कोप-२८ सम्मेलन

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरबारे स्पष्टसँग कुरा उठाउने भएको छ । नेपालले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाइरहेको बताउँदै असर न्यूनीकरणको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको हो । नेपालले जलवायुको असर न्यूनीकरणको विषय सहयोग या मागका रूपमा नभई आधिकारक रूपमा राख्ने तयारी गरेको हो । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा कोप-२८ सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप-२८ को एजेण्डाका बारेमा छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने छ । डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुहुने छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हात नभए पनि असर भने व्यापक रूपमा देखिएको छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदरभन्दा नेपालको वृद्धिदर बढी छ । जति बढी तापक्रम वृद्धि हुन्छ, सोही अनुरूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असरहरू पर्छन् ।
राष्ट्रसंघले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण नै कोप २८ हो । सम्मेलनमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरूले छलफल गर्नेछन् । कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब २०० देशहरूले सन् २०१५ मा प्यारिसमा यस लक्ष्यमा सहमति गरेका थिए । सम्मेलनका लागि २०० भन्दा बढी सरकारहरूलाई निम्तो गरिएको छ । सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गरिँदै
कोप-२८ सम्मेलनअघि नेपालले ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा नेपालको अन्तिम तयारीका लागि मंसिर ५ गते काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप-२८ को एजेण्डाका बारेमा छलफल हुनेछ । साथै नेपालले कोप-२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख र पदाधिकारी, विकास साझेदार, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, वैश्विक मापन तथा पारदर्शिता, पर्वतीय, लैंगिक समानता, युवा बालबालिका तथा जनजाति लगायतका मुद्दामा विषयगत समूह गठन गरी कार्यपत्र तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोप-२८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउनेछ । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोही अनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ । सम्मेलन अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोप-२८ मा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताउनुभयो । शनिबार नेपाल पर्वतारोहण संघले सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापत्थरमा आयोजना गरेको शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झण्डोत्तोलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु कोषमार्फत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउने बताउनुभयो । ‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ । जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कोप-२८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने होइन, हामीलाई अधिकार चाहियो भन्ने हो ।’

खुम्बु क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, व्यवस्थित पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन, सगरमाथाको सुरक्षा र सफाइलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यक कार्यविधि बनाइने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । ‘युएन महासचिवले खुम्बु क्षेत्रमा पुगेर जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष हेरेको, यहाँका जनता र प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान मिलेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभालाई अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दासमेत नेपालमा जलवायु परिवर्तनको चर्को असरका बारेमा प्रष्टसँग कुरा राखेको बताउनुभयो । ‘महासभामा हामीले गर्दै नगरेको कामका निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्ने विडम्बनाका बारेमा स्पष्टसँग राखेको छु, यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न र उक्त मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेससँग अपिल गरेँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरै पहिलो निमन्त्रणामै उहाँ तुरुन्तै नेपाल आउनुभयो, खुम्बु क्षेत्रको अवलोकन र स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो, यो निकै महत्वपूर्ण छ ।’