भोजपुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संखुवासभामा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान बजेटसमेत विनियोजन भएको भन्दै उहाँले आयोजना अघि बढाउन स्रोतको समस्या नहुने बताउनुभयो ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलको अनुगमनका लागि अर्थमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोली आएको हो । अर्थमन्त्री महतसहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संखुवासभाका संघीय सांसद दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध-निर्देशक आना वियर्डे, एसियाली विकास बैंक(एडिबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको हो ।
सन् २०२४ को जुनभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजना सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका ४ मा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आवश्यक लगानी जुटाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिका रूपमा उपयोग गर्र्दै माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजना तत्काल अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । संघीय सांसद खड्काले आयोजना अघि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दा सधँै तयार रहेकाले निर्माण कार्यमा ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । विश्व बैंककी प्रबन्ध-निर्देशक वियर्डेले माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुर्ई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् निर्माण हुने आयोजनालाई मिश्रित लगानीको नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने बताइएको छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाइनेछ । जसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नेछ । सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरूपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् करिब छ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच