाणको चिनी भेट्टयाइनु । यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो । यस्ता व्यापारी अरू धेरै छन्, धेरै प्रकारका सामग्री कतै भण्डारन गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा मूल्यवृद्धि गर्ने गरिएको हुनसक्छ । सरकारका आधिकारिक निकाय त बाहिर हल्ला भएको जस्तो मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

आफ्नो असक्षमता लुकाउन मूल्यवृद्धि भएको छैन भनिरहेको हुनसक्छन् । ती व्यापारीसँगको तिनको मिलेमतोले यसो भनेको हुनसक्ने सम्भावना अधिक छ । सरकारले त्यस्ता कालो बजारी गर्नेलाई कानुनले तोकेको सजाय गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । तिनको प्रलोभनमा सरकार पर्ने हो भने नागरिकहरूले वृद्धि भएको र अझै हुन बाँकी वृद्धिको सामना कसरी गर्ने ? त्यो सोचनीय विषय हो । अर्कातिर नागरिकहरूको सचेतता पनि यसका लागि आवश्यक छ । नागरिक सचेत भएकाखण्डमा व्यापारीहरूले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सबै एक भएर यसको प्रतिकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ र नागरिकहरूले सरकारलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।