काठमाडौं । रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनाका आरोपित कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आगामी मंसिरभित्रै हुने भएको छ । रौतहटका जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा आलमको मुद्दामा अन्तिम बहस सकिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा बुधबार बहस सकिएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिनुभयो । २०६४ साल चैतमा संविधानसभा चुनावका बेला मानिस जलाएको घटनाका आरोपित आलमविरुद्धको यो मुद्दाको गाम्भीर्य र जटिलता विचार गरी सरकारी वकिल र आलमका वकिललाई अदालतले १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यो मुद्दा नेपाल सरकारले एकपटक मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेर अघि बढाउने आदेश दिएको थियो । बुधबार इजलासले सो मुद्दाको विषयमा सबै विषय समेटेर टिपोट पेस गर्न जिल्ला अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले भन्नुभयो, ‘जाहेरी दरखास्त यस्तो थियो, बयान यस्तो, नेपाल सरकारको निर्णय यो थियो सर्वोच्चको आदेश यस्तो थियो भनेर अदालतले नै टिपोट दिने हो, यसले बेञ्चलाई नै सहजीकरण हुन्छ । मुद्दामा पक्ष, विपक्षी र सरकारी वकिलका साथै पीडितका तर्फबाट पनि बहस सकिएको छ । यो मुद्दा धेरै गम्भीर र ठूलो भएका कारण फैसलाअघि केही आदेश गरेको छ ।’ यस्तै, अदालतका कर्मचारीलाई मुद्दाको सार संक्षेपीकरण बनाएर इजलासमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।
जिल्ला अदालत रौतहटले वादी, प्रतिवादी र सरकारी वकिलबाट बहस नोट मगाउने र १५ दिनभित्र पेसी राखेर अन्तिम फैसला सुनाउने आदेश भएको छ । यसका लागि मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दैमा’ राखिएको छ । यसअघि नै सरकारी वकिल र आलमका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । पीडितका तर्फबाट सुरुमा बहस भएको थियो भने मंगलबार सरकारी पक्षले पनि बहस थालेका थिए । बुधबार सरकारी पक्षको बहस सकेर पीडितका तर्फबाट बहस भएको थियो । केही दिनदेखि सो मुद्दामा बहस चलिरहेको थियो । अब बहस नोट पेस भएपछि जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउनेछ । सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्कीको नेतृत्वले आलमलाई सफाइ दिन नमिल्ने दाबीसहित बहस गर्नुभएको थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको थियो । सो घटनामा प्रहरीले २०७६ सालमा पुनःअनुसन्धान गरेपछि आलमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो । आलमले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको र त्यसका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने भयका कारण आलमले सो विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
उक्त मुद्दामा २९ कात्तिक २०७६ मा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत वीरगञ्जले २४ माघ २०७६ मा जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो । आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो । आलम २०७६ कात्तिक २९ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा ४५ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो । आलममाथि त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको कर्तव्य गरी ज्यान मारेको तथा बम विस्फोट गराएको अभियोग छ ।
यस्तो थियो घटना
२०६४ साल चैत २८ गते हुन लागेको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट मोहम्मद अफताब आलम रौतहट २ बाट उम्मेदवार थिए । जसरी पनि चुनाव जित्न उनले बुथ कब्जाको रणनीति बनाए । यही योजनाअनुसार उनले भारतको बिहारबाट बम बनाउने कालीगढ झिकाए । बम बनाउने कारखाना भने आफ्नो काका शेख इद्रिसको गाईगोठलाई बनाएको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ । भारतीय कालीगढसँगै स्थानीय युवा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र मोहम्मद ओसी अख्तर पनि बम बनाउन सहयोगीका रूपमा खटिए । २७ चैत २०६४ को साँझ गोठमा बम बनाइरहेका बेला असावधानीले बम विस्फोट भयो । केही युवाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो । निर्वाचनको अघिल्लो साँझ भएको यो घटना सार्वजनिक हुन नदिन आलमका सहयोगीले विस्फोटमा घाइतेलाई समातेर बेहोस हुने इन्जेक्सन दिएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसपछि उनीहरूलाई बोरामा प्याक गर्दै ट्रयाक्टरमा खाँदेर नजिकै रहेको आलमका भाइ महताबको इँटाभट्टामा पु¥याए । सशस्त्र प्रहरीको स्कर्टिङमै ट्रयाक्टर इँटाभट्टा पुर्याइएको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यसपछि घाइतेहरूलाई भट्टीमा हालेर खरानी पारी प्रमाण नष्ट गरिएको थियो ।
घटनाको १२ वर्षपछि पक्राउ परेका थिए आलम
२०६४ सालमै २१ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटको आरोप लागे पनि सांसद आलममाथि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै मिसिल प्रहरीलाई फिर्ता पठाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिए पनि राजनीतिक पहुँचका कारण आलमले प्रहरीलाई आफूविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिएनन् । घटना भएको बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला थिए । मृत्यु भएका भनिएकामध्ये दुईजना नेपाली र अरू बाँकी १९ जना भारतीय थिए । मुद्दा कमजोर बनाएपछि र थप अनुसन्धान अगाडि नबढेपछि मृतकका परिवारले २०६५ र २०६९ सालमा अनुसन्धान आदेशको माग सर्वोच्च अदालदतमा रिट दायर गरेका थिए । दुवैपटक सर्वोच्चले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न आदेश दिए पनि अघि बढ्न नसेकपछि फेरि मृतकका आफन्तले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अवहेलना मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ असार ६ गते अनुसन्धानमा भएको प्रगति ३० दिनभित्र जानकारी गराउन र घटनाको थप अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले आदेश दिए पनि बहालवाला सांसद उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आँट गर्न सकेको थिएन । तर, बलात्कार अभियोगमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नै पक्राउ परेपछि उच्च मनोबल बनेको प्रहरीले आलमलाई २०७६ असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो । पटक-पटक मन्त्री बनेका आलम रौतहट-२ बाट २०५३ सालको उपनिर्वाचन, २०५६ र २०६४ सालमा सांसदमा निर्वाचत भएका थिए । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी २०७४ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच