लैंगिक हिंसा विरुद्वको अभियान

काठमाडौं । लैंगिक हिंसा विरुद्वको विश्वव्यापी १६ दिने अभियान शनिबारदेखि सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अभियान मनाइँदै छ । अभियानको सन्दर्भमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट देशभरि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै छन् । देशभर दैनिक ६ बालबालिकामाथि यौनहिंसा हुने गरेको तथ्यांक छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा भएका तीन हजार ४०३ यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये ६३.८ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार १७२ बालिका छन् । ८८.२ प्रतिशत पीडक पीडितका नाता-सम्बन्ध र चिनजानका व्यक्ति छन् ।

यौनजन्य हिंसाको नाता-सम्बन्धको आधारमा प्रहरीले गरेको एक वर्षको विश्लेषणले लैंगिक हिंसासम्बन्धी भयानक चित्रण गरेको हो ।
घरेलु हिंसाका घटना मधेश प्रदेशमा उच्च रहेको प्रहरीले जनाएको छ । एक वर्षमा १६ हजार ५१९ घटना दर्ता भएकोमा चार हजार ९२३ मधेश प्रदेशमा छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार ८८८, काठमाडौंमा दुई हजार ८१६, कोशीमा १७४, उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशका जिल्लामा एक हजार ३४२, सुदूरपश्चिममा एक हजार २०८ तथा कर्णालीमा ८५५ घटना रहेका छन् । घरेलु हिंसाका ९९ प्रतिशत घटनामा प्रहरीमै मिलापत्र हुने गरेको तथ्यांक छ ।

अभियानका सन्दर्भमा भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिता सुनिश्चित भए मात्रै महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुने बताउनुभएको छ । ‘लैंगिक हिंसा व्यक्ति वा परिवारको मात्रै समस्या होइन, यो हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र देशले अवलम्बन गर्ने सबै खाले नीतिहरूसँग गाँसिएको छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिता सुनिश्चित भए मात्रै हामीले महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य गर्न सक्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।

‘लैंगिक हिंसाजन्य कसूर सम्बोधनलाई शून्य सहनशीलताका साथ उच्च प्राथमिकता’
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले लैंगिक हिंसाजन्य कसूर सम्बोधनलाई शून्य सहनशीलताका साथ उच्च प्राथमिकतामा राखी पीडित तथा हिंसा प्रभावितको सेवामा कटिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशा’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले ‘प्रहरी कर्मचारी संलग्न लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता र यसको प्रभावकारी कारबाहीसम्बन्धी कार्य-आदेश, २०८०’ मा हस्ताक्षर गरी शुभारम्भ गर्नुभयो ।

सम्बोधनकै क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा न्यायको पहुँचको सुनिश्चितता, पीडितको उद्धार, पुनःस्थापनाका साथै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ इलाकास्तरसम्म महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना भई सेवा प्रवाह हुँदै आइरहेको बताउनुभयो । प्रविधिको विकास र आधुनिक समाजमा देखापरेका लैंगिक हिंसाका स्वरूप तथा प्रवृत्तिमा भइरहेको परिवर्तनले थपेका चुनौतीहरूलाई प्रविधिमैत्री तवरबाट समाधान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न प्रयासहरू केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङले धन्यवाद मन्तव्य गर्नुभएको उक्त गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले स्वागत मन्तव्य तथा गोष्ठीसम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देलले लैंगिक हिंसाको वर्तमान अवस्थाः तथ्य, चुनौती र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको उक्त गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर शाही, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता बास्तोला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव नितु गर्तौला, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव सीता अधिकारी र स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव शर्मिला पौडेलले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको आपसी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयद्वारा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको पूर्वसन्ध्यामा उक्त गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । मंसिर ९ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्म यो अभियान देशव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको छ ।

यसरी सुरु भयो अभियान
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुवात महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसिपको सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेका थियो । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३२ वर्ष भइसकेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा मानव अधिकार हननको सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरूप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आहृवान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानअन्तर्गत २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म समुदायस्तरदेखि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय स्तरसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरिन्छ ।
नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुनुहुन्छ । वि सं १९२५ मा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिनुभएकी उहाँले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्धमा सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले समाजमा रहेका पित्तृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेदविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै वि.सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायीसहित परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै जल समाधि लिनुभएको थियो ।

१६ दिने अभियानको सुरुवात नेपालमा वि.सं. २०५४ सालदेखि भएको पाइन्छ र यस अवधिमा विविध महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाउँदै आएको छ । तथापि, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतनासहित प्रत्येक वर्ष सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्नु, लैगिंक हिंसाविरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैगिंक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैंगिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य छन् ।
नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बीचमा पर्ने अन्य दुई महत्वपूर्ण दिवसलाई पनि यही १६ दिने अभियानअन्तर्गत मनाउने गरिएको छ । जसमा डिसेम्बर १ एड्स दिवस र डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस पर्दछन् । यस अभियानअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमै महिला हिंसासँग सम्बन्धित चरणबद्ध अन्तरक्रिया, सडक नाटक, पोष्टर तथा पम्प्लेट प्रतियोगिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना÷शिक्षा सामग्रीको प्रदर्शन, सञ्चार अभियान, गोलमेच छलफललगायत कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले लैगिंक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

ऐतिहासिक पक्ष
नोभेम्बर २५ लाई महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउनुका पछाडि यसको छुट्टै इतिहास छ । यो दिवसको सन्दर्भ डोमिनकन गणतन्त्रका एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको हत्यासँग जोडिएको छ । मिरावेल परिवारमा जन्मिनुभएका यी तीन दिदीबहिनी राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा उनीहरूको निर्मम हत्या गरेको थियो ।
जसलाई लिंगका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिरूप मानिन्छ । पेट्रिया, मिनर्भा र मारिया नाम गरेका तीन दिदीबहिनी शिक्षित र सचेत थिए । यी दिदीबहिनी तत्कालीन त्रुजिलो तानासाहीको विरुद्धमा भएकाले तत्कालीन सरकारले तीन दिदीबहिनी र तिनका सबै परिवारलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाएको थियो । यिनीहरू पटक-पटक जेल परेका थिए । मिनर्भा चार पटकसम्म जेल पर्नुभएको थियो । जेलमा दिइने चरम यातानाका बाबजुद यी दिदीबहिनीले तानाशाही सरकारको विरोध गर्न छोड्नुभएको थियो ।

यसै क्रममा सन् १९६० मा निरंकुश सरकारको विरोध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उद्देश्यले डोमिनिकन गणराज्यको एउटा सहरमा विशाल भेलाको आयोजना गरिएको थियो । जुन भेलामा तिनै दिदीबहिनीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रममा राज्यको हस्तक्षेपका कारण सफल हुन सकेन र अन्ततः उनीहरू पक्राउ परे । सन् १९६० को सुरुआतमै त्यहाँको सरकारले यिनीहरूलाई मुलुकको ठूलो समस्याका रूपमा घोषणा गर्‍यो ।

यसरी घोषणा गरेको ११ महिनापछि नोभेम्बर २५ तारिखका दिन यिनीहरूको हत्या गरियो । यी दिदीबहिनीको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाका रूपमा लिइयो र यिनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्न थालियो । डोमिनिकन गणराज्यका थुप्रै गीत, कविता र पुस्तक यी दिदीबहिनीको सम्झना र योगदानमा लेखिएका छन् ।

सन् १९९२ मा रुत्गर्स विश्वविद्यालयको महिलाहरूको भूमण्डलीय नेतृत्व केन्द्रले प्रायोजन गरी सञ्चालन गर्न थालेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूप लिएको हो । सन् १९९५ मा डोमिनिकन गणराज्य तथा अन्य ७४ सदस्य राष्ट्रले नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सोही वर्षको डिसेम्बर १७ का दिन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीका राष्ट्रहरू विश्वव्यापी रूपमा यो अभियानमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले यो दिवस मनाउने क्रममा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध जनचेतना जगाउने र समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि राज्यहरूलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्दै आएको छ । मानव अधिकार नै महिला अधिकार हो भनी वकालत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले त्यसको कार्यान्वयनका लागिसमेत जोड दिँदै आएको छ ।