सुशासन, समृद्धि र स्थानीय तह

नेपालको सविंधान २०७२ अभ्यासमा भएको आठ वर्ष नपुग्दै वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनमानसमा बढ्दो रोष सडक आन्दोलनको कारण बन्दै गइरहेका छन् । बेलाबखत चर्चामा आएका सुन काण्ड, ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्ड, एनसेल बिक्रीमा भएको भष्ट्राचार काण्डले मुलुक असफलतातर्फ गइरहेको महसुस हुन्छ । दिनहुँ मुलुक छोड्ने युवाहरूको चर्चाले अझ सबैलाई भावुक बनाइरहँदा सकारात्मक कुराहरू सबै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । तीन तहको सरकार अभ्यासमा आएको हुनाले स्थानीय तहमा भए गरेका विकासका कार्यहरूले आशाको किरण जगाएको देखिन्छ । नयाँ शासकीय व्यवस्थाबारे राजनीतिक दल तथा जनमानसमा रहेको अज्ञानतालाई सरकार र दलहरूले हटाउनेतर्फ कुनै प्रयास नगर्नाले पनि नयाँ शासकीय स्वरूपलाई आमजनताले अनुभूति गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

स्थानीयतहको सबलीकरण र औद्योगिक विकासका लागि स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकालाई राज्य, दल, नागरिक समाज र आमजनताले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । स्वतन्त्र लेखक, चिन्तकहरूको चिन्ता र प्रयास पनि सुशासन, समृद्धि र स्थानीयतहको सबलीकरणका लागि आवश्यक देखिएको परिपे्रक्षमा भइरहेका प्रयासलाई पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु । विसं २०७९ चैत २० गते यसै पत्रिकामा प्रकाशित ‘न्यायिक समिति, द्वन्द्व व्यवस्थापन र मेलमिलाप’ शीर्षकको लेखले स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ ।

तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीका कारण स्थानीय तह सबलीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । जिम्मेवार लेखक तथा प्रेसका आधारमा निजी रूपमा गरिएको प्रयासले पनि सबलीकरणमा सहयोग पुगेको छ । 

समग्र स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि उठाइएका प्रसंगहरू स्थानीय तहको मार्गचित्रका लागि उपयोगी रहेका छन् । २०४६ को परिवर्तनसँगै अगाडि बढिरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ६ वर्ष नपुग्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व प्रारम्भ हुन गएको इतिहासलाई स्मरण गर्दा पुनः विविध द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । द्वन्द्वका केही लक्षण देखिइएको अवस्थामा द्वन्द्वका कारण बुझ्दै स्थानीयतहलाई सबलीकरण र समृद्धिमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । द्वन्द्वका नयाँ क्षेत्र एवं प्रकार रहेका छन् ।

(१) धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दुराष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा ।
(२) मधेस स्वराज र एक मधेस प्रदेशका लागि हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा ।
(३) पहिचान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको आन्दोलन र हिंसा ।
(४) भारत र चीनबीच नेपाललाई प्रभावमा राख्ने प्रयसस्वरूप उत्पन्न हुने द्वन्द्व र हिंसा ।
(५) स्वतन्त्र तिब्बतका लागि हुने गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा ।
(६) धर्म परिवर्तन र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा ।

उपरोक्त द्वन्द्वका कारणहरूलाई समेत न्यूनीकरण गर्दै शान्ति स्थापना गर्न स्थानीयतहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्नेछन् । “न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार : मेलमिलापको मार्गचित्र” कार्यक्रम यस लेखकले स्थानीय तहमा सञ्चालनसमेत गरेको दृष्टान्तले जिम्मेवार लेखकको दायित्व पूरा गर्न सकेको अनुभव भएको छ । निरन्तर रूपमा स्थानीय तहमा उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र प्रेसहरूले प्रोत्साहित गरिरहनुपर्नेछ ।

स्थानीयतह क्षमता विकास तथा सुशासन : स्थानीय तह क्षमता विकास तथा सुशासनको परिभाषा र क्षेत्रका विषयमा अनलाइन बहसमा लेख प्रकाशित गरी सबलीकरणमा योगदान पुर्‍याउने कोसिस गरिएको थियो । दात्री निकायको अनुदानमा सञ्चालन रहेको ‘प्रोभिन्स एन्ड लोकल गर्भन्मेन्ट सपोट प्रोगाम’मार्फत प्रशिक्षण दिने गरे तापनि खास उपलब्धि देखिन्न । स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विधि भएकाले हामीले विविध विषयमा प्रशिक्षण सामग्री तयार गरी सञ्चालन पनि गरेका थियौं ।

स्थानीय तहमा जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा विनारोकावट समयमै उपलब्ध गराउन प्रशिक्षणले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदछ । विकास निर्माणका कार्यहरू पनि समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउन प्रशिक्षणले सहयोग पुर्‍याउँदछ । यही कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन तयार गरिएको ‘स्थानीय तहः कार्यसम्पादन तथा सुशासन’ स्थानीयतहका लागि उपयोगी रहेको छ । दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको ‘प्रोभिन्स एन्ड लोकल गभन्र्मेण्ट सर्पोट प्रोगाम’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत रहेको छ । सातै प्रदेशमा रहेको सुशासन केन्द्रमार्फत यस परियोजनाले सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षणका लागि दुईवटा कार्यविधि अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ तथा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ अनुरूप स्थानीयतहलाई जिम्मेवार बनाउन गरिएको प्रयास सबै जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी रहेको देखिँदैन । संघीय मन्त्रालय, परियोजना र प्रदेश सुशासन केन्द्रको सूचना नीतिको अभाव तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीका कारण स्थानीय तह सबलीकरणमा योगदान पु¥याउन सकेको छैन । जिम्मेवार लेखक तथा प्रेसका आधारमा निजी रूपमा गरिएको प्रयासले सबलीकरणमा सहयोग पुगेको छ । संस्थागत रूपमा गर्न सक्दा स्थानीय तह सबलीकरणका साथै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने निश्चित छ ।

यही मान्यता र भावनाले यस हिमालय टाइम्सले स्थानीय तह सबलीकरण र औद्योगिक विकासमा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकालाई महŒव दिएको बुझ्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि जीवन अपर्ण गरेका सम्पादक तथा सञ्चालकको दृष्टिमा मुलुकको बिग्रदो अवस्था सहय नहुने हुँदा सकारात्मक भूमिका खोज्नु सराहनीय कुरा हो । कमीकमजोरीमाथि व्यंग्य तथा टिप्पणीमात्र गरेर समाधान ननिस्कने हुँदा सकारात्मक पहल गर्नु आवश्यक कुरो हो । जिम्मेवारी बोध हुनु हो ।

औद्योगिकीकरण नभई समाजवादमा पुग्न नसकिने हुँदा समाजवादको कुरा गर्नु औद्योगिकीकरणलाई महत्व दिनु नै हो । समाजवादको एउटै परिभाषा र अभ्यास नभएकाले हाम्रो संस्कृतिका आधारमा समाजवादको परिभाषा र अभ्यासका लागि प्रयास गरिएको थियो ।

स्थानीय सरकार : संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा : तीन तहको सरकार अभ्यासमा आएपश्चात तीनै तहको सरकारका अधिकार लगायतका विषयमा युवा तथा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने गरी लेखन तथा संक्षिप्त डकुमेन्ट्री तयार गरिएको छ । सरकार, दलहरूले गर्नुपर्ने अभिमुखीकरण हामी सञ्चार क्षेत्रले तयार गरिएकोले धेरैलाई सहज भएको छ । स्थानीय तहलाई स्थानीय शिक्षाको अधिकार दिँदासमेत स्तरीय र गुणस्तरीय पाठ्यक्रम तयारसमेत नभइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहका बारे जानकारी दिने लेखन र डकुमेन्ट्री निर्माण गर्नु स्वतन्त्र प्रेसको महत्वपूर्ण योगदान हो ।

संस्कृति, स्वराज्य र समाजवाद : नेपालको संविधान भाग १, धारा ४ उपधारा १ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, मासजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको तथ्यलाई स्पष्ट पार्न संस्कृति, स्वराज्य र साजवाद विषयक लेख मिलाप मासिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । औद्योगिकीकरण नभई समाजवादमा पुग्न नसकिने हुँदा समाजवादको कुरा गर्नु औद्योगिकीकरणलाई महत्व दिनु नै हो । समाजवादको एउटै परिभाषा र अभ्यास नभएकाले हाम्रो संस्कृतिका आधारमा समाजवादको परिभाषा र अभ्यासका लागि प्रयास गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल र स्थानीय तह : काठमाडौंमा यही मंसिर २१ र २२ गते सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलमा छलफल भएको विषयहरू पनि स्थानीय तहका लागि उपयोगी रहेका थिए । समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रका बारे भएको बृहत् सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघसमेतको संलग्नतामा आयोजना भएकाले अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका विषयमाथि छलफल हुन सक्यो । राष्ट्रियस्तरमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिक भेला, सम्मेलनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यावसायीहरूको संलग्नता आवश्यक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गरिएको दुई दिनको सम्मेलनमा निम्न विषयहरूमा छलफल भएको थियो । (क) आधुनिक दासप्रथा र मानवतस्करी (ख) परिवर्तनीय ऊर्जा (ग) व्यावसायिक नैतिकता र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (घ) आविष्कार र व्यावसाय (ङ) डिजिटल अर्थतन्त्र (च) प्राकृतिक विपद र व्यावसायिक योजना (छ) पर्यावरणीय व्यावस्थापन र उद्योग (ज) व्यावसाय र मानव अधिकार (झ) स्वास्थ्य र व्यवसाय (ञ) व्यावसायिक वातावरण आदि । बदलिँदो विश्व अनुरूपको प्रविधिज्ञान, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र सफल व्यवसायका लागि आवश्यक तयारी बारे आयोजना गरिएको सम्मेलनको जानकारी स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि आवश्यक तथ्य हो । व्यवसायको विविधीकरण तथा स्थानीय राजस्वको वृद्धिका लागि नवीन पहल सबलीकरणको विषय हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुरूप स्थापना भएका स्थानीय सरकार नयाँ सम्भावनाका आधार हुन् । (लेखक चौलागाई समाजसेवी, राजनीतिकर्मी तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)