सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले थाल्यो काम

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०८०’ ले आफ्नो काम थालेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनुभएको हो । अध्यक्ष कार्यादेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सात विषयमा तथ्यगत जानकारी एवं सुझाव प्राप्तिका लागि कात्तिक १६ गतेभित्रको समयसीमा निर्धारण गरी सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले त्यससम्बन्धी कानुन परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ । आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा एक महिनाको समयावधि दिएर सार्वजनिक सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जसअनुसार विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको र साउन २ गते ब्रेकसुमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको लगायत पटक-पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरका सम्बन्धमा सुझाव तथा जानकारी दिइनेछ ।

यसैगरी, सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सम्बन्धमा, यसअघि पटक-पटक भएका सुन तस्करीसम्बन्धी छानविन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तथ्यगत जानकारी र सूचना लिइने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करीको दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशका सम्बन्धमा पनि आवश्यक जानकारी समितिले लिनेगरी कार्य योजना बनाइएको छ ।

यस सम्बन्धमा आयोगलाई सहजीकरण वा सहयोगी हुने अन्य विषयमा पनि आयोगले सुझाव मागेको छ । आयोगको कार्यालय गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनको परिसरमा स्थापना भएको छ ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ उपदफा २ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशसमेत रहनुभएका आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व-सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व-सहसचिव प्रेमराज जोशी रहनुभएको छ ।

प्रकरणमा मुछिएकालाई बयानमा बोलाउँदा नआए पक्राउको अधिकार हामीसँग छ : अध्यक्ष आचार्य
सुनको तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रकरणमा मुछिएकालाई बयानमा बोलाउने उपस्थित नभएमा आयोगलाई पक्राउको अधिकार भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले आयोगलाई अदालतसरह अधिकार रहेको बताउनुभयो । ‘हामी आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्छौं । हामीलाई सुन तस्करीको छानविनको क्रममा बयानमा बोलाउँदा मान्छे नआएको अवस्थामा पक्राउ गर्ने अधिकारसमेत छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतलाई जे अधिकार हुन्छ, हामीलाई पनि त्यो अधिकार छ ।’

आचार्यले प्रकरणको जाँचबुझ गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को प्रतिवेदनलाई स्रोत सामग्रीको रूपमा लिएर काम गर्ने बताउनुभयो । न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेको आदेश र फैसलालाई अध्ययन गर्ने भन्दै उहाँले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो । छानविनको क्रममा आवश्यकताअनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलको सहयोग लिने उहाँको भनाइ थियो । ‘राजस्व कसरी छली भयो भन्नेबारे जाँचबुझ गर्ने अधिकार छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्रान्जिटको विषयमा आयोगको कार्यादेशमा देखिएको छैन । त्यसलाई कसरी जाने चुनौती छ । पैठारी आउने मात्रै कुरा रह्यो, निकासीको विषयमा ट्रान्जिटमा छ कि छैन हाम्रो देश, निकासीमा अध्ययनको सीमा कहाँसम्म पुग्ने भन्ने चुनौती छ ।’ सुन तस्करीसम्बन्धी अहिलेसम्म भएको अध्ययन र विचाराधीन मुद्दा तथा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै रहेका विषयमा पनि कहीँ कमजोरी खोज भन्ने कार्यादेश रहेको बताउनुभयो ।

गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट चेकजाँच गरी बाहिरिएको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । त्यसअघि इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याएको सुनसमेत नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसपछि पनि तीन/चार किलो परिणाममा तस्करीको सुन बरामद भएको थियो ।