शरणार्थी प्रकरणमा धरौटी बुझाउन नसक्दा रिजाल थुनामै

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न ६ जना कारागारबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले तोकेको धरौटी बुझाउने पाँचजना र साधारण ताखेरमा छाड्न आदेश भएका आशीष बुढाथोकीसहित ६ जना छुटेका हुन् । अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका पाँच जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि रिहा गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले मंसिर १५ मा सन्दीप सहितका ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै उनीहरू थुनामुक्त भएका हुन् ।

६ जनालाई धरौटी तिराएर रिहा गरिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर ललित बस्नेतले बताउनुभयो । उच्च अदालतले पूर्व-गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्व-उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, सहकारी सञ्चालक हरिभक्त महर्जन र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका अभियुक्त रामशरण केसी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पनि धरौटीमा रिहा गराइएको छ ।

उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उच्च अदालतले भन्दा आधा कम धरौटीमा रिहा गरेको हो । उच्च अदालतले १५ लाख धरौटी तोकेका रामशरणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । उच्च अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । शमशेर मियाँलाई १० लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख उच्च अदालतले तोकेको धरौटी जिल्ला अदालतमा जम्मा गरेपछि उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, हरिहर भवनमा बुझाइएको थियो ।

विभागले त्यहाँ धरौटी बुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । अख्तियारले पनि खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी रिहा गरेको छ । अख्तियारले सबैलाई कागज मात्र गराएर बिना धरौटी रिहा गरेको हो । उच्च अदालतले अरू चार जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

पूर्व-उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई शरणार्थी प्रकरणमा रिहा गरिएको छ भने टोपबहादुर रायमाझी थुनामै हुनुहुन्छ । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशकोमा मुद्दा प्रस्तुत गरी अन्तिम निर्णय गरिनेछ ।

रिजाल केन्द्रीय कारागारमै
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल अहिले पनि केन्द्रीय कारागारमै हुनुहुन्छ । उच्च अदालतले तोकेको १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसक्दा उहाँ रिहा हुनुभएन । उहाँसँगै धरौटी मागेका पाँचजना रिहा भए पनि रिजालले धरौटी नबुझाएको काठमाडौं जिल्ला अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
रिजालले अदालतको आदेशलगत्तै कारागारको आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारीसँग आफूले उक्त धरौटी बुझाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । यही प्रकरणमा नौ जनालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्चबाट पनि सदर भएको छ ।

मुख्य नाइकेहरूको नक्खुमा सरुवा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नाइके मध्येका तीन जनालाई नक्खु कारागारमा सरुवा गरिएको छ । सानु भण्डारी, केशव दुलाल र सन्देश शर्मालाई कारागार कार्यालय नक्खुमा सरुवा गरिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर ललित बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
भण्डारी र दुलाललाई केही समयअघि नै सरुवा गरिएको थियो । उच्च अदालतले पुर्पक्षमा नै राख्न आदेश गरेपछि शर्मालाई पनि नक्खु चलान गरिएको हो ।
असार १ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतले धरौटी लिन आदेश गरेका टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई उच्चले साधारण तारेखमा छाड्न भनेको हो ।

कुन आधारमा छाडियो उच्च अदालतबाट धरौटीमा ?
उच्च अदालत पाटनले गत शुक्रबार अर्थात् मंसिर १५ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको निवेदनमाथि आदेश ग¥यो । उच्च अदालत पाटनले आदेश दिने क्रममा नौ जनालाई थुनामै राख्ने र ६ जनासँग धरौटी माग गर्ने आदेश ग¥यो । त्यसैगरी चार जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिँदा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझियो । त्यसैले तेस्रो न्यायाधीशको राय नआउँदासम्म खाँणलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषय अनिर्णित छ ।

उच्च अदालत पाटनले थुनामा राखिएकाहरूको हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनीहरू कसुरदार होइनन् भनी भन्न नसकिने भन्दै थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले प्रतिवादीहरू टेक नारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । तर, उच्च अदालतले अन्य ११ जनाको हकमा भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरितको भन्दै बदर गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले थुनामा रहेकामध्ये ६ जनासँग धरौटी रकम लिई छाड्ने आदेश दिँदा प्रत्येकको हकमा आधार र कारण खुलाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा उनीहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, पीडितहरूले पोल पनि नगरेको र सहप्रतिवादीहरूको पोल मात्रै भएको कारण पछि प्रमाण बुझ्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी हुने भनी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।