स्थानीय तह सूचनामा पारदर्शी हुनु आवश्यक

स्थानीय तहको गत पहिलो कार्यकाल त्यति सहज थिएन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन, सञ्चालन फरक र नयाँ शैलीको थियो । कतिपय जनप्रतिनिधि नै आफ्नो पदीय कार्यमा रनभुल्लमा परे झैँ थिए । स्थानीय निकायको भवनदेखि कानुन निर्माणसम्म जनप्रतिनिधिको दायित्व थियो । स्थानीय कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन गर्दै, सिक्दै जाने जनप्रतिनिधिको दायित्व थियो । राजनीतिक दलगत स्वार्थसँग जनप्रतिनिधि आबद्ध हुँदा आफू अनुकूलका निर्णयहरू भए । सबै जनप्रतिनिधि शिक्षित हुनुपर्दछ र दक्ष हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो संविधानमा कहिँ कतै छैन । कानुन बनाउने पनि उही दलका नेता जेहोस् आफू अनुकूल नै होस् भन्ने आशयका साथ पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कम गरे । आफू अनुकूल रमे, रमाए र पाँच वर्षे कार्यकाल बिताए । जेहोस् संघीयताको पहिलो स्थानीय सरकार जनतासँग सँगै रहृयो ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् शासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका योजनासँगै कामहरू भए । सिंहदरबारको सेवा वडा कार्यालयमार्फत् नै प्रवाह हुने व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको हो कि भन्ने केही अनुभूति गरायो । तर, सिंहदबारको नाम लिएर तिनै जनप्रतिनिधि बाघ बने । विकासका योजना छनोट र विकास लगानीका नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त बने । कतिपय जनप्रतिनिधि त आफन्त र कमिसनबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् । नियत नै कमाउनु छ, राजनीति छँदै छ, मौका यही हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धेय कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिमा जागेर आयो ।

योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको “स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन’’ को मर्म अनुरूप सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी बनाउन सकेनन् । बालमैत्री एवम् वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रबर्द्धनमा खासै प्रगति हुनसकेन ।

स्थानीय तहको कानुनको नाममा आज बोटमा फूल फूलेको छ, जरा र हाँगाहरूविहीन छ । कतिपय दक्ष र शिक्षित जनप्रतिनिधि नहुनु भनेको स्थानीय कानुन नबन्नु नै मूलकारण हो । कानुन निर्माणमा ज्ञान र अनुभवको कमीका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमुना कानुनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । पहिलो विषय त बदलिँदो परिवेशमा कर्मचारी प्रशासन काम गर्नका लागि प्रशिक्षित र दक्ष पनि थिएनन् । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको कतै पनि संरचना तयार भएका थिएनन् । कर्मचारी अपुग नै थिए र वर्तमान पनि अपुग नै छन् । जनताका अपेक्षालाई भरपूर प्रयोग गर्न स्थानीय तहसँग उपलब्ध साधन-स्रोत न्यून थियो । अनुभव र क्षमता प्रकट गर्दै गर्दा पहिलो स्थानीय तहले नै विश्वव्यापी कोभिडको सामना गर्नुपर्‍यो ।

सबै हिसाबले मनन् गर्ने भए स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकाल केही उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्दछ । जनताको साथ र सहयोग नै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहको उपलब्धि थियो र हो । लामो समयदेखिको रिक्त स्थानीय तह अवरूद्ध बनेको सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास निर्माणले गति समात्यो । गति र लय लियो तर स्थानीयस्तरमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलायो । जो ठेक्कापट्टा र कमिसनखोरी गर्न सक्छ उही जनप्रतिनिधिसँग साथ र सहयोगी बन्यो । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू नै ठेक्कापट्टा र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा विकास, सुशासनमा थप चुनौती सिर्जना भयो ।

वडा समितिका अधिकांश कार्य भौतिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सीमित रहे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका थुप्रै कार्यहरू सुरु भएका छैनन् । वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कूल ८८ वटा कार्यमध्ये तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण र नियमनकारी कार्यहरू अधिकांश गाउँपालिकाहरूले सुरु नै गर्न सकेनन् । योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको “स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन’’ को मर्मानुरूप सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी बनाउन सकेनन् । बालमैत्री एवं वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धनमा खासै प्रगति हुनसकेन ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत लिने, संरक्षण गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यले मूर्तरूप लिनसकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यमा पालिकाहरूले खासै चासो राखेनन् । अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा राष्ट्रिय भवनसंहिताको पालना र नक्सापास सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थालनी हुनसकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न विषयगत समितिहरू अपेक्षाकृत रूपमा हालसम्म क्रियाशील हुनसकेकै छैनन् ।

आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र गुणस्तर अभिवृद्धिमा स्थानीय तहहरूले उल्लेखनीय योगदान दिन नै सकेनन् । स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमताको अभावले नै होला शिक्षा क्षेत्र ओझेलमै छ । आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएपछि भएका सुधार शून्य छ । स्थानीय उत्पादनमा र जनताको जीविकोपार्जनमा पनि कुनै नयाँ प्रारूप केही भएकै छैन । जे छ हजुरबाबाको पालाको कृषि प्रणाली उही छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अवस्था सुधारका लागि विकासको मोडल र पद्धति परिवर्तन अपरिहार्य छ । सो लाई कार्यान्वयन गरी परिणममुखी गर्न जरूरी छ । अनि न नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सफलता वा असफलताको जाँच जनताले गर्ने अवसर आउनेछ । नत्र उही पुरानो बोतल नयाँ रक्सीको चरितार्थ हुनेछ ।

स्थानीय प्रतिनिधिहरू विकास निर्माण हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा, औजार–उपकरण खरिद, निर्माणलगायत काममा आफन्त र नातावाद नभई बजेट विनियोजन नै हुँदै । ‘स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु हो ।

आज स्थानीय स्थतमा पहिलो प्राथमिकता नै सूचना बनेको छ । सञ्चारका सबै माध्यामले भए गरेका, घटे-बडेका सबै प्रकारका सूचना प्रसारण तथा प्रचारण भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख भएको छ । हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, कतिपय गाउँपालिका/नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनवाइ नै गरेका छैनन् । सार्वजनिक सुनुवाइ गरे तिनै जनप्रतिनिधिको तिनै जनताको तारो बन्छन् । उपलब्धि शून्य छ भ्रष्टाचार चरम चुलिमा छ । अनि किन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न तयार हुन्छ त प्रतिनिधि ? गन्धै गन्धमा रहेका ती प्रतिनिधिहरू । स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई सूचना त दिँदैनन् दिए पनि सत्य दिँदै दिँदैनन् । सूचना सार्वजनिक गरी परादर्शीता अपनाउने हकमा स्थानीय तह अनुदार र संकुचित मानसिकता कुपिल बनेर बसेको छ ।

किन दिँदैन सूचना
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि शहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो सो भरोसमा तुषरा पात नै भयो । आज तिनै स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका ती जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजु, बेथितिलगायत बुझ्ने मतदाताहरू वा जनता निराशमात्र भएका छैनन् राजनीति गर्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने आभाषमा छन् ।

स्थानीय प्रतिनिधिहरू विकास निर्माण हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा, औजार-उपकरण खरिद, निर्माणलगायत काममा आफन्त र नातावाद नभई बजेट विनियोजन नै हुँदैन । ‘स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु हो । नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतबीचको सहकार्यले स्थानीय तहको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । स्थानीय तहको विकासमा सञ्चार जगतको भूमिका अपरिहार्य जस्तै भएको छ । विकास निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्ने भएका स्थानमा व्यापक अनियमियता छ । यसको अनुगमन र पारदर्शीताका बारेमा पनि सञ्चार जगत नै अग्रसर भएर प्रतिपक्षी बन्नु परेको छ । यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो तर मुकदर्शक बनेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा यतिसम्म भ्रष्टाचार भएको छ कि कुनै निकायले हिसाब र मूल्याकन गर्नै सक्दैन । किनकि पिच गेरको बाटो भत्कियो वा खल्लाखुल्डी टालिएको रहेछ भने त्यसलाई यो त पूरै पिच गरेको भनी रकम निकासा गरिएको अवस्था छ स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट । नियत सारा जनताका नयनले देखेका विषय नै भए । स्थानीय वडाले दिने सुविधाका नाममा संघीय राज्यले गरेको लगानीमा पनि वडा कार्यालय आर्थिक मजबुतिका लागि तल्लीन छ । अवसरमा पछि छैन स्थानीय सरकार तर स्थानीय जनतामा लाधिएको करमा रमाउन कतै पछुतो वा पश्चाताप छैन । तर, कुन विकासको आयोजनाबाट कति कमिसन आउँछ त्यतातिर मात्रै छ ध्यान जनप्रतिनिधको । (लेखक कोइराला पत्रकार महासंघ हिटा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)