टेरामक्सलाई रोक्न बिचौलियाको चलखेल

काठमाडौं । टेरामक्सप्रति अफवाह फैलाएर स्वार्थ समूहहरू राज्यको अर्बौैं राजस्व छलीमा सक्रिय देखिएका छन् । टेरामक्स प्रविधि नेपालमा भित्रिँदा राजस्व छली, कल घोटाला, बाइपास जस्ता तथ्य बाहिरिने त्रासले राज्य कोषमा हरेक वर्ष जम्मा हुनुपर्ने २४ अर्बभन्दा बढी राजस्व ‘लुट’ मा टेलिकम अपरेटर र स्वार्थी समूहहरू सक्रिय देखिएका हुन् । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि भित्रिरहेको अवस्थामा नेपाल टेलिकमको एकछत्र वर्चस्व रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको समेत उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । तर, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन भने पुरानै प्रविधिबाट हुँदा यसको फाइदा उठाउँदै टेलिकम अपरेटहरूले कल घोटाला, बाइपास तथा राजस्व छली जस्ता गैरकानुनी गतिविधिबाट राज्यलाई अर्बौं राजस्व ठगी गर्दै आएका छन् ।

हुन त कल घोटाला, राजस्व छली, बाइपासलगायत तथ्यहरू बाहिरिने भएपछि सुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरूले टेरामेक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक नहोस् भनेर एनसेल जस्ता टेलिकम अपरेटर वा ठूला बिक्रेताहरू टेरामक्स प्रविधिका विरुद्ध लागेका हुन् । नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजस्व छली पत्ता लगाउने जस्ता उद्देश्यले प्राधिकरणले टेरामक्सको काम अघि बढाएको हो । घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिविधि रोक्न र पहिचान गर्नु यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।

मूलतः टेरामक्स भनेको टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्ने प्रविधि हो । जुन उपकरणले कल डाटा र भीओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि हिजोका दिनमा यो धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौं रुपैयाँ हात पार्न पल्केकाहरूले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, विदेशी शक्तिहरूलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । किनभने प्राधिकरणको यो काम सुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त कल घोटाला, राजस्व छली, बाइपासलगायत तथ्य बाहिरिने भएपछि सुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरूले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक नहोस् भनेर एनसेल जस्ता टेलिकम अपरेटर वा ठूला बिक्रेताहरू टेरामक्स प्रविधिका विरुद्ध लागेका हुन् । पछिल्लो समय टेरामक्सले कल ट्यापिङ गर्छ भन्ने जस्ता भ्रम फैलाएर अदालत, अनुसन्धान निकायहरू, सरकारी संयन्त्र र सञ्चार क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्न एनसेललगायतका स्वार्थी समूहहरू सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ ।

टेरामक्स भित्र्याउने नीतिगत निर्णय र अदालतकै परमादेश भए पनि अवज्ञा प्रयास
टेलिकम अपरेटरहरूले विदेशबाट कल बाइपास गर्दा सरकारलाई हरेक वर्ष अर्बौं नोक्सानी भएको थाहा पाए पनि राजनीतिक वृत्त पनि यो विषयप्रति मौन थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) मोहनबहादुर बस्नेतले दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग कल बाइपास रोक्न विधि र प्रक्रियाका विषयमा भएको छलफलपछि ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रस्तावमा १७ असोज २०७४ मा सहमति दिनुभएको थियो । तर यसो गर्दा निजी क्षेत्रकै ठूलो टेलिकम अपरेटर एनसेलले राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन, नेपाल टेलिकमलाई पनि प्रभावमा पार्न सक्नेतर्फ मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण भएको थियो । तर गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्नै पर्ने देखिएपछि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कल अनुगमन एवं भीओआइपी निगरानीका लागि प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणलाई नीतिगत निर्णयकासाथ पत्राचार गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको सहमति पत्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आहृवान गरेको थियो । यतिबेला एनसेलसँग मिलेर कल बाइपास जस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रुबेल चौधरीलगायत दर्जनौं व्यापारी पक्राउ परिसकेका थिए । यो प्रकरणले नेपालमा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता बढेको थियो ।

कल बाइपासलगायत गतिविधि पूरै नियन्त्रण गर्ने यो संयन्त्रका लागि पौने तीन अर्ब खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणले टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसबखत दीगम्बर झा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक कोणबाट चलखेल सुरु भयो । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकममा रजाई गर्दै आएको एउटा गिरोहले सुरु गरेको चलखेलको शृंखला हालसम्म जारी छ । निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरमध्ये हाल बन्द अवस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकम नेपाल, हेल्लो नेपाल र यूटीएल नेपालका सञ्चालकहरूको समेत त्यो कार्यमा मिलेमतो देखिन्छ । स्मार्ट नेपालका सतिश आचार्य, हेल्लो नेपालका अजय सुमार्गी, यूटीएलका राजबहादुर सिंह प्रमुख सञ्चालक हुन् । स्मार्ट नेपाल बन्द भएपछि आचार्य एनसेलको नेपाल प्रतिनिधि नियुक्त हुनु भएको थियो । यिनै टेलिकम अपरेटरहरू अगाडि सारेर टेरामेक्स प्रविधि रोक्न गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमार्फत लबिङ गर्दै आएको सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मै चर्चा छ ।

टेरामक्स प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न आवेदन दिएका १४ वटा कम्पनीमध्ये सर्ट लिष्टमा परेका टिकेसी क्यानाडा, भेनराइज सोलुसन लेबनान, एसजीएस स्वीजरल्याण्ड र इनसफ्ट हङ्कङसँग प्राधिकरणले आशयपत्र मागेको थियो । प्राविधिक र आर्थिक दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनौट गरेको हो । तर ठेक्का नपाएपछि टिकेसी क्यानाडाले प्राधिकरण र भेनराइजको मिलेमतोमा कम्पनी छनौट गरिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । जबकि टिकेसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको हार्डवेयर सोलुसनको सट्टा सफ्टवेयर सोलुसनको प्रस्ताव गरेको थियो । यसो हुँदा प्राधिकरणको प्राविधिक आवश्यकता पूरा नहुने भएपछि टिकेसी छनौटमा नपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार एनसेलका अधिकारीहरूकै अग्रसरता टेरामक्स रोक्न अख्तियारमा उजुरी परेको चर्चा छ । सुरुका दिनमा उक्त गिरोहले परियोजनामा कहिँकतै उल्लेख नभएको कल ट्यापिङको मुद्दा उठाएर आमरूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको थियो । जबकि यो प्रविधि नितान्त अनुगमनका लागि नियामक निकायले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा भेनराइज सोलुसनले २१ जेठ २०७६ मा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्यो । दुई वर्षको सुनुवाइपछि अन्ततः सर्वोच्चले भेनराइज सोलुसनलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिनु भनी प्राधिकरणका नाममा १४ वैशाख २०७८ मा परमादेश दियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सहमतिमा बजेट व्यवस्थापन गरी भेनराइजलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिइएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा भेनराइज सोलुसनले करिब सवा अर्बको उपकरण नेपाल भित्र्याइसकेको छ । तर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आएका ती सामग्रीसमेत रोक्न अनेक प्रयास भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिने चलखेलमा लागेका तिनै बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीले प्रोव सर्भरलाई कन्ट्रोल युनिटको सूचीमा सूचीकृत गराएका थिए । यतिमात्र होइन, भन्सारका तिनै कर्मचारीहरूले टेरामक्स उपकरणलाई विमानस्थलबाटै जफत गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारमा पटक-पटक पत्राचार गरेका थिए । त्यसका लागि प्राधिकरणले झिकाएका १०९ थान सर्भर, दुईवटा टेष्ट डाइभ किट र आठवटा मोबाइल सेटका उपकरण करिब ६ महिनासम्म भन्सारमै अलपत्र बनाइएको थियो ।

के हो टेरामक्स ?
मूलतः टेरामक्स भनेको टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्ने प्रविधि हो । जुन उपकरणले कल डाटा र भीओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि हिजोका दिनमा यो धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौं रुपैयाँ हात पार्नेहरूले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, विदेशी शक्तिहरूलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणको यो काम सुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजस्व छली पत्ता लगाउने जस्ता उद्देश्यले प्राधिकरणले टेरामेक्सको काम अघि बढाएको हो ।

घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिविधि रोक्न र पहिचान गर्नु यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।

अफवाह फैलाउँदै अर्बौं राजस्व छल्ने एनसेलको नियत
कल बाइपासमा संलग्न भई राजस्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही वर्षको राजस्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा वार्षिक २१ अर्ब कम राजश्व बुझाएको छ । जबकि यो अवधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अब राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि वर्षेनी आम्दानी घटेको एनसेलले देखाएको छ ।

सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेको पुँजीगत लाभकर बुझाउन सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ मा एनसेलका नाममा आदेश दिएको थियो । जुन आदेशपछि एनसेलले राजस्व छल्नका लागि अर्को वर्ष १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेलले सन् २०२१ मा ४१ अर्ब ९० करोड र २०२२ मा ३९ अर्ब ८० करोडमा खुम्चिएको माउ कम्पनी एक्जियटाले तयार पारेको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । जबकि सन् २०१६ मा उसका ग्राहक एक करोड ४९ लाख रहेकोमा २०२२ मा बढेर एक करोड ७१ लाख पुगेको छ । तर उसले कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको देखाएको छ । जबकि श्रीलंका, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, मलेसियामा उसको नाफा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने बित्तिकै यस क्षेत्रमा रहेको चोरी, ठगीमा कमी आउँदा राज्य कोषमा वार्षिक अर्बौं राजस्व थपिने बताउनुहुन्छ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल । तर, यो प्रविधि नहुँदा अहिले टेलिकम कम्पनीहरूको स्वघोषित राजस्वलाई सरकारले जबरजस्ती स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ ।