काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको तार तान्ने काममा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ स्थित थाना भर्याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ स्थित इनरुवा सबस्टेनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ दुई सय ८८ किलोमिटर छ ।
प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा-ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर-इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । हेटौंडा-ढल्केबर खण्डतर्फ ४ किलोमिटर र ढल्केबर-इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । तार तान्न हाल ढल्केबर-इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रित गरिएको छ ।
पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये सात सय ५७ टावरको जग हालिएको छ । सात सय ५० टावर खडा गरिएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै जारी राखेको अवरोधका कारण बाँकी ३५ टावरको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँ-ठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने कामसमेत प्रभावित छ । ढल्केबर-इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको र पाँचवटा टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्न भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न उक्त प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले गत साता सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गरेको छ । टोलीमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउन सक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाई समेत सहभागी गराइएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रणनीतिक महत्वका हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो भने ठूलो विपत् आउन सक्ने बताउनुभएको छ । घिसिङले भन्नुभयो, ‘४०० केभी लाइन अति नै जरुरी छ, ४००/२२० केभी क्षमताका तीनवटै सबस्टेसन तयार छन्, यो लाइन बनाउन सकेनौँ भने पूर्व क्षेत्रको विद्युत् माग धान्न थप आपूर्ति कठिन छ भने देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।’ घिसिङका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब छ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४, हेटौंडा-११ स्थित थानाभर्याङमा दुई र जियाजोर क्षेत्रमा आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्याङमा सबस्टेसनमा लाइन छिराउन दुईवटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ भन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन् ।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गधिकारमा चार सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन् ।
१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच