काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अभाव भएको हो । निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने गरी आइइईमार्फत् स्थानहरूको तय गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाव पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरीनिकासी तथा विनाश गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अभाव भएको हो ।
अनुगमनमा निर्माणस्थलमा शनिबार पुग्नुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीहरूले सर्वोच्चको आदेशका कारण नदीजन्य सामग्री नदीबाट झिक्न रोक लागेपछि त्यसको अभावमा निर्माणमा असर परिरहेको जानकारी गराएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको पछिल्लो समयमा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको भन्दै नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । साथै उहाँले आयोजना निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । ठेकेदार कम्पनीहरूले हालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हटेमा आगामी १५ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ ।
बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । ६.३ किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये ५.६ किलोमिटर खनिसकिएको छ । सुरुङलाई पूर्णरूपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्नेछ । विद्युत्गृहको सिभिल निर्माण कार्यसँगै उपकरणहरू जडान पनि भइरहेको छ ।
कंक्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि करिब साढे एक लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आवश्यक पर्छ तर अहिले करिब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँमात्र उपलब्ध रहेको आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध-सञ्चालक मनोज केसीले बताउनुभएको छ । नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै उहाँले समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाटै पहल गरिदिन आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूबाट करिब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपुर्याई नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न समितिले सिफारिससमेत गरेकोे थियो ।
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगंगा हाइड्रोपावरमार्फत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । आठ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको छ करोड ७० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।
दैनिक छ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरू इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) ढाँचा जयप्रकाश एसोसिएट्स भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्य भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् भारतले गरिरहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच