लेखा समितिलाई प्राधिकरणको जवाफ

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अवैधानिक हुनसक्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको लिखित जवाफ पठाउँदै प्राधिकरणले कानुन र नियमविपरीत पाइए एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री अवैधानिक हुनसक्ने बताएको हो ।

गत मंसिर १५ गते मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको संस्था रेनोल्ड होल्डिङ्स गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको जानकारी गराएको थियो । सात वर्षअघि आजियाटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो र अहिले ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यसलाई शंकास्पद र अवास्तविक भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

१७ मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त खरिद बिक्री कानुनबमोजिम हो वा होइन, यसले नेपालको राजस्व र करमा के कस्तो असर पर्छ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतसँग जवाफ मागेको थियो । लेखा समितिलाई तीन पानाको पत्र पठाएको प्राधिकरणले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएको छ ।

त्यस्तै, सेयरधनीले खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले यी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै लेखा समितिलाई लेखेको पत्रको नवौँ बुँदामा भनेको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद-बिक्री) विनियमवली, २०७६ ले तोकेका सर्तहरू पूरा नगरेमा यो कारोबार अवैधानिक ठहर्ने देखिन्छ ।’

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले शेयर खरिद, बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कानुन मान्नैपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी विनियमावलीमा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले निवेदन दिएपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिबाट मात्रै कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था भएकोले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्थाको उल्लंघनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र जुनसुकै समूहको हातमा जानसक्ने भएकाले पूर्ण परिपालना नहुँदा राज्य/नियमनकरी निकायले उच्च जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यो नेपाल सरकारकै मातहत आउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीको म्याद सकिएपछि भने विभिन्न जोखिम हुने प्राधिकरणले जवाफ लेखेको छ । टावर व्यवस्थापन, सेवा सञ्चालन, ग्राहकलाई विकल्प दिने अवसर, रोजगारी लगायतका विषय जोडिने भन्दै उसले त्यसबाट अतिरिक्त जोखिम हुने औँल्याएको छ ।

यो खरिद बिक्रीको छानविन गर्न सरकारले सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । त्यस्तै, सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो राखेका छन् । यता, एनसेलले लगाएको आरोपका विषयमा उसैले खण्डन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले सुझाएको छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी दिन जारी गरेको सूचनामा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो आरोपको सम्बन्धित कम्पनीले नै पुष्टि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।