गणतन्त्र र आर्थिक दशा

नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको दुई दशक पनि भएको छैन । संविधानतः यसलाई संस्थागत गरिने काम २०७२ पछि भएको हो । गणतन्त्र भन्ने मानचित्रमा आम नेपालीहरुको सपना समेटिएका छन् । सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हजारौंले बलिदानी दिएका छन्, करोडौंले पसिना बगाएका छन् । यसमा लगानी, उत्पादन, व्यापार, रोजगारीलगायत विषय अनुबन्धित छन् । जनताको छोरोले जनताका लागी शासन गर्ने प्रणाली आफैंमा उकृष्ट प्रणाली हो । अब आएको नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा रहेका अधिकांश स्रोतसाधनको उपयोग गर्छ जसका कारण रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । कुनै नेपालीले रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने प्रत्येक नेपालीको परिकल्पना थियो ।

जब मुलुकले पूर्णतः गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गर्‍यो । जनताका छोरा छोरीले चुनेर पठाएका राजनीति नेतृत्व त व्यक्तिगत फाइदाका लागि आर्थिक संकलनमा लागे । देशमा नेतृत्व गरिरहेका नेता र व्यवसायीबीच अवैध गठबन्दन गरि धन कमाउने आर्थिक व्यवस्थालाई नेताहरुले अंगाले । देशमा दलाल पुँजीवाद स्थापित हुन पुग्यो । दलाल पुँजीवाद नेतृत्वले आर्थिक संकलन गर्ने आधुनिक विधि हो । यस अवस्थामा नेताले व्यवसायीलाई प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी राजस्व कटौती गरिदिन्छन् त्योबापत व्यवसायीबाट ठूलो हिस्सा लिन्छन् । देशमा राजनीतिक व्यवस्थाले सिद्धान्तलाई शिरोधार्य नगर्दा राजनीतिज्ञ व्यक्तिवादी बन्दछन्, आर्थिक संकलन गर्ने उपायमा बढी समय दिन्छन, उद्योगी व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी कमिसनको हिस्सेदार बन्छन् । व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा आयात गरी वस्तुको मूल्य बढाएर बिल बनाउन लगाई आफ्ना देशका जनता ठग्ने प्रवृत्ति बसाउँछन् ।

दलाल पुँजीवाद फष्टाइरहेको मुलुकमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा ह्रास आइरहेको हुन्छ । नतावाद, कृपावाद र कमिसनवादले राजनीति उजाडिएको हुन्छ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र सरकारको आर्थिक अनुशासन क्षय हुँदै जान्छ, घुस र कमिसनमा सबै काम हुन्छ, इमानदारी गुम्न थाल्छ । 

आमनिर्वाचनताका व्यापारीसँग चन्दा लिने र पछि वस्तुको मूल्य बढाउन लगाई व्यापारी पोस्ने काम दलाल पुँजीवादमा हुन्छ । ठूला उद्योगी, व्यापारीले तिर्नुपर्ने कर बक्यौता राख्न दिने र पछि तिर्नुपर्ने करमा कमिसन लिई थोरै कर तिर्दा पुग्ने वातावरण मिलाई देशको आम्दानीमा हानी पुर्‍याउने काम गरिन्छ । सांगठानिक भ्रष्टचारले तीव्रता पाउँछ । उत्पादन मूलक क्षेत्रभन्दा व्यक्तिगत फाइदा हुने क्षेत्रले प्रशय पाउँछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पछि पार्दै छोटेमोटे आयोजनामा कमिसन आइरहने हुँदा चरिरहन्छन् । सरकार आधारभूत आवश्यकताको भन्दा बाहिरको वस्तु उत्पादन र निर्माणमा लागि पर्दछ । निर्माण कम्पनी वा व्यक्ति समयमा काम सम्पन्न नगरी सरकारसँग दलाली गरिरहेका हुन्छन् । सरकार आफैं कालो बजारीलाई संरक्षण गरी प्रतिफलको हिस्सामा सहभागी भइरहेको हुन्छ । बल्लबल्ल आएको अवसरमा आर्थिक रूपान्तरण गरी सम्पन्न राजनीतिज्ञ बन्ने होडबाजी राजनीतिमा चलिरहन्छ । यसले गर्दा नैतिकता र अनुशासन जनप्रतिनिधिमा गुम्दै गइरहेको छ ।

दलाल पुँजीवाद फष्टाइरहेको मुलुकमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा ह्रास आइरहेको हुन्छ । नतावाद, कृपावाद र कमिसनवादले राजनीति उजाडिएको हुन्छ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र सरकारको आर्थिक अनुशासन क्षय हुँदैजान्छ, घुस र कमिसनमा सबै काम हुन्छ, इमान्दारिता गुम्न थाल्छ । पैसाका लागि जुनसुकै कर्म गर्न मानिस पछि पर्दैनन् । नेताहरु गुण्डा पालेर राजनीति गर्छन्, जनताहरु गुण्डाहरुको डर र आर्थिक प्रलोभनमा चुनावमा भोट हाल्छन् । नेताले चुनाव जित्नै पर्छ नत्र पुनः चुनाव गराउनुपर्ने परिस्थिति बन्छ । जनता चुनावको दिनमात्र जनार्दन अरू दिन भेडाबाख्रा, आवश्यकता पर्दा किन्ने र बेच्ने न हो । यस अवस्थाले देशलाई ऋणको दलदलमा फसाउँछ । प्रतिव्यक्ति ऋण उच्च बनाउँछ । नागरिकको जीवनस्तरलाई दिनानु दिन दयनीय बनाउँदै लैजान्छ ।

चरम आर्थिक विचलनमा उनीहरु रमाउने गर्छन् । राजनीतिक इमानदारीता गुमाउँछन् । चरम राजनीतिक विचलनले आर्थिक अनियमितता तीव्र बनाई निश्चित गुट वा समूहले देशको स्रोतसाधन लुटिरहन्छन् । यसले गर्दा राजनीति आर्थिक रूपले असक्षम भई पछाडि परेका देशलाई केही विकसित ठूला देशहरुले आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो प्रभाव फैलाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यक्ति पनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि आफ्नो पद र शक्ति जोगाइरहने दाउमा विदेशीको जस्तोसुकै शर्त मान्त तत्पर बन्छन् ।

राजनीति बौद्धिक वर्गलाई पछाडि पार्दै कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकालाई सरकारमा लैजाने अल्पमत र बहुमतको समयमा समर्थन संख्या पुर्‍याउनमात्र प्रयोग गरिने प्रणाली बसिरहेको छ । यस समयमा जनतालाई सपना बाँडिन्छ, विपक्षीलाई एउटा एउटा बाहना दोष लगाएर आफ्नै समर्थनमा जनता लगाउने रणनीति अवलम्बन गरिन्छ । राजनीतिक असक्षमता भएका व्यक्तिबाट सक्षम शासित हुनुपर्दछ ।

नयाँ नयाँ व्यवस्थाले त देशलाई झनै कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ, जस्तैः राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र । यी व्यवस्थाले एकपछि अर्को गर्दै मुलुकलाई अवन्नतितिर धकेल्दै लगे । राजनीतिक निष्ठा हरायो, दण्डहीनताले बजार लियो, सरकार व्यापारी, कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ लिन पल्केकाले उनीहरुको घुमाइमा घुम्न पुग्यो । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुन नसक्दा देशले कोल्टे फेर्न सकेन । जुनसुकै व्यवस्था आएपनि आर्थिक विकास हुन सकेन । राजनीतिभित्र पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजनीति सधै अस्थिर रहिरहृयो यसै मौकामा कम शैक्षिक योग्यता र कमसल प्रोफाइल भएका मानिस जनप्रतिनिधि बन्न पुगे ।